चिनी घुसखोरीमागची संभाव्य कारणे

भारत आणि चीन यांच्यातील अविश्वास दूर होण्याचे गेल्या ४५ वर्षांतील प्रयत्न गलवान नदीच्या खोर्‍यातील चकमकीच्या एका घटनेमुळे वाया गेल्यात जमा झाले आहेत. स्वातंत्र्यानंतर भारताने ‘जॉन्सन लाईन’ला लडाख आणि तिबेटमधील सीमा मानले. पण, चीनने ही रेषा ‘सीमा’ म्हणून मानण्यास नकार देत १९५०च्या दशकात भारताच्या हद्दीतून शिनजियांग प्रांताला पश्चिम तिबेटशी जोडणारा रस्ता बांधला. गाफिल राहिलेल्या पंडित नेहरुंच्या सरकारला हे लक्षात येईपर्यंत चीनने लडाखच्या सुमारे ३३ हजार किमी भागाचा लचका तोडला होता. या वादातूनच १९६२ सालचे युद्ध झाले, ज्यात भारताला मानहानिकारक पराभव पत्करावा
लागला.

युद्धाच्या अखेरीस चीनने दावा सांगितलेल्या अरुणाचल प्रदेशमधून एकतर्फी माघार घेतली असली तरी ‘अक्साई चीन’चा बराचसा भाग आपल्याच ताब्यात ठेवला. १९६२च्या युद्धात चीनचे सैन्य गलवान नदीच्या पश्चिम भागात तसेच चिपचाप नदीच्या खोर्‍यात घुसले होते. एकतर्फी युद्धविरामानंतर ते युद्धापूर्वीच्या आपल्या तळांवर परत गेले. पण, चीनने ना गलवान नदीच्या पश्चिम भागावरील आपला दावा सोडला ना गेल्या ३० वर्षांपासून असलेल्या चर्चांमध्ये आपल्या दृष्टीने लडाखमधील सीमा रेषा किंवा प्रत्यक्ष सीमा रेषा कुठपर्यंत आहे हे स्पष्ट केले.

भारत आणि चीन यांच्यातील सुमारे ३,८४० किमी लांबीच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेची जमिनीवर आखणी करण्यात आली नाही. अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्कीम भागात या अंदाजित नियंत्रण रेषेच्या जवळ दोन्ही देशांनी मोठ्या प्रमाणावर सैन्यतळ उभारले असल्याने दुसर्‍या देशाच्या (काल्पनिक) हद्दीत घुसून तेथील प्रदेश युद्धाशिवाय बळकावणे अशक्य आहे. पण, लडाखमध्ये ही नियंत्रणरेषा समुद्रसपाटीपासून पाच हजार मीटरहून जास्त उंचीवरुन जाते. हिवाळ्यात या भागात हवेचा कमी दाब आणि उणे पंचवीसहून कमी तापमान असल्यामुळे त्या भागात अगदी टोकापर्यंत सैन्याचे तळ उभारुन मोठ्या प्रमाणावर तैनात करणे दोन्ही देशांसाठी अशक्य आहे.

या मर्यादांमुळे काही किमी रुंदीचा पट्टा ‘बफर’ किंवा ‘नो मॅन्स लॅण्ड’ अशा प्रकारे तयार झाला आहे. त्यावर दोन्ही बाजू दावा सांगतात आणि संयुक्तपणे गस्ती घालतात. एकमेकांसमोर आल्यास ‘परत जा’ असे फलक दाखवून किंवा क्वचितप्रसंगी सैनिकांच्यात धक्काबुक्की होऊन वादावर पडदा पडतो. काँग्रेस सरकारच्या काळात झालेल्या विविध करारांद्वारे या भागात गस्ती घालताना जर संघर्ष झाला, तर बंदुकांचा वापर करायचा नाही, असा करार भारत आणि चीनमध्ये झाला आहे.

