पाकिस्तान्यांनो, चालते व्हा!

गेल्या ७०पेक्षा अधिक वर्षांपासून गिलगिट-बाल्टिस्तान आणि काश्मीरचा काही भाग बळकावणार्‍या पाकिस्तानला या प्रदेशातून लवकरच चंबुगबाळ आवरावे लागेल, याचे थेट संकेत भारताने दिले. तसेच पाकिस्तानच्या शिरपेचात अपयशाचा आणखी एक तुरा खोवण्यापासून भारताला कोणीही रोखू शकत नाही, हेही निश्चित झाले.

भारताची कुरापत काढण्यासाठी केलेल्या आगळीकीची पाकिस्तानला किती मोठी किंमत चुकवावी लागेल, हे सोमवारी स्पष्ट झाले. विद्यमान इमरान खान सरकार, लष्कर आणि आयएसआयसकट संपूर्ण पाकिस्तानच्या शिरपेचात अपयशाचा, अपमानाचा आणखी एक तुरा खोवण्यापासून भारताला कोणीही रोखू शकत नाही, हेही परराष्ट्र मंत्रालयाच्या भूमिकेवरुन निश्चित झाले. गेल्या ७० पेक्षा अधिक वर्षांपासून गिलगिट-बाल्टिस्तान आणि काश्मीरचा काही भाग बळकावणार्‍या पाकिस्तानला या प्रदेशातून लवकरच चंबुगबाळ आवरावे लागेल, याचे थेट संकेत भारताने दिले. तत्पूर्वी पाकिस्तानमध्ये काय झाले आणि त्यावर भारताने काय प्रतिक्रिया दिली, हे आपण पाहूया.

पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच एका प्रकरणावर सुनावणी करत गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला. परंतु, गिलगिट-बाल्टिस्तानवर एकमेव अधिकार भारताचा असून त्यासंबंधी कोणताही निर्णय वा आदेश देण्याचा अधिकारही भारताचाच आहे. तिथे दुसरा कोणताही देश हस्तक्षेप करू शकत नाही, त्या प्रदेशाविषयी निर्णय घेऊ शकत नाही. कारण, जम्मू-काश्मीरच्या विलीनीकरणावेळीच हा विषय निकालात निघालेला आहे. संपूर्ण जम्मू-काश्मीर, लडाख आणि गिलगिट-बाल्टिस्तानचे ७० वर्षांपूर्वीच भारतात कायदेशीर प्रक्रियेनुसार विलीनीकरण झालेले असून ते कोणीही कधीही बदलू शकत नाही. तसेच १९९४ साली भारतीय संसदेत जम्मू-काश्मीरच्या अनुषंगाने एक प्रस्ताव पारित करण्यात आला. सदर प्रस्तावात शिमला व लाहोर समझोत्याचे पालन करत भारत जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा द्विपक्षीय चर्चा व शांततमय मार्गाने सोडवेल, असे म्हटले गेले. पाकिस्तानने मात्र गिलगिट-बाल्टिस्तान हा प्रदेश आपल्या बापजाद्यांनी नावावर करुन घेतल्यासारखे वागत तिथे निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला. म्हणूनच भारत व पाकिस्तानमध्ये आतापर्यंत करण्यात आलेल्या समझोत्यांचे उल्लंघन करणारा, पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय असून त्यालाच परराष्ट्र मंत्रालयाने आक्षेप घेतला.

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने याविषयीची भूमिका मांडत पाकिस्तानच्या वरिष्ठ राजनयिक अधिकार्‍याला आपत्तीपत्र पाठवले व पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा तीव्र विरोध केला. कब्जा केलेल्या प्रदेशाच्या स्थितीत बदल करण्याच्या पाकिस्तानच्या प्रत्येक निर्णयाचा भारत विरोध करत असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले. इतकेच नव्हे, तर भारताचे अविभाज्य अंग असलेल्या गिलगिट-बाल्टिस्तानसह बळकावलेला प्रदेश तत्काळ सोडून चालते व्हा, अशा कडक शब्दांत भारताने पाकिस्तानला ठणकावले. तसेच भारतीय प्रदेशातील हस्तक्षेपातून पाकिस्तानने तो प्रदेश अवैधरित्या बळकावल्याचे अजिबात लपणार नाही, हेही स्पष्ट केले. भारताने घेतलेली ही रोखठोक भूमिका अतिशय महत्त्वाची असून नजीकच्या काळात भारतीय उपखंडात काय घडू शकते, त्याची चुणूक दाखवणारीही ठरते. तुष्टीकरणापायी, बोटचेपेपणापायी किंवा आणखी कोणत्याही कारणाने जे गेल्या सात दशकांत झाले नाही, ते आता कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे आम्ही करुन दाखवू, या ध्येयाने नरेंद्र मोदी सरकार वाटचाल करत आहे. त्यानुसार जम्मू-काश्मीरला लागू असलेले ‘कलम ३७०’ निष्प्रभ करुन व राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन करुन दिल्लीतील विद्यमान सरकारने आपले इरादे आधीच स्पष्ट केलेले आहेत.

