लॉकडाऊन दरम्यान पगार कपात करणाऱ्या कंपन्यांविरोधात कारवाई नाही : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : कोरोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊन दरम्यान अनेक कंपन्यांनी आपल्या कामगारांच्या पगारात कपात केली. त्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने खासगी कंपन्यांवर कठोर कारवाई करणार नाही हा निर्णय कायम ठेवला आहे. न्यायाधीश अशोक भूषण यांनी यापूर्वीच पगार कपात करणाऱ्या खासगी कंपन्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करणार नाही असे निकाल दिला होता. त्यावरच कोर्ट ठाम आहे. राज्यातील सरकारी कामगार विभागाने आता कर्मचारी आणि कंपन्यांमध्ये मध्यस्थी करून मार्ग काढावा असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार लॉकडाउनमध्ये कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना पूर्ण पगार द्यावा असे सांगण्यात आले होते. केंद्र सरकारच्या याच आदेशाच्या विरोधात कंपन्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. लॉकडाउनमध्ये आपले कामच बंद होते असा युक्तीवाद या कंपन्यांनी दिला आहे. दरम्यान, कंपनी आणि कामगारांना एकमेकांची गरज असते. अशात पेमेंट संदर्भातील वाद सोडवण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा. असे निरीक्षण सुद्धा न्यायालयाने नोंदवले आहे.

कुठल्याही कंपनीने लॉकडाउनमध्ये आपल्या कर्मचाऱ्याचा पगार कपात केल्यास त्या कंपनीच्या विरोधात कठोर कारवाई होऊ नये. तसेच, राज्य सरकारांनी कंपनी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये मध्यस्थी करावी. या मध्यस्थीमध्ये झालेल्या चर्चेचा अहवाल कामगार आयुक्तांना पाठवावा. केंद्र सरकारने ४ आठवड्यांमध्ये एक शपथपत्र दाखल करावे. त्यामध्ये गृहमंत्रालयाने जारी आदेशाची कायदेशीर वैधता समजावून सांगावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे.