परीक्षा टाळण्याची सवय

कोरोना आणि ‘लॉकडाऊन’चा फटका आर्थिक, औद्योगिक, वैद्यकीय क्षेत्राला बसला, तसाच शैक्षणिक क्षेत्रालाही बसला आहे. महाराष्ट्र सरकारला मुंबई आणि राज्यातील कोरोना प्रसार आटोक्यात ठेवण्यात यश आले नाही. ‘लॉकडाऊन’च्या सुरुवातीपासून त्याची कठोर अंमलबजावणी न केल्याने, पुरेशा आरोग्य सुविधा न दिल्याने कोरोना संसर्ग वाढतच राहिला. पण, आम्ही कोरोनाला आळा घालण्यासाठी काहीतरी केले, हे दाखवून देणे राज्य सरकारच्या दृष्टीने गरजेचे होते. कारण, तसे केले तर आपण किती काम करतो, हे नेत्यांना-मंत्र्यांना मिरवताही येते आणि आमच्याचमुळे अमुक-तमुक झाले, हे मोठेपणाने सांगताही येते. आता त्याच अनुषंगाने राज्य सरकारने कोरोना प्रसार रोखण्यातले महत्कर्तव्य म्हणून महाविद्यालयीन पदवी परीक्षा न घेता मागील वर्षातील गुणांची सरासरी काढून विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याचा निर्णय घेतला. विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोरोनाच्या भीतीने झपाटलेले आहेत. इतके की गेल्या अडीच महिन्यांपासून घराबाहेर पाऊलही न टाकण्याचा लौकिक त्यांनी कमावला आणि मग ते तुरळक तुरळक बाहेर पडू लागले.

आता राज्यातल्या विद्यार्थ्यांनीही कोरोनासंसर्गामुळे घराबाहेर न पडता पदवी परीक्षा उत्तीर्ण व्हावे, असा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांची कल्पना चांगली असली तरीही हा विद्यार्थ्यांच्या आणि ते ज्या क्षेत्रात काम करणार, त्या क्षेत्राच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे. मुख्यमंत्री कसले कसले ग्रेस मार्क, घरचा अभ्यास, स्वानुभव अशा अनेक प्रकाराने गुण मिळवून सत्तेची परीक्षा उत्तीर्ण झाले असले तरी सरकारचे भवितव्य काय, हा भयंकर प्रश्न जसा त्यांच्यासमोर आहे तसाच सरासरीने उत्तीर्ण केलेल्या या विद्यार्थ्यांच्या भविष्यापुढे उभा राहील. उद्धव ठाकरे यांनी कमी आकड्यात मुख्यमंत्रिपद मिळवण्याचे गणित जमवून दाखवले, पण ते बरोबर की चूक, योग्य की अयोग्य, याची तपासणी अजून जनतेच्या दरबारात झालेली नाही. त्यांनी मुख्यमंत्र्याचे पद तर मिळवले, पण ते त्यात किती उत्तीर्ण झाले, हे येणारा काळच ठरवणार आहे आणि अशा व्यक्तीने विद्यार्थ्यांच्या पदवी परीक्षेचा वा उत्तीर्णतेचा निर्णय घेणे, विचित्रच, तसेच विद्यार्थ्यांच्यादृष्टीनेही तोट्याचेच.

राज्यातील विद्यार्थी आणि जनतेच्या आरोग्याच्या काळजीतून पहिली ते नववीपर्यंतच्या शालेय परीक्षा न घेण्याबाबतचा निर्णय आपण एकवेळ समजूही शकतो. कारण, त्या परीक्षा एकतर शालेय स्तरावर होतात आणि त्यानंतर पुढे बोर्डस्तरावर विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता तपासणार्‍या परीक्षा होतच असतात. बोर्डस्तरावरील परीक्षांत ज्यांच्याकडे गुणवत्ता असते, ते उत्तीर्ण होतात आणि पुढच्या वर्गात जातात. पण दहावी, बारावी, पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी प्रमाणपत्र परीक्षांकडे गांभीर्याने पाहिले जाते. कारण, या शैक्षणिक वर्षांतील गुणवत्तेचा संबंध थेट विद्यार्थी पुढे ज्या क्षेत्रात काम करणार, त्याच्याशी असतो. राज्यभरातील विविध विद्यापीठांच्या कुलगुरुंनी महाविद्यालयीन/विद्यापीठीय परीक्षांबाबत परिषद घेतली होती आणि त्यात परीक्षा घेण्याची मागणीही केली. मात्र, कोरोनाच्या नावाखाली या परीक्षा घेण्याचे प्रशासकीय आव्हान राज्य सरकारने टाळले आणि चक्क परीक्षाच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांचे कुलपती आहेत, मात्र हा निर्णय घेताना राज्यपालांचे मत वा निर्देश विचारात घेण्याचा प्रयत्नही सरकारने केला असे दिसत नाही.

