वन राखावे, धन जोडावे; ‘कोस्टा रिका’चे वनसंवर्धन धोरण

उत्तर अमेरिका आणि दक्षिण अमेरिका या दोन खंडांच्या मध्ये एक चिंचोळ्या पट्टीसारखा भूभाग आहे. ही चिंचोळी पट्टी उत्तर अटलांटिक आणि दक्षिण प्रशांत महासागरांना ईशान्य-नैऋत्य दिशेत विभागते. या भूभागावर ’कोस्टा रिका’ हा छोटासा देश वसलेला आहे. ‘कोस्टा रिका’ या शब्दाचा अर्थच मुळी ‘समृद्ध किनारा’ असा होतो. पूर्वापार चालत आलेली केळी आणि कॉफीची शेती, जगप्रसिद्ध ‘सॅन होजे’ शहर, फुटबॉल हा राष्ट्रीय खेळ, ज्वालामुखीतून निर्माण झालेल्या उंच पर्वतश्रेणी, घनदाट अरण्य, त्यात आढळणारी सुंदर सुंदर ऑर्किड्स, अशा अनेक वैशिष्ट्यांनी हा देश जगाचे लक्ष वेधून घेतो. इथली बहुतांश लोकवस्ती ही स्पॅनिश आहे. हा देश ज्या अनेक कारणांसाठी प्रसिद्ध आहे, त्यांपैकी एक म्हणजे या देशाचे जंगल संवर्धनाचे धोरण.

जंगल ही लाखो वर्षांच्या उत्क्रांतीतून निर्माण झालेली अत्यंत गुंतागुंतीची परिसंस्था आहे. ही परिसंस्था माणसाला असंख्य पर्यावरणीय सेवा पुरवत असते. ऑक्सिजननिर्मिती, कर्बवायूचे शोषण, भूजल संधारण, अधिवासांचे रक्षण, जैवविविधता संवर्धन, अन्नपुरवठा, लाकूड, वनोपजांचा पुरवठा, जलचक्र नियंत्रण, इ. हजारो प्रकारच्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सेवा माणसाला जंगलांकडून मिळत असतात. या पर्यावरणीय सेवांवर माणसाचे उद्योगधंदे सुरू असतात. यातली गंमत अशी की, काही विशिष्ट लोकसमूह जंगल राखत असतात आणि इतर माणसे त्याच्या पर्यावरणीय सेवांचा लाभ घेत असतात. म्हणजे, मी माझ्या परिसरात जंगल राखलं आणि त्यामुळे मधमाशांची संख्या वाढली, तर त्या मधमाशा शेजार्‍याच्या बागेत जाऊन परागीभवन करून त्याला उत्पन्न मिळवून देतात. अर्थशास्त्राच्या परिभाषेत त्याला ’िेीळींर्ळींश शुींशीपरश्रळीूं’ म्हणतात.

पर्यावरणाचा विचार करणार्‍या अर्थतज्ज्ञांचे मत असे की, या पर्यावरणीय सेवांचे आर्थिक मूल्यांकन व्हावे आणि त्याचे लाभ जंगल राखणार्‍या लोकांना मिळावेत. उदा. एखाद्या गावात एखाद्या माणसाने जंगल राखल्यामुळे दुसर्‍या एखाद्या गावाला पाणीपुरवठा होत असेल आणि त्यावर तिथले लोक उद्योग करून नफा मिळवत असतील, तर त्यातला काही वाटा हा त्या जंगल राखणार्‍या माणसालाही मिळायला हवा, हे त्यामागचे मूळ तत्त्व. माणूस झाडे का तोडतो? जंगले का तोडली जातात? याचे प्रमुख कारण म्हणजे झाडे वा जंगले नुसती राखल्याने कसलाच आर्थिक फायदा होत नाही.हा आर्थिक फायदा जर कुठूनतरी मिळवून दिला, तर लोक जंगले राखतील का? हा विचार ‘कोस्टा रिका’मध्ये करण्यात आला आणि तसे राष्ट्रीय धोरण तयार करण्यात आले.

या धोरणाचे नाव आहे, ‘पेमेंट फॉर एर्न्व्हामेंटल सर्व्हिसेस प्रोग्राम’ (पीईएसपी). आज ते बर्‍यापैकी यशस्वीपणे राबवले जात आहे आणि तिथले खासगी जमीनमालक आपापल्या क्षेत्रावर जंगलांचे संवर्धन करून आर्थिक फायदे मिळवत आहेत. ‘कोस्टा रिका’मध्ये 1996 साली संमत करण्यात आलेल्या वन कायद्याने जंगलांकडून पुरवल्या जाणार्‍या पर्यावरणीय सेवांबद्दल जंगलांच्या मालकांना आर्थिक लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आणि ’पीईएसपी’ नामक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम हाती घेण्यात आला.या कायद्यामध्ये चार प्रकारच्या पर्यावरणीय सेवा निश्चित केल्या गेल्या आहेत. हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनाला प्रतिबंध, जलचक्र नियमन व ऊर्जानिर्मिती, जैवविविधता संवर्धन आणि सौंदर्य. या देशामधली सुमारे 60 टक्के वनजमीन ही खासगी मालकीची, म्हणजेच राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्यांव्यतिरिक्तची आहे.

1970 आणि 1980 च्या दशकात ’कोस्टा रिका’मध्ये प्रचंड जंगलतोड झाली. 1950 साली देशाच्या एकूण भूभागाच्या 70 टक्के असलेले वनाच्छादन 1987 साली 20 टक्क्यांपर्यंत कमी झाले. व्यापारी वृक्षतोड आणि शेती व चराईच्या क्षेत्रात झालेली अतिरिक्त वाढ ही त्यामागची मुख्य कारणे होती. 1980 च्या दशकात ’कोस्टा रिका’च्या सरकारने वनीकरणाचा मोठा कार्यक्रम हाती घेतला. त्याचा थोडासा परिणाम वनाच्छादन वाढण्यात झाला, मात्र अनेक बाबतींत तो अपयशी होत होता.ही योजना अशी आहे की, खासगी जमीनमालक स्वतःच्या जमिनीवर जंगल संवर्धन करण्यासाठी ’कोस्टा रिका’च्या ’नॅशनल फॉरेस्ट्री फायनान्स फंड’कडे प्रस्ताव सादर करतो. त्यानंतर आवश्यक त्या बाबींची छाननी होऊन फंडाकडून त्या जमीनमालकाबरोबर करार केला जातो. 5 वर्ष, 10 वर्ष, पंधरा वर्ष, अशा वेगवेगळ्या कालावधींसाठी, जमिनीच्या आकार व प्रकारानुसार आणि जंगलसंवर्धनाच्या स्वरूपानुसार वेगवेगळ्या प्रकारचे करार केले जातात. या करारांमध्ये त्याने झाडांची तोड न करणे, वणवा न लावणे इ. अटी समाविष्ट असतात.