नवी दिल्ली : अर्बन को-ऑपरेटीव्ह आणि मल्टिस्टेट बँका आरबीआयच्या नियंत्रणात येणार आहेत. केंद्र सरकारने बुधवारी त्या संदर्भात अध्यादेश जारी केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी या संदर्भात माहिती दिली आहे.
प्रकाश जावडेकर म्हणाले, "१४८२ शासकीय आणि नागरी सहकारी बँका आणि ५८ मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव्ह बँका आता रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाच्या नियंत्रणात आणण्यात आल्या आहेत. शेड्यूल बँकांप्रमाणेच सहकारी बॅंकांसाठी आरबीआयला आपले अधिकार वापरता येतील." या निर्णयामुळे आठ कोटी बँक ग्राहकांच्या एकूण पाच लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी आता आरबीआयच्या अंतर्गत येणार आहेत. नव्या निर्णयानुसार अर्बन को-ऑपरेटिव्ह आणि मल्टिस्टेट बँकांवर सीईओ नियुक्तीपूर्वी आता आरबीआयच्या परवानगीची गरज असणार आहे.
'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नियंत्रणाखाली आल्याने १५४० सहकारी बँकेतील खातेदारांना याचा फायदा होणार असून खातेधारकांना अधिक सुरक्षितता मिळणार आहे. बँकांमध्ये ठेवी ठेवलेल्या ८.६ कोटी खातेदारांना त्यांच्या जमा असलेल्या ४.८४ कोटी रुपये सुरक्षित राहणार आहेत,' असे प्रकाश जावडेकर म्हणाले.