बदलाचे वारे
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
Total Views |
प्रश्न एक शक्सगम खोरे अथवा अक्साई चीन गमावण्याचा नसून जगामधली क्रमांक दोनची महासत्ता आणि आशियातील क्रमांक एकची सत्ता म्हणून मिरवू पाहणार्‍या चीनला भारताने युक्ती-प्रयुक्तीने नमवल्याचे चित्र उभे राहत आहे, त्याला चीन घाबरत आहे. हा प्रदेश म्हणजे क्षेत्रफळाच्या हिशेबामध्ये ‘किस झाड की पत्ती’ असूनही त्यासाठी चीन एवढा आटापिटा का करत आहे बरे? म्हणतात ना ‘बूंद से गयी वो हौद से नहीं आती?’ तसे आहे हे.
ऑगस्ट २०१९ मध्ये नव्याने सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने घटनेचे ‘३७०’ आणि ‘३५ अ’ कलम रद्दबातल करण्याचे विधेयक मांडले त्याने भारताच्या शत्रूंचे धाबे दणाणले. सरकार प्रस्ताव मांडून थांबले नाही तर भाजपला एकहाती बहुमत नसलेल्या राज्यसभेमध्येही हे विधेयक सरकारने मंजूर करून घेतल्यामुळे परिस्थितीमध्ये झालेला बदल पचवणे विरोधी पक्षांना कठीण झाले होते. मोदी सरकारने यानंतर जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश असल्याची दुरूस्ती मांडून आणखी एक
धक्का दिला होता.
इथून पुढे राज्य विधानसभा होतात असे दिल्लीसारखे राज्य म्हणून जम्मू-काश्मीरचा कारभार हाकला जाईल आणि लडाख मात्र संपूर्णतः केंद्राच्या ताब्यात राहील, अशी ही राज्यव्यवस्था देशाबाहेरील शत्रूंना अधिक चमकवून गेली. लडाख केंद्राच्या ताब्यात याचा जो काही अर्थ घ्यायचा तो चीनने घेतला. लडाखचा एक लचका-अक्साई चीन-चीनने १९६२च्या युद्धामध्ये तोडून घेतला होताच. पुढे पाकिस्तानकडून १९६३ साली गिलगिट बाल्टिस्तान प्रांतातील शक्सगम खोर्‍याचा प्रदेश चीनने मिळवला. या खोर्‍यामधूनच सुप्रसिद्ध काराकोरम महामार्ग आज जातो. म्हणून अक्साई चीन तसेच शक्सगम खोरे यांचे भूराजकीय महत्त्व चीनला चांगलेच माहिती आहे.
मोदी सरकारने हे विधेयक मंजूर करून घेतल्यावर अक्साई चीन आणि शक्सगम खोर्‍याचे काय होणार या भीतीने आणि हा भाग भारताने पुन्हा आपल्या ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केलाच तर आपले काय होणार या शंकेने त्याला ग्रासले होते. हे कमी होते म्हणून की काय २०२०च्या अमेरिकन अध्यक्षपदाच्या निवडणुका होण्याआधी अफगाणिस्तानमधून अमेरिकन सैन्य मायदेशी बोलावून घेण्यास आतुर असलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तिथे सत्तांतर शांततापूर्ण व्हावे म्हणून अगदी तालिबानशी बोलणी करण्यासही मागे-पुढे पाहिले नाही.
ज्या तालिबान्यांची सत्ता उलथवण्यासाठी अमेरिका २००१ मध्ये अफगाणिस्तानमध्ये ठाण मांडून बसली होती अखेर त्यांच्याशीच सत्तांतराच्या वाटाघाटी कराव्या लागत होत्या. या बोलण्यांमध्ये पाकिस्तान, चीन तसेच रशियाला सहभागी करण्यात आले होते, तरी पाकिस्तानच्या व चीनच्या तीव्र विरोधामुळे भारताला मात्र समाविष्ट करून घेण्यात आले नव्हते. तालिबान्यांनी लवचिकता दाखवत आम्ही भारत सरकारने अफगाणिस्तानमध्ये केलेल्या शांतिपूर्ण कामाची कदर ठेवतो, असे सांगितले. याने समाधान न पावता अखेर अमेरिकन सैन्य खरोखरच माघारी वळले, तर हेच तालिबान आपला मोर्चा काश्मीरमुक्तीच्या लढ्याकडे वळवतील ही भारताची अटकळ होती.
