नागरी सहकारी बँकांचे नियंत्रण 'नाबार्ड'कडे देणे अव्यवहार्य

मुंबई : नागरी सहकारी बँकांचे नियंत्रण रिझर्व्ह बँकेकडून 'नाबार्ड'कडे देण्याबद्दलच्या चर्चा आणि बातम्या गेल्या काही दिवसांपासून वारंवार होत आहेत, त्यामुळे बँकींग क्षेत्रात संभ्रमाचे वातावरण तयार होत असून तसे करणे न्यायिक तर्कसंगत होणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका सहकार भारतीने घेतली आहे. नागरी सहकारी बँकांचे नियंत्रण पूर्णपणे रिझर्व्ह बँकांकडेच असायला हवेत, असा ठरावही यापूर्वी सहकार भारतीच्या बैठकीत मांडण्यात आला आहे. या संदर्भातील पत्र दि. महाराष्ट्र अर्बन को. ऑप. बँकर्स फेडरेशन लि. अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. या पत्रकात 'नाबार्ड'कडे नागरी सहकारी बँकांचे नियंत्रण का नको याबद्दल सविस्तर मुद्दे मांडण्यात आले आहेत.

'नाबार्ड'ची स्थापना बी. शिवरामन समितीच्या अहवालानुसार, १ जुलै १९८२ रोजी कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्राचा विकास या उद्दीष्टांनुसार झाली असून यात कुठेही नागरी सहकारी बँकांचा उल्लेख करण्यात आला नाही. तसेच बँकींग नियमन कायदा १९४९ प्रमाणे सर्व नागरी सहकारी बँकांना बँकींग परवाना प्राप्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे बँकांवर रिझर्व्ह बँकांचे नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. नागरी सहकारी बँकांची जबाबदारी १९६६ पासून आरबीआयकडेच आहे. १९८२ मध्ये 'नाबार्ड'ची स्थापना होण्यापूर्वी ग्रामीण नागरी सहकारी बँकांचे नियंत्रणही आरबीआयकडेच होते. त्यामुळे आरबीआयकडे पूर्वीपासूनच सहकार क्षेत्राचा अनुभव आहे. वास्तविकतः नाबार्डवरही आरबीआयचेच नियंत्रण आहे, हे या पत्रकातून निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. 

नागरी सहकारी बँकेच्या समस्या निवारण करण्यासाठी केंद्रातील अर्थमंत्रालयाअंतर्गत नागरी सहकारी बँका, जिल्हा सहकारी बँका, राज्य सरकारी बँका, कृषी ग्रामीण सहकारी बँका यांच्यासाठी स्वतंत्र्य विभागाची मागणी केली जात आहे, परंतू त्यासाठी संपूर्णपणे नाबार्डकडे नियंत्रण देणे हे व्यवहार्य ठरत नाही, असे मत या पत्रकात सहकार भारतीचे राष्ट्रीय महामंत्री प्रा. डॉ. उदय जोशी यांनी व्यक्त केले आहे. सर्व बँकांप्रमाणे नागरी सहकारी बँकांचे नियंत्रणही रिझर्व्ह बँकेस देणे, भांडवल प्राप्ततेत भरीव वाढ तीही सहकाराच्या तत्वांशी कोणतीही तडजोड न करता तसेच रोखे अथवा आग्रहकांच्या भागांमार्फत भांडवल उभारणीसाठी परवानगी देणारे विधेयक लोकसभेत पारीत करण्यात आले आहे. राज्यसभेची मंजूरी मिळाल्यानंतर या नियमांमध्ये सकारात्मक बदल होणे अपेक्षित असताना नियमन बदल अयोग्य होईल, असेही या पत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.