२५ जून १९७५ : भारतीय लोकशाहीमधला काळाकुट्ट दिवस

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    24-Jun-2020
Total Views |
India Gandhi_1  

 




२५ जून १९७५. भारतीय लोकशाहीमधला काळाकुट्ट दिवस. याच दिवशी मध्यरात्री १२ पासून तत्कालीन राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांनी आणीबाणी घोषित केली. या घटनेला ४५ वर्ष उलटून गेली आहेत. पण, आणीबाणी का घोषित करावी लागली? त्याआधी नेमक्या अशा कोणत्या घटना घडल्या, ज्यामुळे आणीबाणी लादण्याचा निर्णय घेण्यात आला, त्याचाच आढावा या लेखातून घेण्याचा हा प्रयत्न.






दि. २६ जूनला पहाटे दिल्लीच्या '१, सफदरजंग रोड' या पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी इंदिरा गांधी, पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे आणि कॉंग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ यांच्यात पहाटे ३ वाजेपर्यंत पंतप्रधानांच्या राष्ट्राला उद्देशून केल्या जाणाऱ्या संबोधनाविषयी चर्चा सुरु होती. संपूर्ण देश इतक्या मोठ्या निर्णयाबाबत अंधारात होता. जनतेला या निर्णयाची माहिती सकाळी ८ वाजता आकाशवाणीवरुन पंतप्रधानांनी देशाला दिली. तोपर्यंत दिल्लीच्या बहादूरशाह जफर रोडवरची वीज कापण्यात आली होती, जिथे सर्व वर्तमानपत्रांची कार्यालये आणि छापखाने आहेत. सकाळी ६ वाजताच केंद्रीय मंत्रिमंडळाची तातडीची बैठक बोलविण्यात आली.

तिथे उपस्थित कोणत्याच मंत्र्याला याचा सुतराम अंदाज देखील नव्हता. पंतप्रधानांनी या निर्णयाची कल्पना मंत्रिमंडळाला देण्यात आली. १५ मिनिटांत मंत्रिमंडळाने हा निर्णय एकमताने मंजूर केला. त्यावेळी मंत्रिमंडळात यशवंत राव चव्हाण, बाबू जगजीवनराम, स्वर्णसिंग यांसारखे बडे कॉंग्रेस नेते होते, परंतु एकानेही याला विरोध दर्शवला नाही. तोपर्यंत जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई आणि अशाच अनेक विरोधी नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली होती. घटनेच्या कलम १९ अंतर्गत मिळणाऱ्या मूलभूत अधिकारांवर आणि कलम २१ नुसार असलेल्या जीविताच्या अधिकारावर गदा आली होती.
 
या आणीबाणीची कारणं साल १९७१च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून सुरु होतात. 'गरिबी हटाव'चा नारा देत इंदिरा गांधी बहुमताने निवडून आल्या होत्या. याच वर्षाच्या शेवटी झालेल्या बांगलादेश मुक्ती संग्रामातील ऐतिहासिक विजयानंतर एक रणरागिणी म्हणून त्यांची प्रतिमा अधिकच उजळ झाली. परंतु, लोकशाहीचा तिसरा स्तंभ असणाऱ्या न्यायपालिकेने इंदिरा गांधींच्या दोन निर्णयांना केराची टोपली दाखविली आणि तिथून सारा खेळ सुरु झाला. सुप्रीम कोर्टाने १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण आणि संस्थानिकांचे तनखे रद्द करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. यातूनच खवळलेल्या इंदिरा गांधींनी २४ आणि २५ घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेच्या पटलावर बहुमताचे आधारे मंजूर करून घेतले. ५ नोव्हेंबर १९७१ रोजी, २४व्या घटनादुरुस्तीला संसदेने मंजुरी दिली.

यानुसार संसद घटनेच्या कोणत्याही भागात दुरुस्ती करू शकते, यामुळे संविधानाच्या मुलतत्वाला हात लावण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला मिळाला. याआधी १९६७ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने प्रसिद्ध गोलकनाथ खटल्याच्या संसदेला मूलभूत अधिकारात बदल करण्याचा अधिकार नाही आहे, संसदेला घटनेत बदल करण्याचा असीमित अधिकार नाही आहे, अशा आशयाचा निकाल दिला होता. या निर्णयाला बगल देण्यासाठी २४वी घटनादुरुस्ती आणण्यात आली. १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण आणि संस्थानिकांचे तनखे याबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरोधात पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९७२च्या एप्रिल महिन्यात २५वी घटनादुरस्ती मंजूर करून घेतली.
 