याच उद्देशाने अत्यंत चपळतेने मोदी सरकारने मोक्याच्या क्षणी हे विधेयक मंजूर करून घेतले होते. त्यावरील चीनची प्रतिक्रिया बोलकी होती. विधेयक मंजूर झाल्यावर भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर चीन दौर्‍यावर गेले असता चीनने आपली तीव्र नाराजी आणि विरोध त्यांच्याकडे प्रकट केला होता. भारताचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेमध्ये अक्साई चीन हा भारताचा भाग असल्याचे ठासून सांगितले होते, त्याला उद्देशून चीनने ही प्रतिक्रिया दिली होती. जयशंकर यांनी मोदी सरकारची कारवाई हा भारताचा अंतर्गत मामला असून त्याने भारत-चीन सीमावादावर काहीही परिणाम होणार नाही, असे स्पष्ट केले तरीही अक्साई चीनचा भाग लडाखच्या नकाशामध्ये दाखवण्यावर चीनने आक्षेप नोंदवला होता.
आज सुमारे १० महिन्यांनंतर बीजिंगमधील एका थिंक टॅन्कने हे कलम रद्द करण्याचा संबंध आजच्या प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेवरील चकमकींशी लावला आहे. संस्थेचा मूळ अहवाल दि. ४ जून रोजी प्रसृत करण्यात आला असला तरी इस्लामाबादमधील चिनी दूतावासातील प्रसिद्धी अधिकार्‍याने शुक्रवार, दि. १२ जून रोजी तो मुक्त माध्यमांमध्ये प्रसिद्धीस दिला. यानंतर अनेक चिनी संकेतस्थळांनी या अहवालाला प्रसिद्धी दिली आहे. मोदी सरकारने ३७० कलम हटवण्याचे टाकलेले पाऊल म्हणजे चीनच्या आणि पाकिस्तानच्या सार्वभौमत्वासमोर उभे ठाकलेले एक आव्हान आहे, अशी टिप्पणी अहवालामध्ये करण्यात आली आहे.
आमच्याकडून ज्या शिनजियांग प्रदेशाचा कारभार हाकला जातो, तो भूभाग आता भारताने आपल्या लडाख भूमीमध्ये सामील करून घेतला आहे. त्याच्या या कृतीमुळे (माझी टीप्पणी : जणू काही इच्छा नसताना) चीन-काश्मीर वादामध्ये ओढला गेला आहे. मोदी सरकारच्या कारवाईमुळे पाकिस्तान व चीनला काश्मीर प्रश्नावर संयुक्तरीत्या प्रतिक्रियात्मक कारवाई करावी लागत आहे. यातून चीन व भारत यांच्यामधील सीमावाद सोडवण्यामधील समस्या अधिकच जटिल बनली आहे.
हा अहवाल देणार्‍या संस्थेचे नाव आहे - इन्स्टिट्यूट ऑफ साऊथ एशियन स्टडिज - चायना इन्स्टिट्यूट ऑफ कन्टेम्पररी इंटरनॅशनल रिलेशन्स (CICIR) - तिचे डेप्युटी डायरेक्टर वान्ग शि दा यांनी हा अहवाल लिहिला आहे. ही संस्था चिनी गुप्तहेर यंत्रणेशी संलग्न असल्याचे सांगितले जाते. ‘३७० कलम’ हटवण्याच्या कारवाईनंतर आपण हा प्रश्न युनोच्या सुरक्षा समितीसमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला होता, असे आज चीन म्हणत आहे.
म्हणजेच आम्ही या कारवाईला तेव्हाच विरोध केला होता इतकेच नव्हे तर आपला विरोध जाहीररीत्या बोलूनही दाखवला होता, असे आज चीन दुसर्‍या शब्दात सांगत नाही काय? २०१९च्या निवडणुकीत पुनश्च विजय प्राप्त झाल्यामुळे मोदी सरकारचे राजकीय आत्मबळ वाढले असून हे विधेयक त्याचे एक उदाहरण आहे, असे वान्ग यांनी आपल्या लेखामध्ये म्हटले आहे. हे कमी होते म्हणून की काय काही पाश्चात्य देशांनी मोदी सरकारला पाठिंबा दिल्यामुळे त्याच्या डोक्यात हवा भरली आहे व चीनच्या वाढत्या प्रभावाला पायबंद घालण्यासाठी संयुक्त प्रयत्न चालू आहेत, असे या लेखात म्हटले आहे.
एकंदर लेखाची दिशा आणि चीनच्या कारभारातील संस्थेचे वजन लक्षात घेता चीन गलवान खोर्‍यातील चकमकीच्या प्रश्नाला नुसतेच आंतरराष्ट्रीय स्वरूप देण्याच्या प्रयत्नात आहे, एवढ्यावर प्रकरण थांबत नसून आपल्या संघर्षामध्ये त्याने पाकिस्तान तसेच नेपाळलाही जोडून घेतल्याचे दृश्य दिसत आहे. भारत-चीन सीमेवरती काही चिनी सैनिकी अधिकारी व जवान नेपाळी सैन्याचा गणवेष घालून उभे असल्याच्या बातम्या येत आहेत. चीन संबंधातील तज्ज्ञ मानले जाणार्‍या डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी चीन-पाकिस्तान व नेपाळ असे एकत्र येऊन भारताविरोधात संयुक्त आघाडी उघडू शकतात, अशी शक्यता वर्तवली आहे. या पार्श्वभूमीवर आजच्या घडामोडींचा विचार करणे गरजेचे झाले आहे.
