रोम जळतयं अन् निरो फिडल वाजवतोय!

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    10-Jun-2020
Total Views |

uddhav thackeray_1 &


काँग्रेसचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधीही म्हणाले होतेच की, “आम्ही महाराष्ट्रात सरकारमध्ये असलो तरी हवे तसे निर्णय घेण्याचा अधिकार आमच्याकडे नाही,” असे विरोधाचे सूर काँग्रेस आळवत असताना हे सरकार स्थिर कसे म्हणता येईल? हे तर ‘रोम जळत आहे व निरो फिडल वाजवित आहे’, असेच चित्र म्हणावे लागेल.



आज महाराष्ट्रात जे काही चाललयं, ते सगळं जनतेसमोर आहेच. तीन पक्षांच्या या सरकारमध्ये काडीचीही एकवाक्यता नाही. एकीकडे गृहमंत्री, मुख्यमंत्री म्हणतात, “राज्यात विमानसेवा सुरु करायची नाही.” त्याच सायंकाळी मंत्रिमहोदय नवाब मलिक म्हणतात, “उद्यापासून विमानसेवा सुरु होणार!” अन् विमानसेवा सुरु झालीही. मग गृहमंत्री, मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाचे काय झाले? हे राज्य सध्या कोण चालवतयं, हेच नेमके कळत नाही. आता हेच बघा. मुख्यमंत्री म्हणतात, “२६ जूनला शाळा सुरू होणार,” तर शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड म्हणतात, “1 ऑक्टोबरला शाळा सुरु होणार!” आता कुणाचे खरे अन् कुणाचे खोटे, हेच मुळी कळत नाही. शैक्षणिक संस्थांनी तरी नेमके कोणाचे ऐकायचे? त्यातच मुख्यमंत्र्यांना टीव्हीवर भाषण देण्याचा रोग जडला की काय, अशी परिस्थिती. पण, माहिती घेऊन बोलण्यासाठी कमीतकमी आपल्या सहकारी मंत्र्यांचा सल्ला तरी घ्या! कारण, मुख्यमंत्री महोदय, आपण राज्य चालवित आहात, शिवसेना पक्ष नाही! केवळ विरोधी पक्षनेत्यांवर वारंवार टीका करुन, तुमची विद्वत्ता सिद्ध होणार नाही, याचे भान मुख्यमंत्र्यांनी ठेवायला हवे.


मला नेहमी एक प्रश्न पडतो की, महाविकास आघाडीत अनुभवी मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री राहिलेले नेतेमंडळी आज मंत्रिमंडळात असताना राज्याला त्यांचा काहीच कसा फायदा होताना दिसत नाही? मुख्यमंत्री त्यांचा सल्ला घेत नसतील का? तर मला एका मोठ्या व्यक्तीने सांगितले, “ते कोणाचेच ऐकत नाही, हेच खरं!” महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपचे सरकार आले, तशीच संकटंही आली. परंतु, कर्मचार्‍यांच्या पगाराची कपात एक ते दोन दिवसांच्या पगारापलीकडे कधीच झाली नाही. इथे तर ३० ते ५०टक्के पगार कपातीची घोषणाच करण्यात आली. आज महाराष्ट्रात कोरोना रुग्णांच्या संख्येत होणारी वाढ ही इतर राज्यांच्या तुलनेत फारच मोठी आहे. त्यावर गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. त्याकरिता सर्व पक्षांच्या नेत्यांचा अनुभव लक्षात घेऊन त्यांचा सल्ला घेणे गरजेचे असताना व विरोधी पक्षनेते मार्ग सुचवत असतानाही ‘तुम्ही आम्हाला सल्ले देऊ नका’ असे म्हणणे किती संयुक्तिक? अशा गंभीर परिस्थितीत कोणाचीही मदत घ्यायला आक्षेप का वाटावा? त्यात कमीपणा नसतो, तर राज्याच्या जनतेच्या हिताचाच विचार दडलेला असतो. पण, एवढेही समजण्याइतकी परिपक्वता जर नेत्यांमध्ये नसेल, तर हे राज्य रामभरोसे चालत आहे, हेच खरे. हे राज्य म्हणजे शिवसेना पक्ष आणि जनता म्हणजे शिवसैनिक नाही. त्यामुळे इथे आपण एक मोठे, महत्त्वाचे राज्य सांभाळतो आहोत, याचेही भान विद्यमान मुख्यमंत्र्यांना राहिलेले दिसत नाही. ‘आम्ही सुसंस्कारित आहोत’ हे म्हणणे वेगळे, परंतु राज्याचा गाढा यशस्वीपणे हाकणे हे या संकटकाळात त्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे. कोणत्या परिस्थितीत आपण राज्याचे मुख्यमंत्री झालात, ते वेगळे सांगायला नकोच. त्यानंतर अवघ्या काही महिन्यांत कोरोना महामारीने राज्यात प्रवेश करुन झपाट्याने ७२ हजार रुग्णांपर्यंत संसर्ग पोहोचवला. आपल्याला कोरोना कळायच्या आतच त्याने राज्याभोवतीचा विळखा घट्ट आवळला. तेव्हा हे नेमकं कोणाचं अपयश? या अनुभवातून तरी यापुढे कोणतीही संकटे आलीच, तर तिला सामर्थपणे तोंड देण्याची मुख्यमंत्र्यांची तयारी आणि क्षमता महाराष्ट्राला दिसेल का?




