कोरोना साथ : इतर राज्ये आणि महाराष्ट्र

सांप्रतकाळी आपला देश ‘कोविड-१९’मुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा सामना करत आहे. आपला देश संसदीय लोकशाही पद्धतीने चालतो. आपला देश अमेरिकेप्रमाणे राज्यांचे ‘फेडरेशन’ नाही, तर ‘युनियन’ आहे. भारतीय संविधानाने केंद्र शासन, राज्य सरकार यांचे अधिकार सातव्या परिशिष्टात स्पष्ट केले आहेत. त्यात समवर्ती सूचीचाही समावेश आहे. काही बाबतीत केंद्र सरकार राज्यांच्या अखत्यारितील विषयावर पथदर्शी सूचना करू शकते, पथदर्शी ‘मॉडेल लॉ’ पारित करू शकते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर कोरोना काळात विविध राज्य सरकारे आपल्या अधिकारात आणि आपल्या युक्तीने नावीन्यपूर्ण योजना, निर्णय राबवत आहेत. अशा विविध राज्यांचा आणि त्या तुलनेत महाराष्ट्र कुठे आहे याचा थोडक्यात आढावा.

पूर्वेकडील आसाम राज्य. राज्य सरकारने कोरोनाचा पहिला रुग्ण आढळून येण्यापूर्वीच राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेबरोबरच खासगी रुग्णालयांना विश्वासात घेत सहकार्यात्मक योजना आखली. आसाम राज्यातून विविध राज्यात गेलेल्या आणि ‘लॉकडाऊन’मुळे अडकलेल्या लोकांना राज्य सरकारने तयार केलेल्या पोर्टलवर माहिती भरण्यास सांगितले. त्यानुसार त्या अडकलेल्या मजुरांना दोन टप्प्यात त्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये थेट मदत दिली. त्याचप्रमाणे ती माहिती वापरून स्थलांतरित मजूर, त्यांचे मूळ गाव इत्यादी माहितीचा साठा तयार केला. त्यानुसार संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकार्‍यांना ‘क्वारंटाईन सेंटर’ तयार करणे, आरोग्य व्यवस्था उभी करणे अशा सूचना देण्यात आल्या. आता श्रमिक स्पेशल रेल्वेद्वारे मजूर राज्यात परत येत आहेत, तेव्हा ही व्यवस्था कामी येत आहे. ओडिशा राज्य आपत्ती व्यवस्थापनात अग्रेसर असणारे राज्य. ओडिशा राज्याने पहिला रुग्ण आढळून येण्यापूर्वीच भुवनेश्वर, कटक अशा शहरात ‘लॉकडाऊन’ केला. ओडिशा सरकारने आरोग्य क्षेत्रतील कर्मचार्‍यांना चार महिन्यांचा पगार आगाऊ दिला. त्यामुळे त्यांचे मनोबल वाढले. राज्य सरकारच्या सामाजिक सुरक्षा योजना जशा वयस्कर लोक, विधवा, दिव्यांग यांच्या पेन्शन योजना, या लाभार्थ्यांना चार महिन्यांचे लाभ आगाऊ दिले. प्रत्येक ग्रामपंचायतीला ‘क्वारंटाईन सेंटर’, स्थानिक आरोग्य व्यवस्था उभारण्यासाठी, अधिक सक्षम करण्यासाठी पाच लाख रुपयांचा निधी दिला. ग्रामपंचायत ते राज्य सरकार अशी एक यंत्रणा उभी केली. या सर्व पार्श्वभूमीवर आता इतर राज्यातून मजूर परत येत असताना ग्रामपंचायती पर्यंतची यंत्रणा उभी आहे. जी अम्प्हान चक्रीवादळाच्या तडाख्यातही उभी आहे.

