जिथे लागते, तिथेच मारले!
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
30-Jun-2020
Total Views |
अ‍ॅपद्वारे सेवा देणार्‍या अनेक भारतीय स्टार्ट-अप कंपन्यांमध्ये चिनी कंपन्यांनी गुंतवणूक करुन एक प्रकारचे चक्रव्यूह रचले आहे. सीमेवरील संकटामुळे हे चक्रव्यूह भेदायची सुसंधी चालून आली आणि ती मोदी सरकारने साधली.
भारत सरकारने माहिती-तंत्रज्ञान कायद्याच्या ‘कलम ६९ (अ)’चा वापर करत, वापरकर्त्यांची खासगी माहिती मोठ्या प्रमाणावर गोळा करुन त्यांचा संशयास्पद गोष्टींसाठी वापर करणार्‍या ५९ अ‍ॅप्सवर बंदी घातली. ही सर्व अ‍ॅप चिनी कंपन्यांची आहेत किंवा त्यात चिनी कंपन्यांची मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आहे, हा योगायोग नाही. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर भारतीय आणि चिनी सैनिकांत झालेल्या झटापटीत २० भारतीय आणि मोठ्या संख्येने चिनी सैनिक मृत्युमुखी पडल्यानंतर निर्माण झालेल्या तणावग्रस्त परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतला जाणे, हीसुद्धा आश्चर्याची घटना नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून या विषयावर चर्चा सुरु आहे. १३० कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या भारतात तरुणांची लोकसंख्या मोठी आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये स्मार्टफोन, इंटरनेट आणि समाजमाध्यमांच्या वापरात खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. रिलायन्स जिओमुळे टेलिकॉम क्षेत्रात तीव्र स्पर्धा निर्माण झाली आणि त्यामुळे विविध कंपन्यांनी महिना १०० रुपयांत अमर्याद ४-जी डेटा द्यायला सुरुवात झाली. त्यामुळे लोकांचे ऑनलाईन व्हिडिओ बघण्याचे प्रमाणही वाढले. त्यातून भारत हे ‘टिकटॉक’चे चीनबाहेरील सर्वात मोठे मार्केट बनले. ‘शेअरइट’सारख्या अ‍ॅपच्या माध्यमांतून व्हिडिओ आणि अन्य मोठ्या फाईल शेअर करणे सुरु झाले. मोबाईल गेम खेळणे सुरु झाले. याचा सर्वात मोठा फायदा चिनी आणि अमेरिकन समाजमाध्यम कंपन्यांना झाला. डेटाचा वापर वाढला तसे नवीन मोबाईल खरेदीचे प्रमाण वाढले. निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंबातही सर्वांच्या हातात स्मार्टफोन येऊ लागले. दीड-दोन वर्षांत ते बदलले जाऊन नवीन मॉडेल घेतली जाऊ लागली. ही संधी साधून चिनी मोबाईल कंपन्यांनी देशात मोठ्या प्रमाणावर हातपाय पसरले. पूर्वी मायक्रोमॅक्स, लावा आणि इंटेक्ससारख्या कंपन्या चीनमधून स्वस्तात फोन आयात करुन त्यांच्यावर स्वतःचा लोगो छापून विकायच्या. शाओमी, रिअलमी, ओप्पो, विवो, लेनोवो आणि वन प्लस सारख्या चिनी कंपन्या त्यांच्याहून स्वस्तात हे फोन विकू लागल्यामुळे भारतीय कंपन्यांचा बाजार उठला. आज देशात विकले जाणारे सुमारे ८० टक्के फोन एक तर चीनमध्ये तयार केलेले आहेत किंवा त्यांचे महत्त्वाचे भाग तरी चीनमध्ये निर्मित आहेत. या कंपन्या फोन विकत घेतानाच ‘कस्टमाइज्ड युजर इंटरफेस’च्या नावाखाली त्यात विविध चिनी अ‍ॅप्स टाकून देतात. ही अ‍ॅप्स काढून टाकता येत नाहीत. स्वस्त डेटा दिल्यामुळे मोठी कर्ज काढून ३-जी आणि ४-जीचे परवाने घेणार्‍या भारतीय टेलिकॉम कंपन्या दिवाळखोरीकडे जात असताना, त्यांच्या जीवावर चिनी कंपन्या देशाच्या कानाकोपर्‍यात शिरल्या. त्यांना चाप लावणे आवश्यक होते. ती संधी आता चालून आली.