महाराष्ट्रासारखे प्रगत राज्य आपल्या हातात आहे. विचारवंतांचीही आपल्याकडे कमी नाही. असे असताना सदैव केंद्राकडे बोट दाखवून मोदी सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न आपण कितीही केला तरी तुम्ही तुमचे अपयश मात्र झाकू शकत नाही. केंद्राने जे इतर राज्यांना दिले, ते सर्व महाराष्ट्रालाही दिले. केंद्र शासनाने परराज्यातील मजुरांना त्यांच्या राज्यात पोहोचविण्यासाठी रेल्वे गाड्यांची सोय केली. त्याचा ८५टक्के खर्चही केंद्र सरकार करीत आहे. परंतु, आज आपल्या राज्यात नेमके किती मजूर परराज्यातील आहेत, याचा ठोस आकडाच उपलब्ध नाही. आपल्याला किती गाड्या लागतील, याचा हिशोबही नाही. तरीसुद्धा केंद्राने श्रमिक रेल्वे पाठवल्या, राज्याला, मजुरांना मदतच केली. परंतु, आपले दुर्देव म्हणजे राज्य शासनाला त्याची किंमत नाही. केंद्र शासनाने रेशनकार्ड धारकांसाठी, ते नसणार्‍यांसाठीही मोफत धान्याची व्यवस्था केली. पण, राज्य सरकारच्या ढिसाळ कारभारामुळे तेही धान्य वाटायला राज्य सरकारने तब्बल दोन महिने लावले. लोकांनी आरडाओरड सुरु केल्यानंतर धान्यवाटपाला सुरुवात झाली. अल्पभूधारक शेतकर्‍यांच्या खात्यात एप्रिल, मे, जून, जुलैच्या पेन्शनचे दोन हजार रुपये केंद्राने भरले. संजय गांधी निराधार योजनेत प्रत्येक लाभार्थ्याच्या खात्यात चार हजार रुपये भरले. जन-धन योजनेत प्रत्येकाच्या खात्यात तीन-तीन महिन्यांचे ५००रुपये प्रतिमहिना पैसे जमा झाले. वैद्यकीय मदत म्हणूनही राज्य सरकारला पैसे दिले. तसेच ‘पीपीई किट्स’ दिले, मास्क दिले. केंद्राने राज्याला सर्वतोपरी मदत केली. पण, एवढी मदत मिळूनही राज्य सरकार का समाधानी नाही? पण, अजूनही आदरणीय पंतप्रधानांवर तोंडसुख घेणे सुरुच आहे. कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाचा आढावा घेण्याकरिता महामहिम राज्यपालांनी बैठक बोलविली असता बैठकीला दांडी मारणे, दुसर्‍या एखाद्या मंत्र्याला पाठविण्याऐवजी अधिकार नसलेल्या आपल्या स्वीय साहाय्यकाला पाठवून राज्यपालांचा अपमान करणे, हे मुख्यमंत्र्यांच्या पदाला शोभणारे नाही. मुख्यमंत्र्याला ‘प्रोटोकॉल’ काय असतो, हे तुम्हाला समजून घेण्याची, शिकविण्याची गरज आहे.