या घटनादुरुस्तीला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले, ज्याला 'केशवानंद भारती केस' म्हणून ओळखले जाते. भारतीय न्यायपालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदा १३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर याची सुनावणी झाली. ६८ दिवस चाललेल्या या खटल्याचा निकाल '७ विरुद्ध ६' अशा मताने सुप्रीम कोर्टाने २४ एप्रिल १९७३ रोजी आपला निर्णय दिला. ज्यानुसार संसदेला घटनेत बदल करण्याचा असीमित अधिकार नाही आहे आणि घटनेच्या मूळ तत्वाला हरताळ संसदेला फासता येणार नाही, असा निर्णय दिला.
 



या निर्णयाने संतापलेल्या इंदिरा गांधींनी न्यायपालिका आपल्या ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न सुरु केले. या बहुचर्चित खटल्याचा निकाल दिल्यावर दुसऱ्याच दिवशी तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस.एम सिक्री निवृत्त झाले. त्यांच्या जागी अजितनाथ रे यांची तीन ज्येष्ठ न्यायाधीशांना डावलून नेमणूक करण्यात आली. इथूनच राजकीय अराजकतेची सुरुवात झाली.




emergency_1975_1561466438





दुसरीकडे याच दरम्यान गुजरातमध्ये चिमणभाई पटेल सरकार विरुद्ध नवनिर्माण आंदोलनाची सुरुवात झाली. या आंदोलनाला राज्यभरातून समर्थन मिळत गेले. २५ जानेवारी १९७४ रोजी राज्यव्यापी बंद घोषित करण्यात आला. पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात १०० नागरिकांना जीव गमवावा लागला. अखेर चिमणभाई पटेल यांनी राजीनामा दिला आणि राज्यात पुन्हा निवडणूक घेण्यात आल्या. या आंदोलनाने देशातील असंतोषाला वाचा फोडली. हे आंदोलन थंडावते तोच बिहारमध्ये अब्दुल गफूर सरकार विरुद्द विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरु झाले. याच आंदोलनातून आजच्या बिहारचे प्रादेशिक नेते जसे की, लालूप्रसाद यादव, नितीश कुमार, शरद यादव हे नेते प्रकाशझोतात आले. या आंदोलनाचे मार्गदर्शक म्हणून भूमिका स्वीकारली ती जयप्रकाश नारायण यांनी...

५ जून १९७४ रोजी पाटण्याच्या गांधी मैदानात उपस्थित लाखो लोकांच्या सभेतच जयप्रकाश नारायणांनी संपूर्ण क्रांतीची घोषणा केली. याचवेळी बंद सम्राट जॉर्ज फर्नांडीस यांनी रेल्वे संपाची घोषणा केली आणि १७ लाख रेल्वे कर्माचारी ८ मे पासून अघोषित संपावर गेले. जगाच्या इतिहासात इतका मोठा औद्योगिक संप कुठेच झाला नव्हता. इंदिरा गांधी सरकारने दमनशाहीचा वापर करत हा संप मोडून काढला. या कारवाईमध्ये सरकारच्या कृतीमुळे संपूर्ण देशात प्रक्षोभ उफाळून आला.

४ नोव्हेंबर रोजी बिहार सरकारच्या मंत्र्याच्या घराला घेराव घालण्याचा इशारा देण्यात आला. स्वत: जयप्रकाश नारायण यात सहभागी झाले. यावेळी झालेल्या लाठीचार्जमध्ये पोलिसांनी जयप्रकाश नारायण यांना सुद्धा सोडले नाही. संपूर्ण देश जयप्रकाश नारायण यांच्या बरोबर संपूर्ण क्रांतीसाठी आता तयार होता. आता थेट जयप्रकाश नारायण आणि इंदिरा गांधी यांच्यात संघर्ष सुरु झाला होता. याचवेळी पुन्हा एकदा न्यायपालिका इंदिरा गांधी यांच्यात संघर्ष झाला.