चीनने ही समस्या केवळ भारतापुढेच नाही, तर संपूर्ण जगापुढे निर्माण करुन ठेवली आहे. शीतयुद्धाच्या काळात सोव्हिएत रशियाला स्पर्धा म्हणून अमेरिका आणि अन्य पाश्चिमात्य देशांनी चीनचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी चीनमध्ये उत्पादन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली. त्यांना तेव्हा असे वाटले होते की, चीन केवळ स्वस्त आणि हलक्या दर्जाच्या वस्तूंचे उत्पादन करु शकतो. २१व्या शतकात जसा मोबाईल आणि इंटरनेट क्षेत्राचा झपाट्याने विस्तार होऊ लागला, तेव्हा या देशांनी चीनमध्ये उत्पादनास सुरुवात केली. चिनी कंपन्यांनी पाश्चिमात्य देशांनी शोधलेल्या तंत्रज्ञानाची चोरी करुन हुबेहूब तशाच प्रकारचे मोबाईल फोन आणि संगणकांची मॉडेल बनवायला प्रारंभ केला, तेव्हा विचार केला गेला की, आयफोनच्या किंवा सोनी आणि सॅमसंगसारख्या कंपन्यांच्या फोनच्या किमतीत हार्डवेअरच्या तुलनेत सॉफ्टवेअर म्हणजेच ऑपरेटिंग सिस्टीम आणि अ‍ॅप्स जास्त महत्त्वाची असतात. चीनमध्ये लोकशाही नसल्यामुळे चीन बौद्धिक संपदा क्षेत्रात यशस्वी होऊ शकणार नाही. पण, चीनने हा अंदाजही खोटा ठरवला. चोरलेल्या तंत्रज्ञानाचा वापर करुन आशिया, आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेतील सामान्य जनतेला परवडणारे फोन तयार करता करता चिनी कंपन्या पाश्चिमात्य कंपन्यांच्या महागड्या फोनइतक्या दर्जाच्या फोनची निर्मिती, त्यांच्या अर्ध्या किंमतीत करायला शिकल्या.
चीनने अमेरिकन समाजमाध्यम कंपन्यांना आपल्या देशात येऊ दिले नाही. त्या कल्पनांवर आधारित स्वतःची अ‍ॅप विकसित केली आणि आपल्याकडील १४० कोटी लोकांच्या बाजारपेठेमुळे अशा अ‍ॅप्सना लोकप्रियही बनवले. चीनमध्ये लोकशाही नसल्यामुळे, तसेच सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातली सीमारेखा पुसट असल्याने वापरकर्त्यांच्या माहितीचा वापर करुन अनेक क्षेत्रात चिनी अ‍ॅप पाश्चिमात्य अ‍ॅपपेक्षा सरस ठरु लागली. अनेक अ‍ॅप मोबाईल फोनसोबतच येत असल्यामुळे विकसनशील देशांतील लोकही ती मोठ्या प्रमाणावर वापरु लागले. भारतासारख्या देशात स्वतःचा खासगीपणा आणि माहितीचे मोल याबाबत सुशिक्षित वर्गातही फारशी जागृती नसल्यामुळे जे फुकट ते पौष्टिक असं म्हणून ही अ‍ॅप वापरण्याचे प्रमाण वाढले. त्यातून मी मोबाईलवर आर्थिक व्यवहार करतच नसल्याने आपली माहिती चिनी कंपन्यांनी घेतली तर काय फरक पडतो, असे विचारणार्‍यांचाही वर्ग तयार झाला. अ‍ॅपद्वारे सेवा देणार्‍या अनेक भारतीय स्टार्ट-अप कंपन्यांमध्ये चिनी कंपन्यांनी गुंतवणूक करुन एक प्रकारचे चक्रव्यूह रचले आहे. सीमेवरील संकटामुळे हे चक्रव्यूह भेदायची सुसंधी चालून आली आणि ती मोदी सरकारने साधली.
