चीनची आर्थिक नाकेबंदी आणि भारतीय अर्थव्यवस्था

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    25-Jun-2020   
Total Views |
Boycott_China_1 &nbs






मागील वर्षापासून काही क्षेत्रांना मंदीची झळ बसली आणि यावर्षी कोरोनाचा जबरदस्त फटका. आता हा कोरोना कधी जाणार, याचा काही अंदाज नाही. त्यामुळे त्याचा अर्थव्यवस्थेवर ताण पडत राहणारच व आता जर चीनची आर्थिक नाकेबंदी करावयाची ठरविली तर ती एका रात्रीत करणे शक्य नाही. त्यासाठी रीतसर, दीर्घकालीन नियोजन करून ती हळूहळू करावी लागेल.



पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान झाल्यावर पाच वेळा व गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना चार वेळा अशी नऊ वेळा चीनची राजधानी बीजिंगला भेट दिली. तसेच मोदी २०१४ मध्ये पंतप्रधान झाल्यानंतर जपानचा दौरा केला होता आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांचे भारतात बोलावून स्वागत केले होते. मात्र, मोदींनी चीनबरोबर संबंध आणि व्यापार सुधारण्यावर भर दिल्यानंतरही चीनने मात्र ‘कुत्र्याची शेपटी वाकडी ती वाकडीच’ हेच आपल्या कृत्यांतून दाखवून दिले.



चीनबरोबर सुरु असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर चिनी उत्पादनांवर आणि सेवांवर बहिष्कार टाकण्याची मोहीम अधिक तीव्र झाली आहे. पण, आपण हे समजून घ्यायले हवे की, चिनी कंपन्यांनी वर्षानुवर्ष स्वस्तात उत्पादने सादर करून भारतीय बाजारपेठेत चांगलेच बस्तान बसविले आहे. इतकेच नव्हे, तर देशांतर्गत बाजारात विविध क्षेत्रांत चिनी कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूकही केली आहे. वाहनांच्या सुट्ट्या भागांची एकूण बाजारपेठ ४३५२.०६ हजार कोटी रुपयांची असून यात चिनी कंपन्यांचा वाटा २६ टक्के आहे. देशातील सौरऊर्जा निर्मिती ३७ हजार, ९१६ मेगावॅट असून यात चिनी कंपन्यांचा वाटा ९० टक्के आहे. अ‍ॅप बाजारात चिनी अ‍ॅप्सते युझर्स ४५ कोटी आणि त्यात चिनी कंपन्यांचा वाटा ६६ टक्के आहे. फार्मा एपीआयची बाजारपेठ १५२.७२ हजार कोटी रुपयांची असून चिनी कंपन्यांचा वाटा यात ६० टक्के आहे. स्मार्टफोनची बाजारपेठ वार्षिक दोन लाख कोटी रुपयांची असून चिनी कंपन्यांचा हिस्सा यात ७२ टक्के आहे.


दूरसंचार उपकरणांची बाजारपेठ वार्षिक १२ हजार कोटी रुपयांची उलाढाल असून चिनी कंपन्यांचा यात हिस्सा २५ टक्के आहे. टेलिव्हिजनची बाजारपेठ वार्षिक २५ हजार कोटींची असून चिनी कंपन्यांचा यात हिस्सा ४९ टक्के आहे. घरगुती उपकरणांची बाजारपेठ वार्षिक ५० हजार कोटींची असून चिनी कंपन्यांचा हिस्सा यात १० ते १२ टक्के आहे. या आकडेवारीवर नजर टाकली असता, आपल्या हे लक्षात येऊ शकते की, आपली अर्थव्यवस्था किती खोलवर चीनच्या मगरमिठीत अडकलेली आहे. त्यात मागील वर्षापासून काही क्षेत्रांना मंदीची झळ बसली आणि यावर्षी कोरोनाचा जबरदस्त फटका. आता हा कोरोना कधी जाणार, याचा काही अंदाज नाही. त्यामुळे त्याचा अर्थव्यवस्थेवर ताण पडत राहणारच व आता जर चीनची आर्थिक नाकेबंदी करावयाची ठरविली तर ती एका रात्रीत करणे शक्य नाही. त्यासाठी रीतसर, दीर्घकालीन नियोजन करून ती हळूहळू करावी लागेल.


चीनची आर्थिक नाकेबंदी करण्याच्या उद्देशाने भारतातील पेन्शन फंडात चीनकडून होणार्‍या गुंतवणुकीवर निर्बंध आणण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने शुक्रवार, दि. १९ जून रोजी याबाबत एका अधिसूचनेचा मसुदा प्रसिद्ध केला असून, या मसुद्यावर संबंधितांकडून ३० दिवसांत सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. भारताच्या ‘पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट ऑथोरिटी’मध्ये ४९ टक्के विदेशी गुंतवणूक स्वीकारण्याची परवानगी आहे. ही विदेशी गुंतवणूक स्वयंचलित पद्धतीने जमा होते. पाकिस्तान व बांगलादेश येथून होणार्‍या गुंतवणुकीसाठी मात्र केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य आहे. यात लवकरच चीनची भर पडेल. चीनमधून व्यक्तिगत स्तरावर अथवा संस्थात्मक माध्यमातून आपल्या पेन्शन फंडात होणार्‍या गुंतवणुकीपूर्वी केंद्र सरकारची परवानगी घेणे यापुढे बंधनकारक असेल, असे या मसुद्यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. ही अधिसूचना लागू झाल्यापासून लगेचच हा विषय अंमलात येईल, असेही यात म्हटले आहे.


आर्थिक, औद्योगिक, गुंतवणूक यांची नाकेबंदी करायचे निर्णय केंद्र सरकारतर्फे पूर्ण विचारांनी घेतले जातील. पण, बाजारात सहज उपलब्ध असलेल्या वस्तू विकत न घेता, त्यांचा बाजारात प्रवेशही होणार नाही, ही मात्र व्यापारी आणि ग्राहकांची नैतिक जबाबदारी आहे. तसेच चिनी वस्तूंची नवीन आयातदेखील केंद्र सरकारला बंद करावी लागेल आणि सध्या ज्या वस्तू अगोदरपासून बाजारात आहेत, त्या विकत न घेण्याचा पण प्रत्येक भारतीयाला करावा लागेल. मात्र, दुकानदारांनी या चिनी वस्तू पैसे देऊन विकत घेतल्या आहेत. त्या जर फेकून देण्याची वेळ त्यांच्यावर आली, तर त्यांना शासनाकडून मदत अपेक्षित असेलच!


शासनाला या सर्व वस्तू शासनदरबारी जमा करा, असा विक्रेत्यांसाठी अगदी फुटपाथवरच्या विक्रेत्यांसाठी आदेश काढावा लागेल व यामुळे त्यांचे जे नुकसान होणार, ते केंद्र सरकारला भरून द्यावे लागेल. चार टोळक्यांसाठी एकत्र येऊन रस्त्यावर घोषणा देणे किंवा चार मोबाईल आपटणे सोपे असते. पण, अर्थशास्त्रीय निर्णय घेणे तेवढे सोपे नसते व सध्याच्या ‘ग्लोबल इकॉनॉमी’मध्ये तर नाहीच नाही! मात्र, सर्व भारतीयांसाठी एकत्र येऊन चिनी वस्तूंवर १०० टक्के बहिष्कार घालण्याची गरज आहे. काही तज्ज्ञ सांगतात की, पूर्णपणे बहिष्कार घालणे शक्य नाही. पूर्णपणे बहिष्कार घातला तर चिनी वस्तू ज्या किमतीत मिळतात, त्या किमतीत भारतीय वस्तू ग्राहकांना अपेक्षित असतील व ते शक्य होणारे नाही. भारतीय लोक चीनच्या प्रेमापोटी चिनी वस्तू विकत घेत नाहीत. पण, केवळ त्यांना त्या वस्तू कमी किमतीत मिळतात, म्हणून ते चिनी वस्तू विकत घेतात. पण, आजघडीला जे शक्य आहे, ते ते सर्व तत्काळ केले पाहिजे.