उत्तर प्रदेश सरकारने बांधकाम मजूर, रिक्षाचालक अशा हातावर पोट असलेल्या लोकांची यादी करून त्यांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम देणारे पहिले ६११ कोटी रुपयांचे पॅकेज ‘लॉकडाऊन’चा पहिला टप्पा सुरू असताना दिले. दरम्यानच्या काळात राज्यात अधिकाधिक थेट परकीय गुंतवणूक यावी, यासाठी ‘स्पेशल टास्क फोर्स’ची स्थापना केली. विविध राज्यातून परत येणार्‍या मजुरांची माहिती गोळा करून त्याचे पृथ्थकरण करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. राज्यात स्थानिक रोजगारांना चालना देण्यासाठी विविध योजना जाहीर केल्या आहेत. मजुरांची माहिती, त्यांची कुशलता कुठल्या प्रकारची आहे याची सर्व माहिती एकत्र मिळाल्यामुळे राज्यातील उद्योगांना मजूर कामावर घेताना मदत होणार आहे. ही तीन प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत, या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र कोठे आहे? मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात महाराष्ट्रात मुंबई आणि पुण्यात कोरोनाचे रुग्ण आढळण्यास सुरूवात झाली. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे तसेच मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी वारंवार स्पष्ट केले आहे की, कोरोनाबाधित पण लक्षणे नसणार्‍या लोकांची संख्या ८०टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. मुंबईमध्ये सार्वजनिक म्हणजे महानगरपालिका, सरकार आणि खासगी अशा रुग्णालयांची संख्या मोठी आहे. कोरोनाचा सामना करण्यासाठी आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध होतील, या दृष्टीने राज्य सरकारने पाऊले उचलली देखील पण सगळं करून झाल्यावर आज राज्याची परिस्थिती काय आहे? रुग्णांची संख्या ५६हजारांच्या पुढे गेली आहे. मृतांची संख्या २,५००च्या जवळ आहे.

राज्य सरकारने मुंबईत कोरोना रुग्णांसाठी तीन प्रकारच्या आरोग्य सुविधा उभ्या केल्या आहेत. हे वर्गीकरण रुग्णाच्या लक्षणांनुसार करण्यात आले आहे. ‘कोविड केअर हॉस्पिटल’ लक्षणे नसलेले किंवा तुरळक लक्षणे असणार्‍या रुग्णांसाठी. या ठिकाणांवर १४ हजार खाट उपलब्ध आहेत. ‘कोविड फॅसिलिटी’ मध्यम लक्षणे असणार्‍या रुग्णांसाठी. या ठिकाणांवर १० हजार खाट उपलब्ध आहेत. ’डेडिकेटेड हॉस्पिटल’ जिथे तीव्र लक्षणे असणार्‍या रुग्णांवर उपचार केले जातात. या रुग्णालयांत ४,७५० खाट उपलब्ध आहेत. पण मग मुंबईसह राज्याच्या विविध भागांत कोरोना रुग्णांना वेळेत खाट मिळत नाही. मुंबईत रुग्णवाहिका मिळण्यासाठी सरासरी तीन ते सहा तास वाट पाहावी लागते. राज्य सरकारने सुरू केलेल्या १९१६या हेल्पलाईनवर उपलब्ध खाटांची माहिती वेळेत मिळत नाही. मुंबईमध्ये एका बाजूला रुग्णांना खाटांसाठी प्रतीक्षा यादी आहे तर दुसर्‍या बाजूला धर्मादाय रुग्णालयातील गरिबांसाठी राखीव असणार्‍या ८९टक्के खाटा रिकाम्या आहेत.

राज्य सरकारने इतर रुग्णांसाठी खासगी रुग्णालये, क्लिनिक उघडण्याच्या सूचना केल्या आहेत. पण, खासगी रुग्णालये सुरू करण्यास कचरत आहेत. शेवटी राज्य सरकारने खासगी रुग्णालयांना कारवाईच्या नोटीस दिल्या. यावरून राज्य सरकार आणि खासगी आरोग्य व्यवस्था यात संवाद, समन्वय नसल्याचे दिसून येत आहे. वाढती गरज लक्षात घेता, राज्य सरकारने खासगी रुग्णालयातील ८०टक्के खाटा कोरोनासाठी ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. एका बाजूला हा निर्णय आहे, तर दुसर्‍या बाजूला पुण्यातल्या खासगी रुग्णालयातील ५०टक्के परिचारिका राजीनामा देऊन जात असल्याच्या बातम्या आहेत. आरोग्य व्यवस्था, सरकार नावाची यंत्रणा यात कुठलाही ताळमेळ दिसत नाही. ‘लॉकडाऊन’च्या पुढल्या टप्प्यात मुंबई, पुणे, नाशिक अशा औद्योगिक पट्ट्यातून राज्यातील मजूर विदर्भ, कोकण, मराठवाडा आणि खान्देशातील आपापल्या गावी परतत आहेत. योग्य वेळी न होणार्‍या चाचण्या, ग्रामीण पातळीवर ‘क्वारंटाईन’च्या अपुर्‍या सुविधा यामुळे ग्रामीण भागात मोठ्या रुग्णसंख्या वाढताना दिसत आहे. विविध जिल्ह्यात, स्थानिक ग्रामपंचायत आणि जिल्हा प्रशासन यांच्या पुढाकारामुळे स्थानिक पातळीवर सर्व तयारी दिसत आहे, पण स्थलांतरित परत जाणे, त्यासाठी राज्यपातळीवर आधीपासून धोरणात्मक निर्णय याचा पूर्ण अभाव दिसून येत आहे.

महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाशी संलग्न बांधकाम मजुरांना दोन हजार रुपये मदत थेट बँक खात्यात देण्याचा निर्णय जाहीर केला. पण केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज दिले त्यात बांधकाम मजुरांना थेट बँक खात्यात मदत अशी तरतूद आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ जाहीर करत असताना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेजच्या अंमलबजावणीचा गोषवारा दिला. त्यात बांधकाम मजुरांविषयीच्या तरतुदींचा समावेश आहे. महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेल्या योजनेचे पुढे काय झाले, याची कुठलीही बातमी माध्यमांत दिसली नाही. राज्य शासनाच्या संबंधित विभागाचा शासन निर्णय, आदेश शासनाच्या पोर्टलवर दिसून आला नाही. कोरोना साथीच्या काळात महाराष्ट्र आणि इतर राज्ये अशी तुलनात्मक मांडणी अजूनही कित्येक बाबतीत करता येऊ शकते. पण, काही गोष्टी स्पष्ट आहेत त्या म्हणजे मंत्रिमंडळात आपसात आणि मंत्रिमंडळ आणि नोकरशाही यांत कुठलाही समन्वय नाही. या सर्व अटीतटीच्या प्रसंगी बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली. राज्य शासनाकडून निर्णय येतात, पण त्याबाबतीत कसलेही स्पष्टीकरण जिल्हाधिकार्‍यांना मिळत नाही. निवडक अधिकारी आणि विभाग वगळता इतर शासन जवळजवळ निष्क्रिय असल्याचे दिसून येत आहे. आरोग्य कर्मचारी, पोलीस कर्मचार्‍यांना वेळेत आणि पूर्ण वेतन मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. आगाऊ वेतन वगैरे तर फार लांबची गोष्ट आहे.

सुरुवातीचे दोन महिने विरोधी भारतीय जनता पक्षाने सहकार्याचे, विरोध न करण्याचे धोरण अवलंबले होते. त्या काळात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत उपलब्ध रुग्णालय खाटा, योग्य रुग्णालय याची माहिती मिळावी यासाठी विशेष पोर्टल, डॅशबोर्ड सुरू करावा अशा उपयुक्त सूचना केल्या. यातून विरोधी पक्षाचे सहकार्याचे धोरण दिसून आले आहे. पण, सरकारने विरोधी पक्षाला विश्वासात घेतले नाही. परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. तेव्हा राज्य सरकारला जागे करण्यासाठी विरोधी पक्षाने ’आपले अंगण, हेच रणांगण’ असे आंदोलन केले. गोवा, अरुणाचल प्रदेश ही राज्ये पूर्वपरिस्थितीकडे, सामान्य स्थितीकडे झपाट्याने वाटचाल करत आहेत. इतर अनेक राज्ये कोरोनाशी सामना करत असतानाच, आर्थिक विकासासाठी विविध योजना राबवत आहेत. पण, देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात १५टक्के वाटा असणारा, विकसित महाराष्ट्र चाचपडताना दिसत आहे. या सर्व परिस्थितीत सामान्य नागरिकांनी शक्य तितकी काळजी घेऊन लागण होऊ न देण्याची दक्षता घ्यावी हेच उत्तम.