१५ जून रोजी गलवान नदी खोर्‍यातील रक्तरंजित संघर्ष भारताच्या दृष्टीने आपल्या हद्दीत झाला असला तरी या भागातील लष्कराच्या शेवटच्या चौकीच्या पूर्वेकडे झाला. ‘भारताने आमच्या हद्दीत घुसून हा संघर्ष केला,’ अशी भूमिका चीनने घेतली आहे. या घटनेनंतर दोन्ही देशांनी आपले सैन्य आपल्या मूळ ठिकाणी परत नेले. पँगाँग सरोवर परिसरात चकमक झाली नसली तरी तिथेही असाच प्रकार झाला आहे. झाल्या प्रकारास ‘चीनने भारताचा भूभाग बळकावला’ असे म्हणण्यापेक्षा ‘स्टेटस को’ म्हणजेच ‘जमिनीवरील परिस्थिती बदलली’ असे म्हणणे जास्त संयुक्तिक ठरेल. चीनने असे का केले असावे, त्यासाठी ही वेळ का निवडली? चीन आपली चतकोरी घुसखोरी ज्याला ‘सलामी स्लायसिंग’ म्हणतात, कुठवर सुरु ठेवणार आहे, या प्रश्नांची उत्तरं शोधणे आवश्यक आहे. सध्याच्या घडीला याबाबत केवळ अंदाज वर्तवण्यात येत आहेत.

मे महिन्याच्या सुरुवातीपासून चीनने भारताच्या हद्दीत घुसखोरी केल्याचे आरोप करणार्‍या संरक्षण तसेच कूटनैतिक तज्ज्ञांच्या हवाल्यानुसार, चीन असे करणार, हे भारताला गेल्याच वर्षी लक्षात यायला हवे होते. त्यांच्या दृष्टीने भारताने जम्मू आणि काश्मीरमधून ‘कलम ३७०’च्या तरतुदी हटवल्या आणि लडाख हा नवीन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करताना ‘अक्साई चीन’वर दावाा सांगितल्यामुळे चीनने या घुसखोरीची योजना बनवली. हा तर्क पटण्यासारखा नाही. कारण, ‘कलम ३७०’ हटवल्यानंतर भारताने अगदी पाकिस्ताने व्याप्त काश्मीर किंवा गिलगिट-बाल्टिस्तान भागातही जमिनीवरील नियंत्रण रेषेत बदल करण्याचे कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत.

काही चिनी विश्लेषकांच्या मते, जरी चीनने ‘अक्साई चीन’च्या ३३ हजार चौ. किमी भागावर कब्जा केला असला तरी रणनीतीच्या दृष्टीने चीनची बाजू कमकुवत आहे. याचे कारण म्हणजे, चीनचा मुस्लीमबहुल शिनजियांग प्रांत अशांत असून चीन सरकारच्या तेथील उघूर लोकांना बळजबरीने सांस्कृतिकदृष्ट्या चिनी बनवण्याच्या प्रयत्नांचा जगभरातून निषेध होत आहे. शिनजियांगमधील परिस्थिती नियंत्रणात राखण्यासाठी तसेच दक्षिण चीन समुद्रात अमेरिका आणि मित्र देशांनी सागरी नाकेबंदी केल्यास चीनला कच्चे तेल, खनिजं आणि व्यापारासाठी जगाशी जोडण्यासाठी चीनच्या दृष्टीने तिबेट-शिनजियांग राष्ट्रीय महामार्ग-२१९ चे महत्त्व असाधारण आहे. पण, हा रस्ता लडाखच्या डेपसांग भागात स्थित भारताच्या तोफखान्याच्या टप्प्यात आहे.

दौलत बेग ओल्डी येथे भारताचा हवाई तळ आहे. तेथून काराकोरम पास अतिशय जवळ आहे. भारताने २० वर्षं खपून बांधलेल्या दार्बुक-दौलत बेग ओल्डी रस्त्यामुळे भारताला या भागात तसेच सियाचीन भागात कुमक पाठवणे सोपे झाले आहे. आजवर चीनने या गोष्टींकडे दुर्लक्ष केले. कारण, चीनची अशी योजना होती की, सीमा प्रश्नावरील चर्चेचे घोंगडे भिजत ठेवायचे. आपली आर्थिक तसेच लष्करी ताकद वाढवत न्यायची आणि भविष्यात या ताकदीचा वापर करुन शेजारी देशांवर आपल्या सोयीचा सीमा करार करण्यासाठी दबाव आणायचा.