दुसरीकडे खा. संजय राऊत हे स्वत:ला काय समजतात हेच कळत नाही. सदैव मीडियासमोर मिरवायचीच यांना सवय! ते काय बोलतात, कुणाला बोलतात, कसे बोलतात, याचा अभ्यास केला तर ‘वड्याचे तेल वांग्यावर’ टाकण्यासारखे आहे. ‘सामना’मध्ये काय लिखाण करतात? तर महामहिम राज्यपालांवर टीका करणे, लाडक्या पंतप्रधानांच्या विरुद्ध लिहिणे, राज्यांच्या विरोधी पक्ष नेत्यांविरुद्ध टीका करणे, मजुरांना मदतीचा हात देणार्‍या सोनू सूदला ‘महात्मा’ संबोधून त्याला कमीपणा दाखवणे, यापलीकडे दुसरे काही नाही. पण, राऊतांनी हे लक्षात घ्यावे की, हे सगळे केल्याने मुख्यमंत्र्यांची प्रतिमा कोरोनाच्या वाढत्या प्रभावामुळे मलिन व्हायची काही थांबणार नाही. अशाप्रकारे माध्यमांचे, जनतेचे इतर विषयांकडे लक्ष वेधून ठाकरे सरकारला कोरोनाच्या अटकावासाठी आलेले अपयश रोखू शकत नाही. राज्याच्या सत्तेत महाविकास आघाडी पाच वर्षे पूर्ण करेल असे ‘फेविकॉलचा पक्का जोड’ म्हणत असताना, काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री आपल्याच काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना फोनवर सांगतात, “हे शिवसेनेचे राज्य आहे. इथे काँग्रेसला निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. हे आपले सरकार नाही.” काँग्रेसचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधीही म्हणाले होतेच की, “आम्ही महाराष्ट्रात सरकारमध्ये असलो तरी हवे तसे निर्णय घेण्याचा अधिकार आमच्याकडे नाही,” असे विरोधाचे सूर काँग्रेस आळवत असताना हे सरकार स्थिर कसे म्हणता येईल? हे तर ‘रोम जळत आहे व निरो फिडल वाजवित आहे’, असेच चित्र म्हणावे लागेल.



वास्तविक संकटकालीन परिस्थितीत सर्वांची मदत घेणे गरजेचे आहे. आज राज्याच्या कोट्यवधी जनतेच्या जीवनमरणाचा प्रश्न आहे. त्यांचे जीव कोरोनापासून वाचविणे प्रथम कर्तव्य आहे. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यासुद्धा संकटसमयी विरोधी पक्षनेते अटल बिहारी वाजपेयी यांचा सल्ला घ्यायच्या. त्यांचा तरी आदर्श यांनी घ्यावा. पण, एवढा मनाचा मोठेपणा दाखवेल तो शिवसैनिक कुठला? ज्यांनी आयुष्यात कधी साधी ग्रामपंचायतही सांभाळली नाही, त्यांना एकदम मुख्यमंत्रीपदावर बसवून राष्ट्रवादी व काँग्रेसने सत्तेसाठी राज्याची वाट लावली व राज्याला कोरोनाचे भक्ष्य बनविले, जनतेला मृत्यूच्या खाईत लोटले. हे जनता कधीही विसरणार नाही. महाविकास आघाडीचे सरकार किती दिवस चालेल, हा विषय तर कोरोना रोगामुळे किती मरतील, किती रुग्ण वाढतील तितका गंभीर प्रश्न नाही. पण, कमीत कमी मुंबई वाचवा. जनतेला कोरोनासारख्या महामारीतून वाचविण्याचे पुण्यकार्य करा, एवढीच मागणी व त्याकरिता खर्‍या अर्थाने उपाययोजना करा. एवढे तरी करा, एवढीच अपेक्षा!


 - शोभा फडणवीस
@@AUTHORINFO_V1@@