हमसे जो टकराएगा...

‘चीनने भारतीय भूभाग बळकावलाच,’ अशा आशयाचे ट्विट करणारे राहुल गांधी मंगळवारी नक्कीच शोकाकुल झाले असतील. कारण, याच दिवशी लडाखच्या गलवान खोर्‍यातील ‘पॉईंट १५’ आणि ‘हॉट स्प्रिंग’ या दोन ठिकाणांवरुन चिनी सैन्य अडीच किलोमीटर मागे हटले. राहुल गांधी किंवा त्यांच्यासारखे अन्य राजकारणी या मुद्द्यावरुन नरेंद्र मोदी सरकारला घेरण्याच्या तयारीत होते. मात्र, चीनने नांगी टाकली व या मंडळींच्या देशविघातक आनंदावर विरजण पडले. त्यातच लडाखचे भाजप खासदार जामयांग त्सेरिंग नामग्याल यांनी चीनने कब्जा केलेल्या भारतीय प्रदेशाची माहिती देत राहुलना आरसा दाखवला. १९६२ साली अक्साई चीन (३७ हजार, २४४ किमोमीटर), २००८ पर्यंत चुमूरमधील तिया पैंगनक आणि चाबजी खोरे (लांबी २५० मीटर) भारताने गमावले, तर २००८ साली चीनने देमजोकमध्ये जोरावर किल्ल्याला उद्ध्वस्त केले आणि २०१२ साली पीएलएने तिथे देखरेख करण्यासाठी केंद्र उभारले व सिमेंटचे बांधकाम असणार्‍या १३ घरांबरोबरच चीनने येथे न्यू देमजोक कॉलनीची स्थापना केली आणि २००८-०९ साली भारताने दुंगटी आणि देमचोकदरम्यानचे दूम चेले (ऐतिहासिक महत्त्व असलेला व्यापाराचा मार्ग) भारताने गमावला, असे नामग्याल यांनी सांगितले. उल्लेखनीय म्हणजे, या प्रत्येकवेळी देशात काँग्रेसचीच सत्ता होती, पण राहुल गांधींनी कधीच आपल्या पूर्वाश्रमीच्या सरकारांची ही कर्तबगारी सांगितली नाही. आज तेच भारत सरकार, भारतीय सैन्याबद्दल संशय निर्माण होईल, अशी वक्तव्ये करताना दिसतात. राष्ट्रहिताच्या विरोधातली वर्तणूक यालाच म्हणतात आणि राहुल गांधींनी तशी वर्तणूक करुन आपली पक्षीय परंपराही निभावली, असे म्हणता येईल. अर्थात, मोदी सरकारविरोधात सर्वच प्रकारच्या आघाडीवर अपयश आल्याने राहुल गांधींना याव्यतिरिक्त अन्य काही कामही राहिलेले नाहीच, म्हणा.

गेल्या महिनाभरापासून चीनच्या कारवायांमुळे लडाख सीमेवर तणावाचे वातावरण असल्याचे आपण जाणतो. दरम्यान, सिक्कीम सीमेवरही चीनने उपद्रव देण्याचा प्रयत्न केला. मागच्या शनिवारी ६ जूनला दोन्ही देशांत या पार्श्वभमीवर मिलिटरी कमांडर स्तराची बैठकही झाली आणि त्यात भारताने दाखवलेल्या कणखरपणाचीच प्रचिती येणे सुरु झाले असून चीनने सैन्य मागे घेतल्याचे दिसते. भारताच्या संयम, दृढसंकल्प आणि कठोर भूमिकेचा इथे विजय झाला. मात्र, हे एकाएकी होत नाही, तर कोणत्याही युद्धात शत्रू पुढचा डाव नेमका काय खेळेल, हे ओळखणे गरजेचे असते. ते समजले की, त्या डावाचा प्रतिडाव आधीच आपल्याला सज्ज ठेवता येतो आणि शत्रुला माघारीशिवाय गत्यंतर उरत नाही. चीनदेखील भारताशी मानसशास्त्रीय युद्ध खेळत होता. सीमेवर आक्रमक हालचाली, सैन्याची जमवाजमव, रणगाडे-सैन्य संचलनाच्या चित्रफिती प्रसारित करणे, अशा सगळ्यांतून भारतावर दबाव टाकण्याचा चीनचा प्रयत्न होता. मात्र, भारताने चीनच्या या उपद्व्यापांपुढे अजिबात झुकणार नाही हा संदेश दिला. तसेच कमांडर स्तरावरील बैठकीत चीनला आपल्या मर्यादेत राहण्याचे समजावले. अशा परिस्थितीत चीनला मागे हटणे भाग होते; अन्यथा पुढील कारवाई भारतीय सैन्याने अत्यंत आत्मविश्वासाने पार पाडली असती. उल्लेखनीय म्हणजे, चीनच्या एका संरक्षण विशेषज्ज्ञाने दुर्गम-पर्वतीय प्रदेशात भारतीय सैन्यासारखे उत्कृष्ट सैन्य नसल्याचे मान्य केले. अशा सैन्यासमोर लढण्यापेक्षा आपण माघारी गेलेले बरे, असा विचार चीनने केला असावा. मात्र, चीनच्या या माघारीतून चिनी सैन्याचा पोकळपणा आणि भारतीय सैन्याचा कणखरपणा ठळकपणे अधोरेखित झाला.

