पालकमंत्र्यांचे लक्ष श्रेयाकडे

जिल्ह्यातील प्रशासनाची घडी व्यवस्थित राहावी, यासाठी ‘पालकमंत्री’ हे पद निर्माण करण्यात आले आहे. जिल्हा सांभाळत असताना जिल्ह्याचे मुख्य ठिकाण हे समस्या मुक्त कसे राहील, याकडे लक्ष देण्याची जास्त गरज असते. मात्र, नाशिक शहराच्या वाट्याला हे सौभाग्य सध्या प्राप्त होताना दिसत नाही. नाशिक शहरात पावसाळा काळ सुरु झाला की, अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. त्यापैकी एक प्रश्न म्हणजे सराफा बाजारात साचणारे आणि घुसणारे पावसाचे पाणी. हा प्रश्न अनेक वर्षांपासून असाच प्रलंबित आहे. सुमारे १५ वर्षं छगन भुजबळ नाशिक जिल्ह्याचे यापूर्वी पालकमंत्री होते. आताही आहेत. मात्र, यंदाच्या वेळी पहिल्या पावसाचे थेंब सुकत नाहीच, तोच पालकमंत्र्यांनी सराफा बाजाराला भेट देत समस्या निवारण्याचे आश्वासन देत आदेश निर्गमित केले. दशकभरापेक्षा जास्त काळ भुजबळ यांनी नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद भूषविले आहे. तेव्हा त्या काळात सराफा बाजारातील पाण्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी उपाययोजना करण्यात नेमकी अडचण काय होती? हा प्रश्न उपस्थित होतो. सध्या नाशिक मनापामध्ये भाजपची सत्ता आहे. शहरातील चारपैकी तीन आमदार हे भाजपचे आहेत. सराफा बाजारदेखील भाजप आमदारांच्या भागात येतो. त्यामुळे केवळ श्रेय लाटण्यासाठी तर भुजबळ यांनी हा दौरा केला नाही ना, या शंकेलाही वाव आहेच. मुळात यापूर्वीदेखील सराफा बाजारात ‘स्मार्ट सिटी’अंतर्गत पाणी साचू नये म्हणून विविध कामे हाती घेण्यात आली. तेव्हा भुजबळ हे आमदार असूनही या भागाकडे फिरकलेदेखील नाहीत. तेव्हा माजी पालकमंत्री म्हणून भुजबळांना सराफा बाजारातील व्यावसायिकांच्या अडचणी समजून घेणे रास्त वाटले नाही का? त्यामुळे भुजबळ हे सध्या नाशिकमध्ये आपले वर्चस्व पुन्हा स्थापित करू इच्छित आहेत. त्यासाठी ते त्यांच्या कार्यकाळात जे विषय मार्गी लावू शकले नाहीत, त्याच विषयांवर पुन्हा चर्चा आणि आदेशाचा फड रंगवत असल्याची जोरदार चर्चा सध्या शहरात रंगली आहे. पालकमंत्री या नात्याने श्रेयवादाच्या भोवर्‍यात स्वतःला न अडकविता, खर्‍या अर्थाने विकासाकडे आणि नागरिकांच्या समस्या निवारण्याकडे ‘पालक’ म्हणून भुजबळांनी लक्ष देण्याची म्हणूनच गरज आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील समस्या या जिल्हा आढावा बैठकी दरम्यान संबंधित लोकप्रतिनिधींनी मांडणे अभिप्रेत असते. मात्र, नाशिक जिल्ह्याच्या आढावा बैठकीत केवळ जिल्ह्याचे पालकमंत्री व राज्याचे कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ हेच एकमेव लोकप्रतिनिधी हजर असतात. शहरातील आमदारांना या आढावा बैठकीस बोलविण्याचे औदार्यही दाखविले जात नसल्याची धक्कदायक स्थिती सध्या समोर येत आहे. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यात विश्वासाने कारभार न चालता केवळ हम करे सो (भुजबळ करे सो) कायदा किंवा व्यवस्था असा काही प्रकार चालू आहे का, अशी शंका व्यक्त होते. शहरात कोरोनाचा वाढता आलेख ही चिंताजनक बाब असून साखळी तोडण्यात अपयश आल्यास हा आकडा आणखी वाढू शकतो. त्यामुळे पुन्हा एकदा शहर ‘लॉकडाऊन’ करावे किंवा नाही, याबाबतची आढावा बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीला प्रशासकीय अधिकारी आणि पालकमंत्री छगन भुजबळ उपस्थित होते. परंतु, अशा स्वरूपाची बैठक आहे, याची साधी माहितीदेखील स्थानिक आमदारांना देण्यात आलेली नव्हती. याबाबत नाशिक मध्यच्या आ. देवयानी फरांदे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्रव्यवहारदेखील केला आहे. जिल्ह्यातील आढावा बैठकीचा आमंत्रण नसल्याने शहरातील सत्ताधारी भाजपने नाराजी व्यक्त केली आहे. “भुजबळांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीला बोलावले असते तर आम्ही अजून चांगल्या पद्धतीने कोरोनाची परिस्थिती मांडली असती. मात्र, आम्ही शहरातील लोकप्रतिनिधी असूनही आम्हाला का बोलावले नाही,” असा प्रतिप्रश्न आ. देवयानी फरांदे यांनी केला आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून जिल्हा प्रशासनाच्या बैठका, मंत्र्यांचे दौरे याबाबत कळवण्यात येत नसल्याची खंतही भाजप आमदार व्यक्त करतात. शासकीय बैठकांना लोकप्रतिनिधींना आमंत्रित करणे, हे पालकमंत्र्यांचे काम नाही, हे जरी मान्य केले तरी बैठकस्थळी इतर लोकप्रतिनिधी उपस्थित का नाहीत, याची माहिती घेणे; वेळप्रसंगी सर्व लोकप्रतिनिधी नसल्याने बैठक तहकूब करणे हे तरी पालकमंत्र्यांच्या हातात आहे. मात्र, असेही न होणे हे हुकूमशाही निर्माण करण्यांच्या दिशेने जाणारे वर्तन आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.