मुंबईतील झोपलेली ‘झोपु’ योजना

आशियातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टीचा नावलौकिक मुंबईचा. याच धारावीत आज कोरोनारुग्णांची संख्या दिवसागणिक वाढतेय. मतांचे राजकारण आणि आश्वासनांच्या सवलतीत ‘झोपडपट्टी पुनवर्सन’ योजनाच मुंबईत झोपी गेलेली दिसते. तेव्हा, झोपडपट्ट्यांची सद्यस्थिती आणि उपाययोजना यांचा आढावा घेणारा हा लेख...

तत्कालीन युती सरकारने १९९६ साली मुंबईला ‘झोपडपट्टीमुक्त’ करण्यासाठी ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना’ (SRA) सुरू केली. त्या अंतर्गत अनेक गृहबांधणी योजनांमधून झोपडपट्टीवासीयांसाठी इमारतींचे बांधकाम सुरू झाले. ‘नॅशनल स्लम ड्वेलर्स फेडरेशन’च्या माहितीनुसार, मुंबईत ३२०० ठिकाणी झोपडपट्ट्या पसरलेल्या आहेत. झोपडपट्ट्यांच्या या वस्त्या मुंबईच्या एकूण लोकसंख्येच्या ५० टक्क्यांहूनही जास्त आहेत. भौगोलिकदऋष्ट्या विचार करता, मुंबईच्या एकूण ४३७ चौ.किमी क्षेत्रफळापैकी सुमारे ८ ते १२ टक्के भागांवर या झोपडपट्ट्यांचे साम्राज्य पसरले आहे. १९९६च्याही आधी तत्कालीन राज्य सरकारने १९७१ साली ‘झोपडपट्टी सुधारणा कायदा’ करून झोपड्यांचा प्रश्न हाती घेतला होता. मात्र, हे जरी खरे असले तरी निवडणुकीच्या वेळी एकगठ्ठा मते मिळावी म्हणून सत्ताधारी पक्ष व इतर पक्षही झोपड्यांच्या संरक्षणासाठी पुढे सरसावले. परिणामी, ही समस्या दिवसेंदिवस भीषण होत गेली.

झोपडपट्ट्यांकरिता सरकारने काय केले?

एकीकडे झोपडपट्ट्यांच्या वाढीला पायबंद बसावा म्हणून प्रयत्न करायचे, तर दुसरीकडे याच बेकायदा झोपडपट्ट्या नियमित करण्याकरिता कालमर्यादा वाढविण्याचे घाट घातले गेले. झोपडपट्टीतील गरीब मतदारांची एकगठ्ठा मते आपल्या पदरात पडावी, म्हणून अशा स्वार्थी राजकारणाच्या विषाणूंची सर्वच राजकीय पक्षांना संसर्गाची बाधा होत होती. शिवसेना-भाजप युती सत्तेमध्ये असताना १ जानेवारी, १९९५ पर्यंतच्या झोपडपट्ट्यांना संरक्षण दिले गेले. शिवाय ४० लाख झोपडपट्ट्यांमधील अधिकृत वस्तींची पुनर्वसन योजना फुकटात होणार म्हणून जाहीर करून राजकीय डावही साधला गेला.

युती सरकारनंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार महाराष्ट्रात सत्तेवर आले. त्यांनीही झोपडपट्टीवासीयांची मते मिळण्यासाठी १ जानेवारीपर्यंतच्या झोपडपट्टीवासीयांना आम्ही फुकट घरे देऊ, अशीच ग्वाही दिली. २०१४ मध्ये भाजप-सेना युती सरकार परत सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी २०१९ मध्ये १ जानेवारी ही तारीख नक्की करून सर्वांना फुकट घरे देऊ, अशी पुन्हा घोषणा केली. शिवाय २ जानेवारी २००० ते १ जानेवारी २०११ पर्यंतच्या झोपडपट्टीधारकांना घरे मिळावीत म्हणून सशुल्क पात्र ठरविण्यात आले. मात्र, मुंबईच्या विशिष्ट मर्यादित भौगोलिक परिस्थितीमुळे नवीन घरांकरिता जागा काही उपलब्ध झाल्या नाहीत.

२०१९च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून तसा कायदाच विधिमंडळात संमत करण्यात आला. मात्र, झोपडपट्टीवासीयांना राजकारण्यांकडून आजवर दिल्या गेलेल्या या सगळ्या आकर्षक सवलतींमुळे मुंबईमधील झोपडपट्ट्यांची संख्या वाढतच राहिली. कारण, झोपडपट्टी बांधली की नंतर राहायला घरे मिळतात, हे कळल्यावर मुंबईत झोपडपट्ट्यांचे पेवच फुटले. याच कारणास्तव कुठल्याच पक्षाच्या राज्य सरकारला झोपडपट्ट्यांचे निर्मूलन करणे आजवर शक्य झालेले नाही.

