कृषी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था ‘आत्मनिर्भरते’कडे...

एक काळ असा होता, जेव्हा एक-एक फलंदाज मैदानात येऊन काही धावा करून बाद होऊन माघारी परतायचा. एका बाजूला पटापट गडी बाद होत असताना एक फलंदाज मात्र पाय रोवून उभा असायचा. त्या फलंदाजाला ‘अभेद्य भिंत’ अशी अत्यंत समर्पक उपमा दिली जात असे. पण, एक देदीप्यमान खेळी उभारेपर्यंत या फलंदाजाकडे कोणाचे फारसे लक्ष जात नाही. त्या फलंदाजाने उभारलेल्या खेळीच्या जोरावरच सामना जिंकला जातो, पण त्यानंतर जल्लोषात आणि सन्मानाच्या वेळी हा फलंदाज परत काहीसा बाजूला पडतो. आर्थिक क्षेत्रातही असेच एक काहीसे दुर्लक्षित क्षेत्र आहे. आजवर त्या क्षेत्राकडे दुर्लक्ष झाले. त्या क्षेत्राच्या क्षमतेकडे दुर्लक्ष झाले. पण, ‘कोविड-१९’मुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत हेच क्षेत्र पाय रोवून उभे असल्याचे चित्र आहे. त्याचे विविध निदर्शक (Indicators) आहेत. तसेच ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’मध्ये या क्षेत्राच्या उन्नतीसाठी क्रांतिकारक धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. क्षेत्रातील उन्नती दर्शवणारे विविध निदर्शक आणि भविष्यवेधी धोरणात्मक निर्णय यांची योग्य अंमलबजावणी यामुळे हे क्षेत्र अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. ते महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणजे शेती आणि त्याभोवती फिरणारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था.

हे एक महत्त्वाचे निदर्शक आहे. मे 2020 मध्ये खतांच्या किरकोळ विक्रीमध्ये मे 2019च्या तुलनेत 98 टक्के वाढ नोंदवण्यात आली आहे. केंद्रीय खते विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, मे 2020 मध्ये 40.2 लाख टन इतकी खतांची विक्री झाली आहे. मे 2019 मध्ये विक्रीचे प्रमाण 20.24 लाख टन इतके होते. ’नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे’च्या आकडेवारीनुसार ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०१९ या तिमाहीत कृषी क्षेत्राने ३ .६ टक्के वाढ नोंदवली आहे. (बाजारभावानुसार ही वाढ १३ .९ टक्के आहे.) याच तिमाहीत २०१८ मध्ये कृषी क्षेत्राने ३ .५ टक्के इतकी वाढ नोंदवली होती. (बाजारभावानुसार ७ टक्के) जानेवारी ते मार्च २०२० या तिमाहीत कृषी क्षेत्राने ५ .९ टक्के (बाजारभावानुसार १३ टक्के) इतकी वाढ नोंदवली. याच तिमाहीत २०१९ मध्ये कृषी क्षेत्रातील वाढ तीन टक्के (बाजारभावानुसार ६ .८ टक्के) होती.

खतांच्या व्यवहारात आणखी एका महत्त्वपूर्ण गोष्टीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे ती म्हणजे खत उत्पादक ते किरकोळ विक्रेता या साखळीत रोखीचे होणारे व्यवहार आणि पत आधारावरील व्यवहार यांचे परस्परांशी असलेले प्रमाण. पेरण्या आणि कापणीपूर्व मशागत या हंगामानुसार रोखीच्या आणि पत आधारावरील व्यवहार याच्या प्रमाणात फरक पडतो. पेरण्यांच्या हंगामांनुसार उत्पादक आणि विक्रेता यांच्यातील व्यवहाराच्या पत काळात (क्रेडिट पीरिएड) बदल होतो. एप्रिल महिन्यात ७५ -९० दिवस, मे महिन्यात ४५ -६० दिवस, जून महिन्यात १५ -३० दिवस आणि जुलै महिन्यात ७-१० दिवस. म्हणजेच प्रत्यक्ष पेरण्यांच्या काळात पत काळ कमी होतो. रोखीचे व्यवहार वाढतात. सामान्यपणे ७० टक्के व्यवहार पत आधारावर होतात. पण, चालू वर्षी चालू हंगामात केवळ ३० टक्के व्यवहार पत आधारावर झाले आहेत. किरकोळ बाजारात रोखीने मोठ्या प्रमाणात व्यवहार होत आहेत, याचे हे निदर्शक असल्याचे एका खत उत्पादन कंपनीच्या मुख्य आर्थिक अधिकार्‍यांनी नमूद केले आहे.

२०१९मध्ये मान्सून लांबला, जमिनीत अधिक ओल राहिली. त्यामुळे रब्बीचे पीक प्रचंड प्रमाणात आले. पण, कोरोना साथ आणि ‘लॉकडाऊन’ हे सर्व नेमके रब्बीच्या कापणीच्या आणि उत्पन्न बाजारात येण्याच्या वेळीच आले. तरीही २९ मे २०२० पर्यंत भारतीय खाद्य निगम (फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) आणि राज्य सरकारांच्या यंत्रणांनी ३५४ लाख टन इतका गहू खरेदी केला. यासाठी रुपये १ ,९२५ प्रतिक्विंटल दर देण्यात आला. त्याचे एकत्रित मूल्य ६८ ,२०० कोटी रुपये आहे. त्याचप्रमाणे हरभरा, तूर आणि मोहरीचीही सरकारी खरेदी करण्यात आली आहे. त्याचे एकत्रित मूल्य ११ ,५०० कोटी रूपये आहे.