अफगाणिस्तानमधून अमेरिकन सैन्य माघारी गेल्यावर तिथे पाकिस्तान हे बाहुले वापरून आपली अनिर्बंध सत्ता प्रस्थापित करण्याचे चीनचे मनसुबे एका ‘३७० कलमा’च्या कारवाईने मोदी सरकारने उधळून लावले आहेत. त्यातच भारत-पाकिस्तानमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ओलांडून गिलगिट बाल्टिस्तान प्रांत जर भारताने मिळवला तर अफगाणिस्तानच्या वाखान प्रांताशी भारताची सीमा थेट भिडणार आहे, याची धास्ती चीनने घेतली आहे. भारताने असे पाऊल उचललेच तर पाकिस्तानकडून घशात टाकलेली शक्सगम खोर्‍याची मोक्याची जमीन तर हातची जाईलच पण चीनचे अध्यक्ष शि जिनपिंग यांची आवडती ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड’ योजना तसेच तिचा एक तुकडा असलेली ‘सीपेक’ची योजनाच धोक्यात येणार आहे, हे चीनचे दुःख आहे. हा प्रांत
भारताच्या हाती आला तर मध्यवर्ती युरोपापर्यंत थेट पोहोचण्याचा भारताचा मार्ग खुला होईल, ही चीनची पोटदुखी आहे.
आज सीमेवरती जी गडबड चालू आहे तिचे धागेदोरे असे दूरवर गेलेले आहेत. त्यातूनच गलवान खोर्‍यामध्ये भारत सरकारने दौलत बेग ओल्डीपर्यंत जाणारा २५० किमींचा रस्ता बांधल्यामुळे चीनचे पित्त खवळले आहे. दौलत बेग ओल्डी येथे जगातील सर्वात उंचावरील हवाई धावपट्टी असून आज तिथपर्यंत जाण्याचा महामार्ग भारताने बनवला आहे. हा मार्ग असा आहे की ज्यावरून लष्कराची अवजड वाहनेदेखील ये-जा करू शकतील. तसे झाले तर दौलत बेग ओल्डी येथून शक्सगम खोर्‍यामध्ये प्रवेश करण्याची चीन वापरत असलेली खिंड भारतीय तोफखान्याच्या टप्प्यात येते. तसे झाले तर काराकोरम मार्ग वापरून पाकिस्तानच्या मदतीला जाण्याच्या चीनच्या मनसुब्यावर प्रश्नचिन्ह उठले आहे. इतक्या महत्त्वाच्या भूराजकीय हालचालींमुळे चीन गडबडून गेला आहे.
प्रश्न एक शक्सगम खोरे अथवा अक्साई चीन गमावण्याचा नसून जगामधली क्रमांक दोनची महासत्ता आणि आशियातील क्रमांक एकची सत्ता म्हणून मिरवू पाहणार्‍या चीनला भारताने युक्ती-प्रयुक्तीने नमवल्याचे चित्र उभे राहत आहे, त्याला चीन घाबरत आहे. हा प्रदेश म्हणजे क्षेत्रफळाच्या हिशेबामध्ये ‘किस झाड की पत्ती’ असूनही त्यासाठी चीन एवढा आटापिटा का करत आहे बरे? म्हणतात ना ‘बूंद से गयी वो हौद से नहीं आती?’ तसे आहे हे. काश्मीर प्रश्नावर नाक कापले गेले आणि तेदेखील चीन समजतो, त्या दुर्बळ भारताकडून तर ती नामुश्की चीन सहन करू शकत नाही इतका गर्व त्याला आपल्या शक्तीचा झाला आहे.
या सर्व पेचप्रसंगाला मोदी सरकार आपली सर्व ताकद लावून सामोरे जात असून चक्रव्यूहाचे एक मोठे जाळे विणले जात आहे. चीन स्वतःहूनच त्यामध्ये अडकत जात आहे. त्यामुळे त्याची चिडचिड वाढली आहे. यावर उपाय शोधायचा तर खरे म्हणजे थंड डोक्याने काम करायला हवे, पण ‘कोविड-१९’च्या जागतिक बदनामीनंतर चीन सरकारचे किंबहुना तेथील केंद्रीय कम्युनिस्ट पक्षाचे चित्त थार्‍यावर नसल्याचे दृश्य आहे. याउलट मोदी सरकार मात्र शांत चित्ताने संकटाचा सामन करत वायफळ बडबड टाळत पडद्याआड भक्कम पावले उचलत आहे, यासाठी त्याचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे.
- स्वाती तोरसेकर
@@AUTHORINFO_V1@@