झोपडपट्ट्यांमुळे मुंबईला अवकळा

ब्रिटिश सरकारच्या काळात मुंबई शहर दिमाखाने सर्व जगाचे डोळे दीपवत होते. मात्र, स्वातंत्र्यापश्चात मुंबईच्या प्रत्येक विकासकामांत तसेच पाणीपुरवठा, रस्तेबांधणी, परिवहन सेवा, वीजपुरवठा, स्वच्छता, पर्जन्यवाहिनी बांधणे, मलजलवाहिन्या व प्रक्रिया केंद्रे बांधणे, शौचालये बांधणे, आरोग्य राखणे, पार्किंग, फेरीवाल्यांचे झोन करणे, मेट्रो रेल्वे इत्यादीमध्ये राज्य सरकारला व महापालिकेला याच झोपडपट्ट्या आता अडचणीच्या ठरल्या आहेत. या झोपडपट्ट्यांनी मुंबईची शान घालवून मुंबई शहराला मृतवत बनविले आहे. तसेच सध्याच्या काळात झोपडपट्ट्यांत कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्याही वाढती आहे.

फडणवीस सरकारने २०१४ पासून काय केले?

‘एसआरए’ योजनेची धिमी प्रगती बघता, त्यावर काय उपाय काय करावे, याकरिता फडणवीस सरकारने २०१७ मध्ये विचारविनिमय करून या योजनांच्या गतिमान प्रगतीकरिता ज्या ज्या अडचणी येतात, त्यांचे ‘एसआरए’ अधिकार्‍यांबरोबर बसून परिमार्जन करण्याचे ठरविले. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याकरिता विशेष विभाग स्थापून जे जे झोपडपट्टीवासीय ‘एसआरए’च्या योजनांना विरोध दर्शवून पुनर्वसनाच्या कामात विलंब करत होते, त्यांच्या अडचणीही समजून घेतल्या. मुंबईतील चाळी वा इतर कोणालाही घर हवे हे ठरल्यावर त्यांचे महाराष्ट्रात १५ वर्षे वास्तव्य हवे, ही अट मात्र झोपडपट्ट्यांकरिता लागू केली नव्हती.

‘एसआरए’च्या एका ज्येष्ठ अधिकार्‍याने यासंबंधी चर्चेत सांगितले की, या योजनेच्या नियमात अनेक मोठे बदल करणे जरुरी आहे. कारण, ‘एसआरए’मध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत आहे. सध्या बांधकाम व्यवसाय मंदीत असल्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे काम विलंबाने होत आहे. या पुनर्वसनाच्या कामाकरिता झोपडपट्टीवासीय खोटे दाखले देणे, अनधिकृत लोक अधिकृत आहेत म्हणून दाखले बदलणे, खोट्या मंजुर्‍या बनविणे, गोंधळात टाकण्यासाठी खोट्या अभिवचनांची कारणे सांगणे, बांधकामांचा दर्जा हीन पातळीवर करणे इत्यादी मुद्दे ही ही योजना रखडायला कारणीभूत ठरले आहेत. पण, आजपर्यंत २४ वर्षांत १.५३ लाखच घरे बांधून मर्यादित झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले. त्यावेळी एकूण ४० लाख झोपडपट्टीवासीय होते व आता झोपडपट्टीवासीयांची संख्या ही ६० लाखांपेक्षा अधिक आहे. वरवरच्या विचाराने या झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाकरिता एकूण १५ लाख घरे बांधायला हवीत. परंतु, कोणती झोपडपट्टी अधिकृत आहे, ते समजल्यावर हा आकडा १५ लाखांपेक्षा कमी होऊ शकतो. युती सरकारने झोपडपट्ट्यांसाठी २०२२ पर्यंत निर्मूलन व पुनर्वसन कामे पूर्ण करावी, असे ठरविले. परंतु, हे कधी शक्य होणार, हाच सर्वात मोठा प्रश्न आहे.

झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण

फडणवीस सरकारने मुंबईतील झोपडपट्ट्यांचे २०१८ मध्ये सर्वेक्षण करण्याचे ठरविले, पण झोपडपट्टयांमधूनच त्याला फार मोठा विरोध झाला. मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हणून सरकारला व महापालिकेला या झोपड्यांच्या अतिक्रमणांचे शास्त्रीय पद्धतीने ‘जीपीएस मॅपिंग’ करायला सांगितले. या मॅपिंगची माहिती खालीलप्रमाणे-

(ठिकाणे व स्लम पॉकेट्स)

वांद्रे (२३५), भांडूप, मुलुंड व नाहूर (२६७), कुलाबा व धारावी (३५१), अंधेरी (३६१), चेंबूर, कुर्ला व घाटकोपर (६४०), मालाड व बोरिवली (६४६). म्हणजेच एकूण २५०० पॉकेट्स. अर्थात, मुंबईतील हे झोपडपट्टीचे क्षेत्र ३२०० हेक्टर क्षेत्रात पसरले आहे व एकूण (१३,६०० हेक्टर) रहिवासी क्षेत्राच्या ते २४ टक्के आहे. मुंबईच्या एकूण ४८.३५ टक्के लोकसंख्या (६५ ते ७० लाख) ही झोपडपट्ट्यांमध्ये राहते, उर्वरित सुमारे अर्धी लोकसंख्या ७६ टक्के रहिवासी क्षेत्रात राहते.

