मुंबईच्या सोमय्या रुग्णालयाला उच्च न्यायालयाचा दणका!

मुंबई : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांकडून घेतलेले १० लाख ६ हजार २०५ रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने शीव येथील के. जे. सोमय्या रुग्णालयाला दिले. तसेच कोरोनासारख्या रोगावरील उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल होण्यापूर्वीच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील व्यक्तीने उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र देणे अपेक्षित नाही, असे अंतरिम आदेशात म्हटले आहे. ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास कायद्याच्या ४१अ कलमान्वये रुग्णालयातील १० टक्के खाटा गरिबांसाठीच्या राखीव खाटा योजनेंतर्गत राखीव ठेवून दुर्बल घटकातील व्यक्तींना निःशुल्क किंवा सवलतीच्या दरात उपलब्ध करणे ट्रस्ट रुग्णालयांना बंधनकारक आहे.

सोमय्या रुग्णालयाने योजनेंतर्गत राखीव असलेल्या ९० खाटांपैकी केवळ तीन खाटा मार्च महिन्यात लॉकडाऊन जाहीर झाल्यापासून मे महिन्यापर्यंत संबंधित रुग्णांसाठी वापरल्या, असे धर्मादाय आयुक्तांच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. याचिकादार रुग्ण आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील नाहीत आणि त्यांनी उपचारांसाठी दाखल होण्यापूर्वी तहसीलदार किंवा सामाजिक कल्याण अधिकाऱ्यांचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र सादर केले नव्हते, असा युक्तिवाद रुग्णालयातर्फे करण्यात आला आहे. मात्र, कोरोनासारख्या रोगावर त्रस्त असलेल्या व्यक्तीने उपचारांसाठी दाखल होण्यापूर्वी सुरुवातीलाच उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र देणे अपेक्षित नाही, असे आम्हाला प्रथमदर्शनी वाटते, असे निरीक्षण न्या. आर. डी. धनुका व न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने अब्दुल शोएब यांनी अॅड. विवेक शुक्ला यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेवरील अंतरिम आदेशात नोंदवले.

‘रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल होणारी व्यक्ती या योजनेंतर्गतच्या प्रवर्गातील आहे की नाही आणि त्या व्यक्तीने सुरुवातीलाच उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे की नाही, याचा विचार आम्ही नंतरच्या सुनावणीत करू. मात्र, प्रथमदर्शनी रुग्णालयाचे म्हणणे आम्हाला मान्य नाही. त्यामुळे रुग्णालयाने या रुग्णांकडून घेतलेली बिलाची रक्कम १० जुलैपर्यंत न्यायालयात जमा करावी, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. या याचिकेवरील अंतिम सुनावणी जलद घेण्याचे संकेतही दिले.

वांद्रे-कुर्ला संकुलाजवळच्या भारतनगर झोपडपट्टीत राहणारे अब्दुल शोएब आणि त्यांच्या कुटुंबातील सहा जण १४ एप्रिल रोजी सोमय्या रुग्णालयात दाखल झाले होते. ‘त्यावेळी कोणत्याही रुग्णालयात प्रवेश मिळणे कठीण होते. कोरोनाची प्रचंड भीती वाटल्याने आम्ही या रुग्णालयात दाखल झालो. त्यानंतर रुग्णालय प्रशासनाने सुमारे १० लाख ६ हजार २०५ रुपयांचे बिल दिले. बिल न भरल्यास रुग्णालयातून बाहेर काढू, असा इशारा दिला.

बिलात भूलतज्ज्ञ, पीपीई किट इत्यादीच्या नावाखालीही गैरलागू पैसेही आकारले आहेत. त्यावेळी भीतीमुळे आम्ही उसने पैसे जमवून रुग्णालयात जमा केले. आम्ही सर्व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील असल्याने रुग्णालयातून २८ एप्रिल रोजी डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर आम्ही बिलाचे पैसे परत मागितले. मात्र, रुग्णालयाने प्रतिसाद दिला नाही. महापालिका, जिल्हाधिकारी व राज्य सरकारकडे तक्रार करूनही न्याय मिळाला नाही, असे याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.