'अर्सेनिक'च्या मोफत गोळ्यांसाठी ग्रामपंचायतीच्या तिजोरीतून पैसा !

ठाणे : राज्याच्या ग्रामीण भागातील जनतेची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्यासाठी 'अर्सेनिक अल्बम-३०'च्या गोळ्या मोफत देण्यासाठी राज्य सरकारने ग्रामपंचायतींच्या तिजोरीतून पैसा मागितला आहे, याकडे कोकण पदवीधर मतदारसंघातील भाजपाचे आमदार निरंजन वसंत डावखरे यांनी लक्ष वेधले आहे. राज्य सरकारने ग्रामपंचायतींच्या तिजोरीतून १३ व्या वित्त आयोगाची अखर्चित रक्कम व १४व्या वित्त आयोगाचे व्याज त्वरित जमा करण्याच्या सुचना जारी केल्या असून, त्यातून मोफत गोळ्यांचे वाटप केले जाणार आहे.

ग्रामविकास विभागामार्फत राज्यात अर्सेनिक अल्बम गोळ्या मोफत देणार असल्याची घोषणा मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली होती. त्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या आयुष मंत्रालयाकडे परवानगी मागितली होती. ती मिळाल्यानंतर ग्रामविकास विभागामार्फत नागरिकांची आकडेवारी करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. राज्य सरकारकडून गोळ्यांचे वाटप मोफत करणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. मात्र, या गोळ्यांसाठी राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत ग्रामपंचायतींना पत्र पाठवून १३ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत प्राप्त अखर्चित निधी व १४ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत प्राप्त निधीच्या व्याजाची रक्कम तत्काळ राष्ट्रीय ग्रामस्वराज अभियानाच्या प्रकल्प संचालकांच्या खात्यात जमा करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यातून ग्रामपंचायतींना भुर्दंड सहन करावा लागेल. त्यामुळे हा आदेश रद्द करावा, अशी मागणी आमदार निरंजन डावखरे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.

ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येच्या दरडोई उत्पन्नावर हा निधी येतो. साधारणत: १३ व्या व १४व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून छोट्या गावाच्या ग्रामपंचायतीतही साधारणत: एक लाखापर्यंत निधी जमा झाला आहे. या निधीतून काही कामे निश्चितच मार्गी लावता आली असती. मात्र, राज्य सरकारच्या आदेशामुळे ग्रामपंचायतींना आर्थिक फटका बसला आहे. केवळ मोफत गोळ्या वाटपाचे क्रेडिट मिळविण्यासाठी राज्य सरकारकडून हा अट्टाहास केला जात आहे, असा आरोप आमदार निरंजन डावखरे यांनी केला.