याच सर्वेक्षणानुसार, अंधेरी पूर्वेमध्ये धारावीपेक्षा जास्त झोपडपट्ट्या उभ्या राहिल्या आहेत. या भागात ३६१ ‘स्लम पॉकेट्स’ असून दीड लाख झोपड्या व आठ लाख झोपडपट्टीवासीय आहेत, तर धारावीला ७९ ‘स्लम पॉकेट्स’ असून एक लाख झोपड्या व सहा लाख झोपडपट्टीवासीय आहेत. धारावीला पॉकेट्स एका ठिकाणी आहेत, तर अंधेरीला वस्ती-पॉकेट्स विखुरलेले आहेत. बहुतांशी झोपड्यांना स्वतंत्र जलजोडणी नाही. महापालिकेने शौचालये कमी संख्येने सामायिक बांधली आहे. ‘एसआरए’च्या साडेतीन हजार झोपडपट्टी योजना रखडलेल्याच राहिल्या आहेत.

झोपडपट्टी निर्मूलनाकरिता उपाययोजना

झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन कामाकरिता कडक कायदे करून झोपड्यांना हटविले पाहिजे. शिवाय नवीन तंत्रज्ञानाने शहरातील, महानगरातील वा इतर शहरांत घरांची जागा नक्की करून वेळ न दवडता पुनर्वसनाची घरे ‘प्रीफॅब’ पद्धतीने बांधायला हवीत. १५ वर्षांचे वास्तव्य ही अट अधिकृत नियम म्हणून घालायला हवी. शिवाय १ जानेवारी २०००च्या आधीपासून असलेल्या झोपडपट्ट्यांना अधिकृत म्हणून पात्रता मिळू शकते ही अट ठरवलेली आहेच. त्यांना घरे फुकट तर देऊच नये. फक्त बांधकामाचा खर्च त्यांच्याकडून घ्यावा. इतके वर्षे ते मुंबईत फुकटच राहत आहेत. घरे बांधण्याचे काम सरकारने स्वत:च करावे. विकासकांचा अडथळा आणू नये. म्हाडाकडून बांधकाम करुन घेतले तर त्यात अनेक बदल करावे लागतील. ५६ संक्रमण शिबिरे त्यांनी शहरात बांधली, पण प्रकल्पग्रस्तांना तेथे २० ते ४० वर्षे राहावे लागते व त्यांचे पुनर्वसनही नीट होत नाही. तसेच बांधकामाच्या गुणवत्तेचा दर्जाही सुधारायला हवा.

याहून दुसरा उपाय म्हणजे, मुंबई शहर ‘मृतवत’ घोषित करून नवी मुंबईत नियोजनबद्ध राजधानी शहर बांधावे. १९७१ मध्ये याच उद्देशाने नवीन मुंबईचा विकास सुरू झाला. पण, त्यात राज्य सरकारनी मुंबई हलवावी म्हणून विशेष रस दाखविला नाही. त्यावेळी जे लाखात होऊ शकले असते, ते आता नवीन योजनेमधून कोटी कोटी खर्च करूनही साध्य होत नाही. सध्याच्या पुनर्वसनाच्या कामात झोपडपट्टीवासीयांना फुकटात घर मिळावे म्हणून रस आहे, विकासकांना त्यांच्या व्यवसायात फायदा मिळावा म्हणून रस आहे, तर ‘एसआरए’ अधिकार्‍यांचा भ्रष्टाचार होत आहे व राज्य सरकारला मते मिळविण्यात रस दिसतो, अशा दुधारी परिस्थितीत झोपडपट्टयांचे निर्मूलन होणे दुरापास्त आहे. सर्वांनाच फायदा मिळतो म्हणून रस आहे.

जगातील एक चतुर्थांश लोक झोपडपट्टीत राहतात, असा ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’चा अहवाल सांगतो. मेक्सिको, केनिया, आफ्रिका, पाकिस्तानातील कराचीतील ओरंगी टाऊन ही झोपडपट्टीही सर्वात मोठी मानली जाते. देशातील दिल्ली, लुधियाना, जयपूर, उदयपूर, गुवाहाटी, भोपाळ, इंदौर, अहमदाबाद, सुरत, भुवनेश्वर, बेळगाव, दावणागिरी, चेन्नई, कोईमतूर, विशाखापट्टम, काकिनाका, कोची तसेच महाराष्ट्रातील ठाणे, पुणे, नवी मुंबई, सोलापूर इत्यादी शहरात झोपडपट्टी फोफावत आहे. त्यामुळे नागरी जीवनमान उंचावण्यासाठी झोपडपट्टीमुक्त शहरांविषयी पर्याय नाही.