भारताची समंजस भूमिका

मात्र, स्वस्त लोकप्रियतेच्या मागे धावणार्‍या व चीनच्या इशार्‍यावर नाचणार्‍या के. पी. शर्मा ओली यांना यातून कोणताही लाभ होण्याची शक्यता नाही. ओलीच नव्हे, तर नेपाळलाही या कृत्रिम विस्तार व ऐतिहासिक तथ्य नसलेल्या मुद्द्यावरुन नुकसान सोसावे लागू शकते. कारण, २०० वर्षांपूर्वीच्या सुगौली करारानुसार नेपाळ आपला म्हणत असलेला प्रदेश भारताचाच आहे. पण, नेपाळने दुराग्रह दाखवला तर त्याची ही खेळी त्याच्यावरच उलटू शकते. नेपाळ दैनंदिन गरजपूर्तीसाठी आजही भारतावर अवलंबून आहे. भारतातून अनेक वस्तू-उत्पादने नेपाळला पाठवली जातात, पण सीमेवरील तणावामुळे त्यात खंड पडू शकतो. असे झाल्यास नेपाळी अर्थव्यवस्थेला दणका बसल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणजेच नेपाळने इथे आपल्या दीर्घकालीन हितांचा विचार केलेला नाही, हे स्पष्ट होते. तसेच चीनने एखाद्या देशाला आपली कठपुतळी केली की त्याची अवस्था किती भयानक होते, याची कितीतरी उदाहरणे जगभर आहेत. तिबेट, हाँगकाँग, मंगोलिया, ही त्यापैकीच काही. या पार्श्वभूमीवर नेपाळला नेहमीच साथ देणार्‍या आणि संकटप्रसंगी पाठी उभ्या राहणार्‍या भारताने आताही त्या देशाची वाईट अवस्था होऊ नये म्हणून संयम, संवाद व सामंजस्यावर भर दिल्याचे दिसते. जेणेकरुन दोन्ही देशातील संबंधांत आग लागण्यापूर्वीच पाणी टाकता येईल, संबंध सुरळीत ठेवता येतील. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनीदेखील सोमवारी पुन्हा एकदा नेपाळसमोर चर्चेचा प्रस्ताव ठेवला असून भारताने तसा संदेश पाठवल्याचेही समजते. भारताला नेपाळची जितकी अधिक गरज आहे, त्यापेक्षाही कित्येक पटीने अधिक नेपाळला भारताची गरज आहे आणि हे ओळखून नेपाळने भारताचा प्रस्ताव स्वीकारला तर उत्तमच; अन्यथा चीनच्या चिथावणीने त्या देशाचे भवितव्य फार उज्ज्वल राहील, असे वाटत नाही.