कामगारांना १ कोटीच्या विम्याचे संरक्षण द्यावे

मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कर्तव्य बजावणाऱ्या कामगारांना राह याची व्यवस्था आणि १ कोटी रुपये विम्याचे संरक्षण द्यावे, अशी मागणी बृहन्मुंबई म्युनिसिपल इंजिनिअर्स युनियनने पालिका आयुक्तांकडे केली आहे. कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गातही पालिकेच्या १०० टक्के कामगारांना कामावर हजर राहण्याची सक्ती करणारा आदेश पालिका प्रशासनाने काढला आहे. मात्र कामगारांच्या जीविताच्या सुरक्षेची जबाबदारी पालिका प्रशासनाने घ्यावी, १ कोटी रुपयांच्या विम्याचे संरक्षण ध्यावे, हद्द बंदीच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर विकास आराखड्यात गृहनिर्माण योजनेचा समावेश करावा, अशी मागणी युनियनने पालिका आयुक्तांकडे केली आहे.

मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध खात्यात तसेच पालिकेच्या आरोग्य खात्यात काम करणारे सुमारे १६ हजाराहून अधिक कामगार मुंबईबाहेत रहात आहेत. कोरोनाचा संसर्ग दिवसें दिवस वाढतो आहे. अशा अवस्थेत अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्याना काम करावे लागते आहे. कोरोनाचा फैलाव वाढत असताना १०० टक्के उपस्थितीची सक्ती केले जाते आहे. त्यांना मुंबईत घर नाही. हद्द बंदीचा निर्णय झाल्यास काही कामगारांना मुंबईत घर नाही. एवढ्या कामगारांनी कुठे राहायचे, त्यांची निवासाची व्यवस्था मुंबईत होणार आहे काय, असा सवाल युनियनचे कार्याध्यक्ष साईनाथ राजाध्यक्ष आणि सरचिटणीस यशवंत धुरी यांनी केला आहे.

कामगार-अधिकाऱ्यांसाठी असलेली गृहनिर्माण योजना गेल्या दोन विकास आराखड्यातून रद्द केली आहे. कोरोनामुळे आता या योजनेची गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे भविष्यातील अशा प्रश्नांचा विचार करून चालू विकास आराखड्यात कामगार आणि अधिकाऱ्यांना गृहनिर्माण योजनेचा अंतर्भाव करावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

पालिकेच्या कामगारांना १०० टक्के उपस्थितीचे परिपत्रकही पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी जारी केले आहे. त्यामुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी अत्यावश्यक सेवा म्हणून सर्वच कामगारांना कामावर हजर राहावे लागणार आहे, तसे बंधनकारक केले आहे. मुंबईत स्वत:चे घर नसल्याने मुंबईबाहेर फेकला गेलेला बहुतांश कामगार भाड्याच्या घरात राहात आहे. त्याच्या जीविताच्या सुरक्षेची काळजी पालिका प्रशासनाने घ्यायला हवी, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धर्तीवर पालिका कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांच्या विम्याचे संरक्षण द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. दरम्यान, महापालिका आयुक्तांनी सुधारित परिपत्रकनुसार ७५ टक्के उपस्थिती बंधनकारक केली आहे.