राज्यातील परीक्षा रद्दच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर इथे गोव्याचे उदाहरण बोलके ठरावे. गोव्यात परीक्षा रद्द करण्याचा वा मागील वर्षाची सरासरी काढून विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याचा निर्णय झालेला नाही, तिथे परीक्षा घेण्याचीच घोषणा करण्यात आलेली आहे. आता कोरोना व ‘लॉकडाऊन’ सारख्या परिस्थितीत गोव्यात जे घडले, ते महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात का घडू शकत नाही, याचा विचार केला पाहिजे. इथे कोणी, गोवा हे लहान राज्य आहे आणि त्यामुळे तिथे ते शक्य झाले, असेही म्हणेल. त्यांचे बरोबरही असेल, परंतु, गोव्याच्या तुलनेत महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या हाताखाली असलेल्या महाविद्यालयांची, विद्यापीठांची, कनिष्ठ महाविद्यालयांची संख्या वेगळी आहे आणि ती पाहता आपल्याकडेही परीक्षा घेणे शक्य आहे, असे म्हणता येते. जिथे ‘ग्रीन झोन’ किंवा राज्य सरकारने नव्याने केलेल्या ‘नो रेड झोन’ या परिभाषेतील भागात आपल्याकडेही परीक्षा घेता येऊ शकते. आता रडगाणे गायला काही पूर्वीचे दिवस राहिलेले नाहीत, उलट तंत्रज्ञानाच्या प्रसारामुळे हे सहजसाध्य होऊ शकते. परीक्षेसंबंधीचे सॉफ्टवेअर तयार करुन मोबाईल किंवा लॅपटॉपच्या साहाय्याने परीक्षा घेता येऊ शकते. पण, तशी काही हालचाल राज्य सरकारने केलेली नाही.

मात्र, अशी परीक्षा घेण्याआधीच वा त्यासंबंधीचा काही निर्णय होण्याआधीच काही लोकांकडून कॉपीची भीती घालण्यात येत आहे. मुळात राज्यातले सरकारच कॉपी करुन उत्तीर्ण झालेले आहे, त्यामुळे त्यांनी विद्यार्थ्यांवर कॉपीचा आरोप करण्यात काय हशील? म्हणजे स्वतः कॉपी करुन सत्ता बळकवायची, ११ कोटी लोकसंख्येच्या राज्याचा कारभारही हाकायचा, पण विद्यार्थ्यांवर कॉपीचे आरोप करायचे, हे कसे बरोबर? दरम्यान, तंत्रज्ञानाच्या आणि इच्छाशक्तीच्या साहाय्याने कॉपीच्या भीतीवर मात करणारी प्रणाली विकसित करुनही परीक्षा घेणे शक्य आहे. कारण अशक्य असे काहीच नाही आणि नसते. अशाप्रकारे परीक्षा घेताना प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नांची उत्तरे लिहिण्यासाठी ठरावीक वेळ आणि उत्तर लिहिण्याची जागा निश्चित करता येऊ शकते, जेणेकरुन कॉपीची भीती राहणार नाही. मात्र, कुठलेही परिवर्तन करण्यासाठी एखाद्या राजकीय नेतृत्वात धमक असावी लागते. ही धमक त्याचे राजकीय कार्यकर्ते, नोकरशाही वा सर्वसामान्य नागरिक यांना आश्वस्त करण्याचे काम करत असते. महाराष्ट्रात मात्र आश्वस्त करण्याच्या नावाखाली मुख्यमंत्र्यांचे व्हिडिओ तयार करण्याचेच काम जोरात सुरु आहे. आता या व्हिडिओंचे पुढे काय होते, हे वेगळे सांगायला नको. मात्र, राज्यकर्ता एकदा सवंग लोकप्रिय निर्णय घ्यायला लागला की, तशाच सवंगतेच्या निर्णयप्रक्रियेची जनतेलाही सवय लागत जाते व जनताही अशाचप्रकारच्या अधिकाधिक मागण्या पुढे रेटायला लागते. अशा सवंग लोकानुनयामुळे राज्याची आर्थिक घडी बिघडल्याची अनेक उदाहरणे देशात आहेत. यामुळे पदवीची परीक्षा टाळण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या बरोबरीनेच ते उत्तीर्ण होऊन ज्या क्षेत्रात काम करणार, त्यासाठीही जितका गंभीर तितकाच तो राज्य व लोक यांच्यासाठीदेखील घातक आहे.