'कोरोना'नंतर देशाची अर्थव्यवस्था पुन्हा उभारी घेणार

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    11-Jun-2020
Total Views |
GDP_1  H x W: 0





आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थांचे भाकीत



नवी दिल्ली : देशाची आर्थिक स्थिती नाजूक असेल ही सत्य परिस्थिती असली तरीही कोरोनानंतर भारताची अर्थव्यवस्था पुन्हा उभारी घेईल, अशी भविष्यवाणी व्यक्त करण्यात येत आहे. जगातील दोन मोठ्या पतमानांकन संस्थांनी हे भाकीत व्यक्त केले आहे. दोन्ही संस्थांच्या मते या वर्षी २०२० नंतर कोरोनाचा प्रभाव कमी होऊ लागल्यावर भारताच्या विकासदरात तेजी दिसून येईल. 


पुढील दोन वर्षे म्हणजेच २०२२ पर्यंत देशाचा विकासदर हा ८.५ टक्के ते ९.५ टक्के इतका राहणार आहे. फिच आणि स्टॅण्डर्ड एण्ड पूअर्स या दोन्ही पतमानांकन संस्थांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल मोठी आशा व्यक्त केली आहे. या दोन्ही संस्था आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील बड्या संस्था मानल्या जातात. 



दोन्ही संस्थांच्या अहवालात किंचितसा फरक जाणवत आहे. फिन्चच्या अनुमानानूसार, येत्या दोन वर्षांत भारताचा विकासदर ९.५ टक्क्यांवर पोहोचेल. भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी ही सकारात्मक गोष्ट मानली जात आहे. स्टॅण्डर्ड एण्ड पूअरतर्फे भारताचा विकासदर हा ८.५ टक्क्यांवर पोहोचेल, असे मानले जात आहे. पूर्ववत होण्यासाठी सरकारला आर्थिक क्षेत्र आणि कामगारांच्या क्षेत्रांमध्ये आमुलाग्र बदल करावे लागतील. 


या आर्थिक वर्षात विकासदर पाच टक्क्यांनी घटणार 



फिचने भारतीय अर्थव्यवस्थेत सुधारणा अपेक्षित केली आहे. कोरोना महामारीमुळे आलेल्या संकटावर भारत आर्थिकदृष्ट्या लवकरच मात करेल. येत्या काळात विकासदर ९.५ टक्क्यांवर असेल. यासाठी आर्थिक क्षेत्रातील सूधारणा व्यक्त केली जात आहे. या वर्षात विकासदर ५ टक्क्यांनी घटणार असल्याचेही बोलले जात आहे. 


२०२२मध्ये भारत गतीने विकास करेल - एसएण्डपी



स्टँडर्ड एण्ड पूअर्सने दिलेल्या अहवालानुसार, मोठ्या घसरणीनंतरही अर्थव्यवस्था पुन्हा गतीने भरारी घेईल. २०२१मध्येच हा बदल दिसू शकेल, असे संकेत आता दिसत आहेत. या कारणास्तव आर्थिक वर्ष २०२२ पर्यंत विकासदर ८.५५ टक्के इतका वृद्धींगत होईल. आर्थिक क्षेत्रात सुधारणाही या संस्थेने सुचवल्या आहेत. तसे न केल्यास विकासदराचा टप्पा गाठणे अशक्य आहे, असेही एसएण्डपीने म्हटले आहे. 


भारताचे मानांकन 'बीबीबी' इतकेच


पतमानांकन संस्थांनी सॉवरेन क्रेडीट रेटींगमध्ये रेटींग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटींग्स 'बीबीबी-' इतकेच ठेवले आहे. पतमानांकन संस्थांनी भारताच्या विदेशी आणि स्थानिक मुद्रेवर दीर्घकाळासाठी हेच मानांकन निश्चित करण्यात आले आहे. तर कमी कालावधीसाठी ए-३ इतके मानांकन असेल. भारतातील सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा यावर परिणाम दिसून येत असला तरीही दीर्घकालीन विचार केला असता, भारत यातून नक्की सावरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती.



२०२१मध्ये वित्तीय तूट विकासदराच्या ११ टक्क्यांवर


पतमानांकन संस्था एसएण्डपीने म्हटल्यानुसार, 'भारत सरकारतर्फे केलेल्या उपाययोजना या भविष्यकाळासाठी एक सकारात्मक आणि सुधारणावादी संकेत देत आहेत. मात्र, वित्तीय तूट आणि महसूलातील घट याचा एकत्रित परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे. कोरोना महामारीशी लढण्यासाठी सरकारने उचललेल्या कठोर योजनांचा परिणाही दीर्घकाळ जाणवेल. २०२१ या वर्षात भारताची वित्तीय तूट ही जीडीपीच्या ११ टक्के असू शकते.


सुरू आर्थिक वर्षांत २०२० टक्के ४.२ टक्के विकासदर


जानेवारी-मार्च तिमाही दरम्यान देशाचा विकासदर ३.१ टक्के होता. वर्षभरादरम्यान एकूण दर ४.२ टक्के वृद्धी राहीला. ग्रॉस वैल्यू एडेड (जीवीए) ३.९ टक्के होता. केंद्रीय सांख्यिकीय विभागाच्या आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबर ते डिसेंबर दरम्यान तिमाही विकासदर वृद्धी ४.७ टक्के होती. विकासदर २०१९ दरम्यान विकासदर ६.१ टक्के होता.





@@AUTHORINFO_V1@@