कामकाज शासकीय, उपस्थित आरोपी
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
25-Jun-2020
Total Views |
विविध प्रकारच्या गुन्ह्यात अटक झालेला गुन्हेगार जेव्हा जामिनावर बाहेर येतो, तेव्हा त्याच्या भोवती संशयाचे वलय समजात दिसून येते. मात्र, काही ‘हायप्रोफाईल गुन्हेगार’ हे कायमच वलयांकित असतात काय? शासकीय अधिकारी यांनादेखील त्यांच्या समवेत राहून कामकाज करणे असंयुक्तिक वाटत नाही काय, असा प्रश्न सध्या नाशिकमधील चित्र पाहून सतावत आहे. ‘लॉकडाऊन’ असल्याने आणि कोरोनामुळे नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांचा हल्ली मुक्काम नाशिक आहे. छगन भुजबळ व त्यांचे पुतणे माजी खासदार समीर भुजबळ हे महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणी जामिनावर बाहेर आहेत. छगन भुजबळ हे लोकनियुक्त आमदार व राज्याचे कॅबिनेट मंत्री आहेत. तेव्हा त्यांचे शासकीय कामकाजात सहभागी होणे, सूचना देणे हे त्यांचे कर्तव्य आहेच आणि ते कर्तव्य भुजबळ निभावत आहेत. मात्र, प्रश्न हा समीर भुजबळ यांच्याबाबत आहे. सन २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत जामिनावर बाहेर आलेले समीरभाऊ निवडणुकीस पुन्हा उभे राहिले आणि निवडणूक हरले. मात्र, सध्या हेच समीरभाऊ विविध शासकीय अधिकार्‍यांसमवेतच्या बैठकीला छगन भुजबळ यांच्यासोबत दिसून येतात. त्यामुळे आश्चर्य वाटते. सध्या समीर भुजबळ हे जामिनावर बाहेर आहेत. ते लोकप्रतिनिधीदेखील नाहीत. अशावेळी त्यांचे शासकीय अधिकारी वर्गाबरोबर बैठकीस उपस्थित राहणे, हे नक्कीच भुवया उंचवणारे आहे. माजी लोकप्रतिनिधी म्हणून समीर भुजबळ बैठकीत बसत असतील तर जिल्ह्यातील इतर माजी खासदारांचे काय चुकले? ते का उपस्थित राहू शकत नाही, हा प्रश्न मतदार म्हणून नाशिककर नागरिकांना पडत नसेल तरच नवल! समीर भुजबळ यांच्या शासकीय कामकाजाबाबतच्या बैठकीत असणारा सहभाग हा निश्चितच संयुक्तिक वाटत नाही. मात्र, ते पालकमंत्री व कॅबिनेट मंत्री अशा छगन भुजबळ यांचे पुतणे आहेत, त्यामुळे आपसूक ते लोकप्रतिनिधी आहेतच, असा काही नियम आहे काय? याबाबत आता नाशिककर नागरिकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. म्हणूनच आपले या बैठकीस उपस्थित राहण्याचे नेमके प्रयोजन काय? असा बाणेदार प्रश्न सरकारी अधिकारी वर्गाने विचारणे येथे नक्कीच आवश्यक ठरते. पण, आपली नोकरी बघता, तशी हिंमत कोण करणार म्हणा?
ऑनलाईन शिक्षण - एक यक्षप्रश्न
सध्या कोरोनामुळे शाळा आणि महाविद्यालये बंद करण्यात आली आहे. ‘लॉकडाऊन’ काळात उशिराने बंद झालेली मद्यालये सर्वात प्रथम सुरु करण्यात आली. शाळा, मंदिरे, वाचनालये अजूनही उघडण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. बहुधा राज्य प्रगतिपथावर नेण्यामध्ये विद्यालयापेक्षा मद्यालय जास्त मोठी भूमिका बजावते, असा राज्य शासनाचा समज असावा. असो... मुद्दा हा आहे की, विद्यार्थ्यांचे अपरिमित शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी ऑनलाईन स्वरूपात शिक्षण देणे शासनाच्या आदेशाने शाळांनी सुरु केले आहे. मात्र, त्यामुळे ज्या घरात एक किंवा दोन मोबाईल आहेत, त्या घरात अनेक अडचणी येत आहेत. नेटवर्क जाणे, रेंज न मिळणे अशा अनेक समस्या येत असल्याने विद्यार्थ्यांना नीटपणे नेमके काय शिकवले जात आहे तेच कळत नाही. अर्धा धडा ऐकतानाच नेटवर्क गेले अथवा कोणाचा फोन आला तर धडा संपल्यावरच तो विद्यार्थी पुन्हा ऑनलाईन येत आहे. या व अशा इतर समस्यामुळे केवळ शिक्षणाचा खेळखंडोबा होत असल्याचीच प्रतिक्रिया पालकवर्गात उमटत आहे. आश्रमशाळा, आधार आश्रम, किशोर सुधारालय, जि. प. शाळेतील विद्यार्थी, महापालिका शाळेतील विद्यार्थी यांच्या अडचणी या अवर्णनीय अशाच आहेत. मुळात पालकांची गरिबी त्यात हा ऑनलाईन शिक्षणाचा भार यात हे पालक पाल्यांसाठी आवश्यक साधने कसे विकत घेऊ शकतील? याचा विचार कल्याणकारी धोरण राबविणारे शासन म्हणून राज्य सरकारने करणे आवश्यक होते. मात्र, तसे झाले नाही. उपदेश देणे आणि हट्टीपणा करणे हेच धोरण मागील काही दिवसात विविध निर्णयांच्या माध्यमातून सरकारचे असल्याचे दिसून आले आहे. याऐवजी पटावर ६० विद्यार्थी एका वर्गात असतील तर त्यातील १ ते ३० विद्यार्थी एका दिवशी किंवा सकाळ सत्रात व उर्वरील ३१ ते ६० दुसर्‍या दिवशी किंवा दुपार सत्रात शाळेत बोलविणे व अध्यापन सुरु करणे हे जास्त संयुक्तिक ठरले असते. मात्र, अशा कोणत्याही पर्यायांचा विचार कारायाचाच नाही, तसेच राज्य म्हणजे केवळ शहरी भाग हाच समज मुंबईस्थित मुख्यमंत्र्यांनी करून घेतला आहे. हेच या वरून दिसून येते. त्यामुळे जनतेसमोर ऑनलाईन शिक्षण एक यक्षप्रश्न म्हणून समोर उभा राहिला आहे.
@@AUTHORINFO_V1@@