उदाहरणार्थ, ‘टिकटॉक’सारखी चिनी अ‍ॅप्स, ‘पब्जी’सारखे वेगवेगळे गेम्स हे सर्व आपल्या मोबाईलमधून तत्काळ काढून टाकावे. गेल्या काही दिवसांत अनेक भारतीयांनी चिनी मालावर व सेवांवर असा बहिष्कार टाकलाही आहे. याखेरीज चिनी वस्तू, खेळणी, फटाके, अनेक प्रकारच्या शोभेच्या वस्तू यावर पूर्णपणे बहिष्कार घालणे आवश्यक आहे. दूरदर्शन संच, रेफ्रिजरेटर, वेगवेगळ्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू या जीवनावश्यक वस्तू नाहीत. त्यामुळे त्या खरेदी करताना कोणत्याही परिस्थितीत चिनी बनावटीच्या नाहीत, हे पडताळून मगच खरेदी कराव्यात. कुठल्याची चिनी वस्तूला अन्य पर्याय काय आहेत, याचा विचार करावा. चीनमधून कमी किमतीत वस्तू आयात करून त्या भारतात विकणार्‍या व्यापार्‍यांचेही प्रबोधन करावे.


अशांना दुसरा कुठलातरी उद्योग करण्यासाठी प्रवृत्त करावे. कच्चा माल आणणार्‍या उद्योजकांनीही चीनला पर्याय शोधलाच पाहिजे. यामुळे वस्तूंच्या किमती १० ते १५ टक्क्यांनी वाढतील, असा अंदाज आहे. सध्या सतत वाढत असणार्‍या पेट्रोल-डिझेलच्या दराने महागाई वाढत चालली आहेत. दुसर्‍या देशांतून कच्चा माल आणण्यामुळे उत्पादन खर्चात होणार्‍या वाढीमुळे अंतिम उत्पादन महागले. परिणामी, भारतीयांना सर्व बाजूंनी महागाईला तोंड द्यावे लागेल. गेल्या वर्षी चीनने भारताला ९० अब्ज डॉलरचे साहित्य विकले, तर आपण त्यांना फक्त १० अब्ज डॉलरचे साहित्य विकले. साहजिकच यामुळे चीनची अर्थव्यवस्था आपल्यामुळे मजबूत होते.


चीनची अर्थव्यवस्था भारताच्या पाचपट आहे. चीनने साम्यवादी राजवट असून १९७९ मध्ये त्यांनी अर्थव्यवस्था खुली केली. आपल्याला अर्थव्यवस्था खुली करायला १९९१ साल उजाडले. चीनने विकासासाठी औद्योगिक उत्पादनांवर आणि निर्यातीवर भर दिला, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेने शेतीनंतर उद्योगांच्या विकासाचा मार्ग अर्धवट चोखाळून सेवांवर आधारित विकास साधला. आता जर भारताने औद्योगिक उत्पादनात आघाडी घ्यायचे ठरविले, तर त्यासाठीचे तंत्रज्ञान आणि गुंतवणूक मिळविण्यात बरीच वर्षे जातील. भारताबरोबरच आज अमेरिकी अर्थव्यवस्थेतही चीनची प्रचंड गुंतवणूक आहे. भारत सध्या चीनला १६.६ अब्ज डॉलर्सच्या मालाची निर्यात करतो आणि चीनकडून ६५ अब्ज डॉलर्सच्या मालाची आयात करतो. भारताचे चीनबरोबर ‘ट्रेड डेफिसिट’ अधिक आहे.


गेल्या दशकात त्यात १५३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. भारताच्या एकूण निर्यातीत चीनमधील निर्यातीतील वाटा साधारण पाच टक्के आहे, तर एकूण आयातीत चीनमधून केलेल्या आयातीचा वाटा साधारण १४ टक्के आहे. चीनमधून भारत ज्या गोष्टी आयात करतो, त्यात औषधे, औषधांसाठीचा कच्चा माल, दूरसंचार क्षेत्रातील उपकरणे आणि सेमीकंडक्टर आदींचा प्रामुख्याने समावेश आहे. या प्रत्येक क्षेत्रातील आयातीसाठी भारत चीनवर ७० टक्के अवलंबून आहे. दोन वर्षापूर्वीच्या एका अहवालानुसार, जीवरक्षक औषधांच्या बाबतीत भारत चीनवर ९० टक्के, तर सौरऊर्जा उपकरणांसाठी भारत चीनवर ८४ टक्के इतका अवलंबून होता. भारतातून चीनमध्ये होत असलेल्या निर्यातीचा विचार केला तर चीन हा भारताचा सातव्या क्रमांकाचा निर्यात भागीदार आहे.


