मुंबईतील 'त्या' सहा जागांना पाणथळींचा दर्जा देण्याचा अधिकार आम्हाला नाही - कांदळवन कक्ष
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
मुंबईतील त्या जागांना पाणथळींचा दर्जा मिळालेला नाही
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - मुंबई महानगर प्रदेशातील भांडुप उद्दचन केंद्र, पांजे, बेलपाडा, भेंडखळ, टी.एस.चाणक्य आणि एनआरआय काॅम्प्लेक्स या जागांना पाणथळींचा दर्जा देण्याचा अधिकार 'पाणथळ नियम, २०१७' (व्हेटलॅण्ड रुल) अंतर्गत पर्यावरण विभागाचा असल्याचे स्पष्टीकरण राज्याच्या 'कांदळवन कक्षा'ने (मॅंग्रोव्ह सेल) दिले आहे. ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभायरण्याच्या व्यवस्थापन आराखड्यात (२०२० ते २०३०) या सहा जागांना पाणथळ जागा म्हणून केवळ प्रस्तावित केले आहे. या जागांची मालकी असणाऱ्या प्राधिकरणांकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्याखेरीच 'कांदळवन कक्ष' या जागांचे संरक्षण करु शकत नाही. त्यामुळे जैवविविधतेने समृद्ध असणाऱ्या या जागा अजूनही पाणथळ जागांच्या दर्जापासून वंचित राहिल्या आहेत.
भांडुप उद्दचन केंद्र, पांजे, बेलपाडा, भेंडखळ, टी.एस.चाणक्य आणि एनआरआय काॅम्प्लेक्स या पाणथळ जागा पक्षीवैभवाने समृद्ध आहेत. 'बाॅम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी'च्या अहवालात या जागांना संरक्षण देणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून या जागांवर अनधिकृत अतिक्रमण वाढले आहे. त्यामुळे या जागांना पाणथळ जागांचा दर्जा देण्याची मागणी होत आहे. या पाणथळ जागा जिल्हाधिकारी, 'सिडको' आणि 'जेएनपीटी'च्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे या प्राधिकरणांच्या परवानगी शिवाय या जागांचे वन्यजीव कायद्याअंतर्गत संरक्षण आणि त्यांना पाणथळींचा दर्जा देता येणार नाही. गेल्या आठवड्यात राज्याच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्याचा व्यवस्थापन आरखडा (२०२० ते २०३०) मंजूर केला. या आरखड्यात या सहा जागा पाणथळ म्हणून प्रस्तावित केल्या आहेत. मात्र, आरखड्यात नमूद केले असले, तरी या जागांना पाणथळींचा दर्जा मिळाला नसल्याचे स्पष्टीकरण 'कांदळवन कक्षा'चे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक विरेन्द्र तिवारी यांनी दिले आहे. या सहा जागांना पाणथळींचा दर्जा देण्याचा सर्वस्वी अधिकार 'पाणथळ नियम, २०१७' अंतर्गत पर्यावरण विभागाचा असल्याचे त्यांनी 'महा MTB'ला सांगितले.
'कांदळवन कक्षा'ने या सहा जागांना 'वन्यजीव संवर्धन राखीव क्षेत्र' (वाईल्डलाईफ काॅन्झर्वेशन रिझर्व्ह) किंवा 'समुदाय राखीव क्षेत्र' (कम्युनिटी रिझर्व्ह) म्हणून घोषित करण्याची मागणी पत्रव्यवहाराव्दारे जिल्हाधिकारी, 'सिडको' आणि 'जेएनपीटाला' केली आहे. यावर 'जेएनपीटी'ने त्यांच्या अधिपत्याखालील जागा या पाणथळ नसल्याचे उत्तर दिले आहे. त्यामुळे या प्राधिकरणांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय आम्ही या जागांना 'वन्यजीव संवर्धन राखीव क्षेत्रा'चे संरक्षण देऊ शकत नसल्याचे तिवारी यांनी स्पष्ट केले आहे. या सहा जागांवरील जैवविविधता आणि त्यावर होणारे वाढते अतिक्रमण लक्षात घेता, या जागांना 'पाणथळ नियम, २०१७' अंतर्गत पर्यावरण विभागाने संरक्षण देणे आवश्यक आहे.