तोपर्यंत सीमा भागात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेबाबत मुग्धता कायम ठेवून तेथे थोडी थोडी जमीन बळकवत राहायचे. आर्थिक आणि लष्करीदृष्ट्या चीन भारताहून अनेक पटींनी बलाढ्य असला तरी ‘अक्साई चीन’ भागात चीनचा कच्चा दुवा उघडा पडला आहे. कोरोना संकटामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे देशांची युद्ध लढायची, तसेच अन्य देशांकडून मदत मिळवायची क्षमता कमी झाली आहे. या परिस्थितीचा वापर करुन लडाखमधील बफर भागात स्वतःचे तळ उभे करुन भारतावर ती आपली किंवा किमान वादग्रस्त भूमी असल्याचे मान्य करुन घेणे हे दुसरे उद्दिष्ट असू शकते.

कोरोनाच्या थैमानामुळे चीन जगात एकटा पडू लागला आहे. चीनची अर्थव्यवस्था डळमळीत होऊ लागली आहे. आर्थिक संकटाच्या काळात राजकीय आणि सामाजिक प्रश्नांवर कितीही आंदोलनं उभी राहिली तरी एक देश म्हणून एकत्र उभे राहायचे सामर्थ्य लोकशाहीवादी राष्ट्रांत अंगभूत असते. पण, कम्युनिस्ट व्यवस्थेत तशी स्थिती नसल्यामुळे लोकांचे आणि खासकरुन पक्षातील आपल्या स्पर्धकांचे लक्ष अन्यत्र वळवण्यासाठी चीनचे शी जिनपिंग सरकार भारतासह, ऑस्ट्रेलिया, व्हिएतनाम, हाँगकाँग, तैवान, मलेशिया आणि इंडोनेशिया असे सर्वत्र आपल्या ताकदीचे प्रदर्शन करत आहे.

अमेरिकेच्या पुढाकाराने उभ्या राहणार्‍या हिंद-प्रशांत भागातील देशांच्या आघाडीला तोडण्यासाठी अशी प्रकरणं उकरुन काढणे आणि त्या देशांवर आपल्यातील प्रश्न द्विपक्षीय वाटाघाटींद्वारे मिटवण्यासाठी दबाव टाकणे, हादेखील चीनचा डाव असू शकतो. हे कारण असल्यास सध्या भारत आणि चीन यांच्यातील लष्करी अधिकार्‍यांच्या पातळीवर चालू असलेली चर्चा चीनकडून राजकीय नेतृत्वाकडे नेली जाईल.

डोकलाममधील संघर्षानंतर ज्याप्रमाणे एप्रिल २०१८ मध्ये नरेंद्र मोदी आणि शी जिनपिंग वुहान येथे अनौपचारिक चर्चा झाली, तशा चर्चेची आणखी एक फेरी नजीकच्या भविष्यकाळात होऊ शकते. लडाख भागात एप्रिल २०२०ची स्थिती आणण्याच्या बदल्यात भारताने चिनी कंपन्यांविरुद्ध आर्थिक किंवा व्यापारी निर्बंध टाकण्याचा प्रयत्न सोडून द्यावा, अशी भूमिका चीन घेऊ शकतो. चीनच्या दबावाला बळी न पडता मार्गक्रमण करण्यासाठी भारताने सीमा भागातील रस्ते आणि अन्य पायाभूत सुविधा प्रकल्प उभारणीला गती दिली आहे.

सोव्हिएत रशियाच्या दुसर्‍या महायुद्धातील विजयाच्या ७५व्या वर्षपूर्तीच्या सोहळ्याला उपस्थित राहण्यासाठी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह मॉस्कोला गेले आहेत. गेल्या काही वर्षांत भारत-अमेरिका संबंध मोठ्या प्रमाणावर सुधारले असले तरी ‘कोविड’चे संकट कमी होईपर्यंत, तसेच नोव्हेंबरमधील अध्यक्षीय निवडणुका पार पडेपर्यंत, अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांकडून फारशा अपेक्षा ठेवता येणार नाहीत. या आपत्कालात भारताची आधुनिक शस्त्रास्त्रांची गरज केवळ रशियाच पूर्ण करु शकतो. येत्या पंधरवड्यात हे चित्र अधिक स्पष्ट होईल.