‘विश्वास’ शोभुनी राहो...

११ देशांतील १३ हजार नागरिकांच्या सर्वेक्षणातून असे दिसून आले की, मागील २० वर्षांत पहिल्यांदाच नागरिकांनी त्यांच्या त्यांच्या देशातील ‘सरकार’ या यंत्रणेवर इतर संस्थांपेक्षा जास्त विश्वास दर्शविला आहे. त्यामुळे ही नक्कीच एक सकारात्मक आणि सरकारांना दिलासा देणारी बाब म्हणावी लागेल.

‘अ‍ॅडलमॅन्स ट्रस्ट बॅरोमीटर’च्या एका अहवालानुसार, दुसर्‍या महायुद्धानंतर प्रथमच नागरिकांच्या मनात सरकारप्रति इतका विश्वास निर्माण झालेला दिसतो. याचे कारण म्हणजे, या संकटकाळात सरकार सोडल्यास इतर कुणीही आपल्या जीविताचे रक्षण करु शकत नाही, ही नागरिकांच्या मनात निर्माण झालेली सुरक्षिततेची भावना. विशेष म्हणजे, हे सर्वेक्षण केलेल्या देशांमध्ये केवळ लोकशाही देशांचाच समावेश नाही, तर चीन, सौदी अरबसारखे देशही यामध्ये सामील आहेत.

एक महत्त्वाची नोंद म्हणजे, याच संस्थेच्या जानेवारी २०२०च्या अहवालात मात्र विश्वासाचे ऋणानुबंध सरकारशी मिळतेजुळते अजिबात नव्हते. सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या बहुतांशी नागरिकांना व्यावसायिक आणि कंपन्या अधिक विश्वासार्ह वाटत होत्या. उलट जानेवारीतील परिस्थिती ध्यानात घेता, विश्वासाच्या या कसोटीवर सरकार आणि माध्यमे यांचा यादीत शेवटचा क्रम होता. जानेवारीमध्ये सरकारवरील विश्वासाची हीच टक्केवारी साधारण ५४ टक्के होती, ती आता वाढून ६५ टक्क्यांवर पोहोचल्याचे हा अहवाल नमूद करतो.

भारत, चीन, सौदी अरब या देशातील नागरिकांचा त्यांच्या सरकारवरचा विश्वास एकीकडे वृद्धिंगत झालेला पाहायला मिळाला, तर दुसरीकडे फ्रान्स, अमेरिका आणि जपानमधील नागरिकांनी मात्र त्यांच्या सरकारवर काहीशी नाराजीच व्यक्त केलेली दिसते. युके, कॅनडा, जर्मनी आणि द. कोरियामध्येही सरकारवरील विश्वास वाढलेला असला तरी तो केंद्र सरकारवरील नसून राज्य अथवा स्थानिक सरकारांवर असल्याचे निदर्शनास आले. सर्वेक्षणात सहभागी या चार देशातील एकूण ४६ टक्के नागरिकांनी केंद्र सरकारला पसंती दिली, तर ६६ टक्के लोकांना राज्य अथवा स्थानिक सरकारचे काम अधिक विश्वासार्ह वाटले. त्यामुळे या सर्वेक्षणातून एकूणच नागरिकांचा सरकार आणि एकूणच सरकारी यंत्रणेवरील विश्वास या आपद्काळात वाढलेला दिसतो. त्याचे कारणही साहजिकच आहे.

कारण, अशा आपत्तीत जगभरातील नागरिक हे आपापल्या सरकारवरच मूलभूत गरजांच्या पूर्ततेसाठी अवलंबून आहेत. सामाजिक संस्था, व्यावसायिक, माध्यमेही मदतीला धावून आली असली तरी नागरिकांच्या सरकारकडूनच अपेक्षा असणे रास्तच आहे आणि बहुतांशी सरकारे या अपेक्षांवरुन खरी उतरली, असे म्हणायला वाव आहे. पण, अमेरिकेसारख्या देशात जिथे कोरोनाने सर्वाधिक बळी घेतले आहेत, त्याखालोखाल युकेमध्येही या सर्वेक्षणाचे आकडे मात्र विपरीत परिस्थिती दर्शवितात. सरकारला कोरोनाचा कहर या देशांमध्ये नियंत्रणात ठेवता आला नाही.

‘लॉकडाऊन’चा उशिरा घेतलेला निर्णय आणि महामारीला तोंड देण्यासाठी अपुर्‍या पडलेल्या वैद्यकीय सोयीसुविधांमुळे या विकसित देशांना कोरोनाचा मोठा फटका बसला. या सर्वेक्षणातून सरकारविरोधी ही नाराजीही दिसून येतेच. तेव्हा, जनतेचा विश्वास हा असाच कायम ठेवणे, हे सर्वस्वी सरकारी प्रयत्नांवर अवलंबून आहे, अन्यथा जनता उघडपणे त्यांची नाराजी ही अशी प्रकट करते. संकटसमयी व्यक्ती नेमका काय आणि कधी निर्णय घेतो, यावरुन त्याच्या नेतृत्वकौशल्याची परीक्षा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे होत असते. त्या बाबतीत सुदैवाने भारत एका सुरक्षित नेतृत्वाच्या हातात आहे. तेव्हा, मोदी सरकारवरील भारतीयांचा हा दृढ विश्वास हा असाच जगभरात अखंड शोभुनी राहो, हीच प्रार्थना...