राज्य सरकारच्या निर्णयांना गृहमंत्रालयानेच दाखवली केराची टोपली

मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार करत असलेले निर्णय सरकारचेच अन्य विभाग धाब्यावर बसवत असल्याचे समोर आले आहे. राज्यातील कोणत्याही संवर्गातील कोणत्याही अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची बदली चालू वित्तीय वर्षात करण्यात येऊ नये, असा शासननिर्णय होता. मात्र गृहमंत्रालयाने या आदेशांकडे सपशेल दुर्लक्ष करून आयपीएस स्वाती साठेंच्या बदलीचे आदेश दिले आहेत. यानिमित्ताने महाविकासआघाडीतील अंतर्विरोध पुन्हा एकदा स्पष्ट झाला आहे.

 

दिनांक ४ मे २०२० रोजी वित्त विभागाने राज्य सरकारच्या सर्व विभागांना उद्देशून एक शासननिर्णय जारी केला होता. त्यानुसार चालू वित्तीय वर्षात कोणत्याच अधिकारी/कर्मचाऱ्यांसाठी बदली आदेश करण्यात येऊ नयेत असे निर्देश देण्यात आले होते. ४ मे रोजीच्या शासननिर्णयातील १५ व्या क्रमांकाच्या निर्देशाने ही बाब स्पष्ट करण्यात आली होती. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या विविध विभागांतर्गत सातत्य राखणे गरजेचे असल्याचेही शासननिर्णयात म्हटले होते. संबंधित शासननिर्णय मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आला होता. परंतु १५ जून २०२० रोजी स्वाती साठे यांची तुरुंग उपमहानिरीक्षक (पुणे मुख्यालय) या पदावरून नागपूर येथे बदली करण्यात आली.

 

 

या बदलीच्या आदेशाला गृहमंत्रालयाच्या आदेशाचा संदर्भ आहे. त्यामुळे गृहमंत्रालयाने आदेश देत असताना शासननिर्णय विचारात घेतलेला नाही, हे स्पष्ट होते. तसेच स्वाती साठेंना सध्याच्या नियुक्तीवरून तातडीने कार्यमुक्तही करण्यात आले आहे. श्री. एस. व्ही. खटावकर यांच्याकडे साठेंच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. महाविकासआघाडीतील धुसफूस सुरू असतानाच हा प्रकार घडल्याने सरकारमधील प्रशासकीय अंतर्विरोध पुन्हा एकदा स्पष्ट झाला आहे. तसेच सरकारच्या शासननिर्णयांना शासनाचे इतर विभाग गांभिर्याने घेत नसल्याचेही उघड झाले आहे. स्वाती साठेंनी नागपूरचा पदभार स्वीकारल्याविषयी अद्याप कोणतीही माहिती मिळालेली नाही.