चीनची भारतातील गुंतवणूक २०१४ साली १.६ अब्ज डॉलर होती. ती २०१७ मध्ये आठ अब्ज डॉलरवर गेली. त्याने देशभरात वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधनिर्माण, ई-कॉमर्स आदी उद्योगांमध्ये मोठी रोजगारनिर्मिती केली आहे. भारत चीनला मोठ्या प्रमाणावर लोहखनिज, कापूस आदी जिन्नस निर्यात करतो. त्यामुळे चीनशी व्यापार थांबवणे म्हणजे या सगळ्यांवर पाणी सोडणे. चीनशी व्यापार थांबविण्यापूर्वी आपल्या देशाला आयात-निर्यातीचे पर्याय शोधायला लागतील. हे सोप्पे नाही. याशिवाय आपला देश फार मोठ्या प्रमाणात महामारीचा शिकार झाला आहे. अशा देशांकडून नव्याने नाती निर्माण करून वस्तू निर्यात करणे तेवढे सोपे नाही.


वर म्हटल्याप्रमाणे, चीनच्या एकूण निर्यातीत भारताचे स्थान नगण्य आहे. चीनने गेल्या वर्षी जी एकूण निर्यात केली, त्यापैकी केवळ तीन टक्के भारतात केली. म्हणजे भारताने चीनकडून येणारा सगळा माल जरी विकत घेण्याचे थांबविले, तर चीनला केवळ तीन टक्केच फरक पडेल, असे म्हणायला वाव आहे. त्यामुळे चीनवरील अवलंबित्व हळूहळू कमी करत संपविण्यासाठी बरीच वर्षे जातील. त्यामुळे खेळण्यांपासून, मोबाईल फोनपर्यंत आणि ई-कॉमर्स सुविधांपासून शस्त्रास्त्रांपर्यंतच्या उत्पादनांत भारताचे अधिकाधिक स्वयंपूर्ण होणे, हाच पर्याय आहे.


म्हणून तर पंतप्रधानांनी ‘मेक इन इंडिया’ व ‘स्टार्टअप इंडिया’ या संकल्पना मांडल्या आणि त्याला ‘आत्मनिर्भरते’ची जोड दिली. ज्या वस्तूंची आयात अटळ आहे, त्यासाठी एकापेक्षा जास्त पुरवठादार देश तयार ठेवले पाहिजेत. यात देशाची ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करणे हेही आहे. याबाबतीत आपण फारच परावलंबी आहोत. ऊर्जा, औषधे, शस्त्रे आदींमध्ये परावलंबित्व घातक ठरू शकते. ते लवकर कमी करणे गरजेचे आहे. सेनादलांचे आधुनिकीकरण आणि शस्त्रास्त्रांचे स्वदेशीकरण वेगाने केले पाहिजे.
चिनी कंपन्या सातत्याने भारतीय स्टार्टअपमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करीत आहेत. आतापर्यंत चिनी कंपन्यांनी भारतीय स्टार्टअपमध्ये २६३ दशलक्ष डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. भारतीय स्टार्टपमध्ये चिनी कंपन्यांनी २०१९ मध्ये १,२३० दशलक्ष डॉलर आणि २०१८ मध्ये १,३४० दशलक्ष डॉलरची गुंतवणूक केली. २०१४ ते २०१९ या कालावधीत चिनी कंपन्यांनी भारतीय स्टार्टअपमध्ये ५.५ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. ही एवढी मोठी गुंतवणूक आपल्याला दुर्लक्षून चालणार नाही.




अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी आपल्या देशाने कित्येक क्षेत्रांत, उद्योगांत थेट परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिली आहे. यात चीनकडूनही बरीच गुंतवणूक येते. ही बंद होईल, हादेखील विचार लक्षात घ्यावा लागेल. चीनची आर्थिक नाकेबंदी करायचा निर्णय झालाच तर सुरुवातीस थोडा त्रास होईल. पण, आपली आर्थिक अवस्था कोलमडणार नाही. आपले वित्तीय आधारस्तंभ तसे अजूनही मजबूत आहेत. पण, याबाबतचे निर्णय घिसडघाईत घेता येणार नाहीत. नियोजन करून टप्प्याटप्प्याने घ्यावे लागतील.
@@AUTHORINFO_V1@@