खोणी गावात सोसायटीतील प्रकार, तक्रार करूनही दुर्लक्ष
डोंबिवली : महावितरणतर्फे लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांना स्वतःच्या विजमीटरचे रीडींग करून पाठवण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. तसेच ज्यांना ही गोष्ट शक्य नाही त्यांना सरासरी बिल पाठवण्यात येत आहे. डोंबिवलीतील खोणी गावातील एका सोसायटीत मात्र, बंद घरांचेही अव्वाच्या सव्वा बिल येत असल्याने ग्राहकांनी महावितरणकडे तक्रार केली आहे. स्थानिक रहिवाशी संघटना ऑर्कीड कार्यकारणीतर्फे या संदर्भात सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे.
खोणी गावातील ऑर्की़ड इमारतीत म्हाडा कोकण मंडळाच्या लॉटरी विजेत्यांना घरे लागली आहेत. मात्र, अद्याप काही घरे बंद अवस्थेत आहेत. यापैकी बहुतांश घरमालकांनी तिथे राहण्याची सुरुवात केली नसल्याने घरे बंद पडून आहेत. या सोसायटीत काही महिन्यांपूर्वी महावितरणतर्फे विजमीटर बसवण्यात आले होते. बंद घरांचे विजबील ६० ते १५० रुपये येत होते. मात्र, लॉकडाऊननंतर अचानक या विजबिलात दहा पटीने वाढ झाल्याची तक्रार ग्राहकांनी केली आहे. सरासरी विजबिल लावण्यासाठी नेमकी कुठली पद्धत वापरली आहे, असा प्रश्न इथले ऑर्कीड कार्यकारणीतर्फे विचारण्यात येत आहे.
याच सोसायटीत राहणारे संजय डागळे यांचे घर सहा महिने बंद आहे. त्यांनी घरात पंखा किंवा अन्य कुठलेही विद्युत उपकरण बसवलेले नाही. मीटर लावल्यावर पहिले दोन महिने त्यांना दीडशे रुपयांपर्यंत बिल आले होते. लॉकडाऊननंतर अचानक त्यांना मार्च महिन्याचे ८ हजार ७३० रुपयांचे बिल पाहून त्यांना धक्काच बसला. त्यांनी हा प्रकार महावितरण कार्यालयात कळवल्यानंतर कार्यालयात भेटून तक्रार करण्यास सांगण्यात आले आहे. संजय यांना एप्रिल महिन्याचे बिल २३० रुपये आकारण्यात आले आहे. सोसायटीतील प्रत्येकालाच अशाप्रकारचे वाढीव बिल देण्यात आल्याने ग्राहकांनी संताप व्यक्त केला आहे. या संदर्भात २० ते २५ जणांनी महावितरणकडे तक्रार केली आहे. दरम्यान, या प्रकरणी संबंधित विजबिल लॉकडाऊननंतर पुन्हा नव्याने देऊ असे आश्वासन महावितरणने दिले आहे. तसेच या प्रकरणी ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करणार असल्याचेही सांगितले.
"आम्हाला आमच्या मागच्या बिलाच्या सरासरीप्रमाणेच विजबिल द्यावे, अशी मागणी सर्वांनी केली आहे. या संदर्भात लेखी आणि ऑनलाईन तक्रार करूनही काही कारवाई झाली नसल्याचेही रहिवाशांनी म्हटले आहे. या संदर्भातील एक तक्रार आणि वाढीव विजबिल आलेल्या ग्राहकांची यादी मी कल्याण विभागाकडे केली आहे. आमच्या मागणीनुसार पुन्हा सुधारित बिल पाठवावे किंवा नव्याने बिल आकारताना त्यातून ही रक्कम वजा करावी, अशी मागणी मी केली आहे." -
शंकर जगताप, रहिवासी