८.८९ कोटी शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात २०२०-२१ या वर्षातील ‘पीएम-किसान योजनें’तर्गत दोन हजार रुपयांचा पहिला हप्ता वर्ग करण्यात आला आहे. सर्व मिळून कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्रात ९७,५०० कोटी रुपये ओतण्यात आले आहेत. रब्बी पिकांची खरेदी आणि ‘पीएम-किसान’द्वारे देण्यात आलेली मदत यांच्यासोबतच भारतीय हवामान खात्याने सामान्य मान्सूनचा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्याचबरोबर मागील वर्षी लांबलेल्या पावसामुळे धरणांमधील पाणीसाठा मुबलक आहे. अनेक वर्षांनंतर मान्सून वेळेवर दाखल झाला असून मध्य आणि पश्चिम भागात पावसाला सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्रातील काही भागात तर पावसाने जून महिन्याची सरासरी ओलांडली आहे.

ग्रामीण भागातील वाढलेल्या आर्थिक उलाढालीचे आणि वाढत्या मागणीचे आणखी एक निदर्शक म्हणजे झालेली ट्रॅक्टरची विक्री. ‘लॉकडाऊन’च्या पूर्वी आणि ‘लॉकडाऊन’च्या दरम्यानही एकूण वाहन उद्योग संकटात आहे. पण, फेब्रुवारी महिन्यात ट्रॅक्टरच्या विक्रीत दोन आकडी वाढ नोंदवण्यात आली आहे. भारतातील दोन प्रमुख ट्रॅक्टर उत्पादक म्हणजे ‘महिंद्रा’, ‘महिंद्रा आणि एस्कॉर्टस.’ फेब्रुवारी महिन्यात २१ ,८७७ ट्रॅक्टर विकले गेले आहेत.

‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेत आर्थिक आकडेवारीपेक्षाही कृषी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी निगडित अत्यंत महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. कांदा, बटाटा, तेलबिया, खाद्यतेल, डाळी आणि धान्य या वस्तू अत्यावश्यक कायद्याच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्यात आल्या आहेत. यामुळे कोल्ड स्टोरेज, वेअरहौसिंग क्षेत्रात गुंतवणुकीला चालना मिळणार आहे. या वस्तूंच्या हंगामनिहाय किमतीतील चढउतार कमी होणार आहेत. केंद्र सरकारने ’फार्मिंग प्रोड्युस ट्रेड अ‍ॅण्ड कॉमर्स (प्रोमोशन अ‍ॅण्ड फॅसिलिटेशन) आर्डिनन्स, २०२०’ ला मान्यता दिली आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत योजने’मध्ये शेतकरी आपला माल आपल्या इच्छेनुसार विकू शकतील, अशी व्यवस्था उभी करण्याचे सूतोवाच करण्यात आले आहे. त्यानुसार हा वटहुकूम काढण्यात आला आहे. या तरतुदीनुसार कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची मक्तेदारी संपुष्टात येणार आहे. त्याचबरोबर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी १४ खरीप पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत जाहीर केली आहे. ही आधारभूत किंमत उत्पादन खर्चाच्या वर सरासरी ५० टक्के आहे.

‘आत्मनिर्भर भारत योजने’त मांडण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, १३ मेपर्यंत ‘मनरेगा’अंतर्गत १४.६२ कोटी मनुष्य दिवस इतके काम देण्यात आले आहे. देशभरातील १.८७ लाख ग्रामपंचायतीत २.३३ कोटी लोकांना काम देण्यात आले आहे. कामाची मजुरी सरासरीपेक्षा जास्त आहे. ‘लॉकडाऊन’ काळात उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, आसाम इत्यादी राज्यांत मोठ्या प्रमाणात मजूर परत आले आहेत. त्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न आहे. उत्तर प्रदेश राज्याने पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि ‘मनरेगा’अंतर्गत ५७.२ लाख लोकांना काम दिले आहे.

‘किसान क्रेडिट कार्ड योजने’अंतर्गत सवलतीच्या दराने कर्ज उपलब्ध कर्ज उपलब्ध करण्यात येणार आहे. त्याची एकत्रित रक्कम दोन लाख कोटी रुपये आहे. या योजनेत शेतकर्‍यांसोबतच मच्छीमार आणि पशुपालन करणार्‍यांना लाभ मिळणार आहे. त्याचबरोबर ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने’अंतर्गत २०हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पूर्व आणि पश्चिम किनारपट्टीवरील चक्रीवादळे आणि मान्सूनमुळे समुद्रातील मासेमारी बंद असली तरी पुढील काळात अंतर्गत भागात मासेमारी आणि मत्स्यबीज उत्पादनात लाभ होणार आहे. या सर्वांसोबतच कृषी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थाच पुढील काळात सर्व आर्थिक गाडा रुळावर आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याचे इतर अनेक निदर्शक आहेत. पुढील काळात या निदर्शकांवर लक्ष ठेवावे लागणार आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था संकटात आहे. अर्थव्यवस्थेची सर्व क्षेत्रे संकटात आहेत. अनेक औद्योगिक क्षेत्रांना रुळावर येण्यासाठी मोठा हातभार देण्याची गरज पडणार आहे. कृषी आणि ग्रामीण भाग ‘लॉकडाऊन’मध्येही कार्यरत आहे. पण, ‘आत्मनिर्भर भारत योजने’त आर्थिक तरतुदींसोबतच क्रांतिकारी ठरतील, असे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेची योग्य अंमलबजावणी आणि निसर्गाची योग्य साथ यामुळे निश्चितच कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्र अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.