आता ‘आर्थिक सर्जिकल स्ट्राईक’

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    21-Jun-2020   
Total Views |

INDvsChina _1  





पाकच्या नापाक कुरापातींना आपण ‘सर्जिकल स्ट्राईक’च्या माध्यमातून उत्तर दिले. त्यानंतर पाकिस्तान तोंडावर हात ठेऊन बडबडत असल्याचे अनेकदा दिसून आले. आता पाळी चीनची आहे. मात्र, येथे पाकिस्तासारखी रणनीती चीनसाठी वापरणे शक्य आहे, असे वाटत नाही.




चीनसमवेत असणारा लढा हा सैनिकी, राजकीय मुत्सद्देगिरीपेक्षा अधिक नागरी मनोभावनेशी निगडित आहे. त्यामुळे भारतीयांनी इच्छाशक्ती दाखवली, तर ‘आर्थिक सर्जिकल स्ट्राईक’च्या माध्यमातून चीनला वठणीवर आणणे सहज शक्य आहे. त्यामुळे चीनविरुद्धच्या लढाईत प्रत्येक भारतीयाचा मोलाचा सहभाग असणार आहे. गलवानमधील हिंसक घटनेनंतर भारतीयांचा चीनविरुद्धचा आक्रोश शिगेला पोहोचला आहे. त्यामुळे सध्या समाज माध्यमे आणि इतर माध्यमातून चिनी मालावर बहिष्काराबाबत सातत्याने चर्चा झडत आहे. 


‘मेड इन चायना’चा मोबाईल हाती धरून त्याच माध्यमातून समाजमाध्यमांवर चिनी मालावर बहिष्काराच्या पोस्ट व्हायरल केल्या जात आहेत. अशा वेळी नेमके तथ्य आणि आपली त्यातील भूमिका ही आपण भारतीय म्हणून समजून घेणे नक्कीच प्रस्तुत आहे. सरकारी पातळीवर जनभावना लक्षात घेऊन चिनी उत्पादने व त्यांची खरेदी, वितरण याबाबत काही निर्णय होत आहेत. आघाडीचे सदिच्छा दूत, संस्था या चिनी मालाच्या जाहिरातीबाबत कठोर निर्णय घेत आहेत. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर चीन व भारतामधील व्यापार व त्यातील रक्कम याबाबात जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील आशियाई देशांचे अभ्यासक आणि ‘स्कूल
ऑफ इंटरनॅशनल स्टडिज सेंटर’चे प्राध्यापक आचार्य यांनी काही तथ्य मांडले आहे.



आचार्य यांच्या मते, आर्थिक आघाडीवर चीनला लगाम घालणे इतके सहज सोपे नाही. कारण सध्याच्या काळात कळत-नकळतपणे आपण चिनी वस्तू खरेदी करत आहोत. त्यामुळे चिनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्यापूर्वी भारत सरकारला आणि भारतीय म्हणून आपल्याला संपूर्ण रणनीती बनवणे आवश्यक ठरणार आहे, असे वाटते. त्यानंतर त्यावर काम करावे लागेल. आचार्य यांच्या मते, चीनला पराभूत करण्यासाठी सैन्य आणि सरकारने सीमेसह आर्थिक आघाडीवर एकत्र काम करणे आवश्यक असणार आहे. सध्याच्या घडीला चीन आणि भारत या दोन देशांमधील व्यापार 100 अब्ज डॉलर्सहून अधिक आहे. चीनकडून भारतात येणारी गुंतवणूक अब्ज डॉलर्सच्या आसपास आहे.

शी जिनपिंग यांना २० अब्ज डॉलर्सपर्यंत ही गुंतवणूक न्यायची आहे. देशप्रेम हे जरी महत्तम असले तरी, देशाची आर्थिक बाजूदेखील नाकारता येण्याजोगी नाही. त्यामुळे भारताला चीनबाबत आर्थिक निर्णय घेताना सर्वांगाने विचार करणे आवश्यक असणार आहे आणि भारत तसा विचार करेल यात शंका नाहीच. त्यामुळे आगामी कळात चीनवर ‘आर्थिक सर्जिकल स्ट्राईक’ झाला तर त्यात वावगे वाटण्याची गरज नाहीच. सरकारच्या धोरणाबाबत विचारपूस करणार्‍या विरोधी पक्षानेदेखील यातील नेमके तथ्य जाणून घेण्याची आणि अभ्यासोनी प्रकटण्याची भारतीय म्हणून किमान अपेक्षा आहे.



चीनला आर्थिकदृष्ट्या काढून टाकण्यापूर्वी, सरकारला आपल्याबरोबर दुसरा देश आणावा लागण्याची शक्यता आहे किंवा देशांतर्गत आघाडीवर इतके बळकट व्हावे की, त्या सर्व गोष्टी स्वत: बनवून आपल्या तंत्रज्ञानाचा विकास करू शकतील. यासाठी दूरदृष्टी ठेऊन ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहेच. त्याला आता भारतीय म्हणून आपण सर्वांनी ‘मेड इन इंडिया’मध्ये रुपांतरीत करण्याची गरज आहे. चीन-भारत हा संघर्ष त्यामुळे केवळ सीमेवरचा नसून तो प्रत्येक भारतीयाच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित आहे,


हे आपण जाणले पाहिजे. केवळ पोस्ट करून देशप्रेम व्यक्त करणे इतकेच अभिप्रेत नसून कृतिशीलतादेखील महत्त्वाची आहे. चिनी मालाच्या होळ्या जरी आज होत असल्या तरी ही भावना कायम राहणे आणि ती प्रत्यक्ष वर्तनात येणे नक्कीच आवश्यक आहे. कोरोनामुळे संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्था ढासळत आहे, तेथे भारताला मजबुतीसाठी गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. गलवानच्या घटनेनंतर तंत्रज्ञान व सुरक्षा क्षेत्रात चीनचे अस्तित्व असलेल्या क्षेत्रात काही निर्णय घेता येणे शक्य आहे. सरकार ते करेलही. मात्र, भारतासाठी असणारे हे आव्हान नक्कीच एक संधी आहे आणि भारतीय म्हणून देशसेवा करत आपण या संधीचे सोने करणे आता काळाची गरज आहे.



@@AUTHORINFO_V1@@