१९७१च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांच्या विरुद्ध उमेदवार असलेल्या राज नारायण यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालायात इंदिरा गांधी यांनी निवडणुकीत सरकारी यंत्रणाचा वापर केल्याचा खटला दाखल केला. इतिहासात पहिल्यांदाच पंतप्रधानांना उच्च न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश जारी झाले होते. १८ मार्च १९७५ रोजी न्यायाधीश जगनमोहन सिन्हांसमोर इंदिरा गांधी हजर झाल्या. जवळपास पाच तास ही सुनावणी सुरु होती. न्यायपालिकेच्या निर्णयाचा अंदाज इंदिरा गांधी आणि त्यांच्या समर्थकांना यायला लागला होता. जगनमोहन सिन्हांवर दबाब टाकण्यासाठी त्यांना सुप्रीम कोर्टात पदोन्नती देण्याचे देखील आश्वासन मिळू लागले होते, असे नंतर स्वत: जगनमोहन सिन्हा यांनी स्पष्ट केले आहे.




 २३ मे रोजी या खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाली आणि जगनमोहन सिन्हा यांनी आपला निर्णय १२ जूनपर्यंत राखून ठेवला. १२ जून रोजी खचाखच भरलेल्या कोर्टरूममध्ये सिन्हा यांनी आपला सुनावला, ज्यानुसार इंदिरा गांधी यांची निवडणूक रद्द करण्यात आली आणि त्यांना सहा वर्ष निवडणूक लढविण्यास बंदी देखील घालण्यात आली. याविरुद्ध अपेक्षेप्रमाणे इंदिरा गांधी यांनी सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली. २४ जून रोजी सुप्रीम कोर्टाने आपला निर्णय दिला, ज्यानुसार त्यांना मतदानाचा आणि खासदार म्हणून असलेले सर्व फायदे नसतील, परंतु त्या पंतप्रधान म्हणून कामकाज पाहू शकतील असा दुतर्फा निर्णय दिला.

२५ जून रोजी दिल्लीच्या रामलीला मैदानात जयप्रकाश नारायण आणि सर्व विरोधी पक्षांची एकत्रित रॅली आयोजित करण्यात आली होती. या रॅलीमध्ये जवळपास ५ लाखांचा जनसमुदाय लोटला होता. इथूनच जयप्रकाश नारायण यांनी “सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है|” असा नारा दिला होता. याच भाषणात जयप्रकाश नारायण यांनी पोलीस आणि लष्कराला सरकारचे अनैतिक आदेश न पाळण्याचा सल्ला दिला होता. त्याचवेळी देशभर सत्याग्रह करण्याच आवाहन जयप्रकाश नारायण यांनी जनतेला केले.
या रॅलीची माहिती इंदिरा गांधी यांना क्षणोक्षणी दिली जात होती. याचवेळी संजय गांधी आणि त्यांच्या पूर्ण टीमने पंतप्रधान कार्यालयाचा ताबा घेतला होता. यात ओम मेहता, कृष्णचंद्र आणि हरयाणाचे मुख्यमंत्री बन्सीलाल यांचा समावेश होता. याच चमूने राजकीय अटकसत्र देशभर सुरु केले, ज्यात जयप्रकाश नारायण यांना रात्री २.३० वाजता झोपेतून उठवून अटक करण्यात आली. जयप्रकाश नारायण हे लष्कराला उठाव करण्यासाठी भडकावत आहेत, असा आरोप करत इंदिरा गांधी यांनी राष्ट्रपतींना देशात आणीबाणी जाहीर करण्याचा सल्ला दिला यांनी केला आणि तत्कालीन राष्ट्रपती फक्रुद्दिन अली अहमद यांनी देशात आणीबाणी घोषित करण्याच्या निणर्यावर आपली स्वाक्षरी नोंदविली.

 
यानंतर झालेल्या अटकसत्रात जवळपास १ लाखपेक्षा जास्त विरोधकांना तुरुंगात डांबण्यात आले. संजय गांधी यांचा पाचसूत्री कार्यक्रम देशभर राबवायला सुरुवात झाली. हे कार्यक्रम चांगले की वाईट, यावर अजूनही वादविवाद होत असतात. पत्रकार खुशवंत सिंग यांनी आणीबाणी आणि पाचसूत्री कार्यक्रमाचे जाहीर समर्थन केले होत. विनोबा भावे यांनी आणीबाणीला ‘अनुशासन पर्व’ असे म्हटले होते. यावर आलेला ‘किस्सा खुर्सीका’ सिनेमा अवश्य बघण्यासारखा आहे. एक मात्र नक्की आणीबाणीने भारतीय राजकारणाचा चेहरा कायमसाठी बदलला.

- ॲड. सुमध हिंगे




@@AUTHORINFO_V1@@