सीमेवर अशी तणावाची परिस्थिती निर्माण झाल्याने सर्वसामान्य भारतीयांसमोर चीन असे का वागतो, हा प्रश्न उभा राहू शकतो. त्याची अनेक कारणे आहेत व त्याला ऐतिहासिक घडामोडींची पार्श्वभूमीदेखील आहे. पण, तुर्तास तरी आपण गेल्या वर्षभरात नेमके काय काय झाले हे पाहुया. भारत सरकारने २०१९च्या ऑगस्ट महिन्यात जम्मू-काश्मीरला लागू असलेले ‘कलम ३७०’ निष्प्रभ करत त्या राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन केले. खरेतर याच्याशी चीनचा काहीही संबंध नव्हता, पण चीनने यावरही तत्काळ प्रतिक्रिया दिली. ‘आम्हाला भारताने घेतलेला निर्णय मान्य नाही आणि जम्मू-काश्मीरच्या ‘जैसे थे’ स्थितीशी छेडछाड व्हायला नको,’ असे म्हटले. पाकिस्ताननेदेखील चीनकडे यात हस्तक्षेपाची मागणी केली. तथापि, चीन आपल्या जवळच्या मित्रासाठी काहीही ठोस करु शकला नाही. पुढचा मुद्दा म्हणजे, भारताने लडाखमध्ये थेट अक्साई चीनपर्यंत पोहोचता येईल, अशा रस्त्यांची निर्मिती केलेली आहे, तसेच अन्य सीमाप्रदेशातही मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सोयी-सुविधांची उभारणी सुरु आहे. भारताच्या या बांधकामामुळे भारतीय सैन्य संघर्षाच्या परिस्थितीत वेगाने हालचाली करु शकते, याची चीनला जाणीव आहे. चीनला याचीच चिंता वाटते आणि म्हणूनच त्याने भारताला हे सगळे काम थांबवण्याची व बांधकामे उद्ध्वस्त करण्याची मागणी केली. पण, अर्थातच भारताने ते मान्य केले नाही.

आर्थिक आघाडीवरही भारताने चीनवर अंकुश लावण्यासाठी पावले उचलली. चीन व भारताशी सीमा भिडलेल्या देशांतून येणार्‍या परकीय गुंतवणुकीसाठी केंद्र सरकारची परवानगी अनिवार्य केली. जेणेकरुन कोरोनामुळे संकटात सापडलेल्या भारतीय कंपन्या चीनने ताब्यात घेऊ नये. तसेच मॅन्युफॅक्चरिंग किंवा वस्तू उत्पादन क्षेत्रातही भारत चीनसमोर आव्हान उभे करत आहे. या सगळ्यामुळे चीनचा जळफळाट होणे स्वाभाविकच. सोबतच कोरोना विषाणू संक्रमणाच्या आरोपावरुन संपूर्ण जग चीनविरोधात एकवटते आहे. भारताची ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका व जपानशी याच मुद्द्यावरुन जवळीक वाढत आहे. चीनला भारताचे हे वर्तन खुपते आणि भारताने यात पडू नये, अशी चीनची मनोमन इच्छा आहे. याव्यतिरिक्त गेल्या महिन्यात भारताने पाकिस्तानला व्याप्त काश्मीर व गिलगिट-बाल्टिस्तानमधून चंबुगबाळ आवरायचा इशारा दिला होता. तसे जर झाले तर त्या भागातील चीनच्या अब्जावधी डॉलर्सच्या गुंतवणुकीचा बट्ट्याबोळ होणार, हे निश्चित. या पार्श्वभूमीवर भारताने पीओकेबाबत कठोर निर्णय घेऊ नये, यासाठी दबाव आणण्याचा उद्देशही चीनच्या लडाखमधील कारवायांमागे होता. पण, भारतानेही आपले सैन्य संपूर्ण तयारीत ठेवले, तसेच चीनच्या उद्योगांची माहिती अमेरिका व रशियालाही दिली. अशी माहिती सर्जिकल स्ट्राईक व कारगील युद्धाआधीही भारताने या दोन देशांना दिल्याचे म्हटले जाते. यातूनच जर आपण मागे हटलो नाही, तर भारत सर्वंकष युद्धाचे उत्तर आपल्या आततायीपणाला देऊ शकतो, हे चीनच्या लक्षात आले आणि त्याने मागे हटण्यात शहाणपणा समजला.