जागतिक व्यापार संघटना आणि अन्य प्रादेशिक व्यापार करारांमुळे हात बांधलेले असल्यामुळे चिनी मालावर बंदी घालणे अवघड आहे. अशी बंदी घातल्यास त्यात भारतीय आयातदारांचे हात अधिक पोळण्याचीही भीती आहे. त्यामुळे सध्या चीनमधून आयात माल प्रत्यक्ष तपासणी करुनच सोडला जात आहे. तुलनेने अ‍ॅप्सवर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावरुन बंदी घालणे सोपे आणि प्रभावी आहे. चीन अन्य देशांच्या अ‍ॅप्सवर याच कारणांसाठी बंदी घालत असल्यामुळे, भारताचा प्रतिवाद करु शकत नाही. बंदी घातलेली अनेक अ‍ॅप्स लोकप्रिय असली तरी अजून अत्यावश्यक नाहीत. त्यांना सक्षम पर्याय आहेत. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेचे नियम अजून प्रसिद्ध व्हायचे आहेत. त्यामुळे नवीन विकत घेतलेल्या फोनवर ही अ‍ॅप नसणार का सध्या वापरात असलेल्या फोनवरुन ती काढण्याची सोय करुन द्यायला मोबाईल उत्पादक कंपन्यांना सांगितले जाणार, हे अजून स्पष्ट नाही. अजूनपर्यंत चिनी मोबाईल कंपन्यांच्या ‘कस्टमाइज्ड युजर इंटरफेस’वर बंदी घातली नाही. पण, भविष्यात चीनचा हेकेखोरपणा कमी न झाल्यास अशी पावले उचलली जाऊ शकतात. असे झाल्यास चिनी मोबाईल उत्पादक कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर भुर्दंड बसेल, यात शंका नाही.
भारताच्या या प्रयत्नांना अन्य लोकशाहीवादी देशांची साथ मिळू शकेल. जगभरात आता 5-जी तंत्रज्ञान येऊ घातले आहे. अमेरिका, व्हिएतनाम, ऑस्ट्रेलिया या देशांनी चिनी कंपन्यांना 5-जी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा उभारण्यापासून प्रतिबंधित केले असून अशाच प्रकारचा निर्णय ब्रिटन, जपान आणि कॅनडासारखे देश घेतील, अशी अपेक्षा आहे. भारतही त्यात सहभागी होईल, असे वाटते. केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे जनतेकडून स्वागत होत आहे. पण, चीनधार्जिण्या तसेच मोदीविरोधी गटांकडून या निर्णयाला विरोध म्हणून या कंपन्यांचे कर्मचारी किंवा त्यांची अ‍ॅप वापरुन अर्थार्जन करणारे तरुण बेरोजगार होतील, चीनने भारतीय कंपन्यांवर बंदी घातली तर काय वगैरे मुद्दे उपस्थित केले जात आहेत. हा निर्णय जिओ किंवा तत्सम कंपनीला फायदा पोहोचवण्यासाठी घेतला गेला आहे, असे आरोपही केले जातील. परंतु, त्यांच्याकडे लक्ष न देता ही अ‍ॅप स्वतःहून ‘अनइन्स्टॉल’ किंवा ‘डिसेबल’ करुन आपण भारत सरकारला साथ द्यायला हवी.
@@AUTHORINFO_V1@@