परंतु, एवढ्यावरच भागणारे नाही किंवा एवढे केले म्हणजे झाले सगळे, असेही नाही, तर जम्मू-काश्मीरच्या संबंधांने अजनूही सलणारी गोष्ट म्हणजे, पाकिस्तानने बेकायदेशीरपणे बळकावलेला भूभाग व तेथील नागरिकांवर केले जाणारे अन्याय-अत्याचार. भारताच्या आताच्या भूमिकेवरुन सरकार गिलगिट-बाल्टिस्तान पुन्हा मिळवण्यासाठी व तेथील जनतेला पाकिस्तानी क्रौर्याच्या तावडीतून सोडवण्यासाठी तत्पर असल्याचेच दिसते. भारताने याआधी गिलगिट-बाल्टिस्तानातून जाणार्‍या ३ लाख, ५१ हजार कोटी खर्चाच्या चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिकेचाही विरोध केला होता. आता मात्र पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या दोन्ही देशांचा मुजोरपणा जिरवण्याची चांगली संधी चालून आल्याचे म्हणावे लागेल. उल्लेखनीय म्हणजे, जे ‘कलम ३७०’ निष्प्रभीकरणावेळी झाले, तेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या बाबतीतही होण्याची शक्यता आहे. भारताच्या ‘कलम ३७०’ विषयक निर्णयाला जसा जगातील कोणत्याही देशाने विरोध केला नाही, तसेच आता कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सारे जग चीनविरोधात असताना होऊ शकते. त्याची खात्री केंद्र सरकारलाही असेलच आणि म्हणूनच भारताने आता या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावण्याचा निर्धार केल्याचे स्पष्ट होते.

दरम्यान, पाकिस्तानने गिलगिट-बाल्टिस्तानवर जसा बेकायदेशीररित्या कब्जा केला, तसाच तिथल्या जनतेच्या मानवी हक्कांचा, अधिकारांचा, स्वातंत्र्याचाही सत्यानाश केला. इथल्या नागरिकांना पाकिस्तानने कधीही आपले मानले नाही, तर त्यांच्याशी सावत्रपणाची वर्तवणूक केली. गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील लोकांना नेहमीच खालच्या दर्जाचे समजले गेले व त्यांच्याकडे हीन दृष्टीने पाहिले गेले. या प्रदेशातील नागरिकांशी पाकिस्तानी सरकार, लष्कर, आयएसआय आणि दहशतवाद्यांनीही दुर्व्यवहारच केला. गेल्या ७० वर्षांत गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील जनतेच्या मानवाधिकार हननाच्या, गळचेपीच्या असंख्य घटना घडल्या. इथली नैसर्गिक साधनसंपत्ती हवी, पण लोक नको, त्यांची जबाबदारी नको, असे वर्तन पाकिस्तानने केले. कोणत्याही प्रदेशातील जनतेच्या आशा-आकांक्षा, स्वातंत्र्याचा अधिकार कोणतेही शासन फार काळ दडपून ठेवू शकत नाही, त्याचा उद्रेक कधी ना कधी होतोच, तसा तो इथेही झाला. म्हणूनच ‘आम्ही संविधानिकदृष्ट्या भारताचे नागरिक असून भारताने आम्हाला मदत करावी, पाकिस्तानचे जोखड दूर करावे,’ अशी मागणी इथली जनता करत असल्याचे पाहायला मिळते.

यंदाच्याच वर्षी जिनिव्हात झालेल्या मानवाधिकार परिषदेत सेंगे सेरिंग या गिलगिट-बाल्टिस्तान मधील मानवाधिकार कार्यकर्त्याने पाकिस्तानचा नापाक बुरखा फाडण्याचे काम केले. तसेच भारताने हा प्रदेश ताब्यात घेऊन इथे विकासकामांना सुरुवात करावी, अशी मागणीही केली. चालू वर्षातच पाकिस्तानने गिलगिट-बाल्टिस्तानला आपला पाचवा प्रांत म्हटल्याचा इथल्या लोकांनी कडाडून विरोध केला. हजारो लोक रस्त्यावर उतरले आणि पाकिस्तानविरोधात घोषणाबाजी करु लागले. गेल्या वर्षी भारतात आयोजित केलेल्या एका परिषदेतही इथल्या एका नेत्याने मदतीची मागणी केली होती. ‘आमच्या मुलांना आयआयटी, आयआयएममध्ये प्रवेश द्यावा, एम्समध्ये आमच्यावर उपचार केले जावेत आणि भारताने गिलगिट-बाल्टिस्तान मुख्य भूमीशी जोडावा,’ असे त्यांचे म्हणणे होते. या सगळ्यातूनच इथल्या जनतेची मागणी भारताशी नाते जोडण्याची असल्याचे दिसते आणि भारत सरकारही त्या मागणीच्या पूर्ततेसाठी तयारी करत असल्याचे चालू घडामोडीवरुन तरी स्पष्ट होते. म्हणूनच तो दिवस फार काही दूर नाही, ज्या दिवशी गिलगिट-बाल्टिस्तानसह अखंड भारत झाल्याचे दिसेल, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.