मुंबई महापालिका आर्थिक संकटात

मुंबई : मुंबईची तारणहार असलेली महापालिका सध्या आर्थिक संकटात असून विविध विकास प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी विविध बँकांमध्ये असलेल्या ठेवी मोडण्याची वेळ पालिकेवर आली असल्याची माहिती पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

कोरोनापूर्वी मुंबई महापालिका आर्थिक मंदीच्या संकटात होती. मात्र कोरोनाने शिरकाव करताच त्याच्या प्रतिबंधासाठी अमाप खर्च करणाऱ्या मुंबई महापालिकेला आता आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यासाठी विकासकामांना कात्री लावून आर्थिक बजेट रुळावर आणण्यासाठी पालिकेला कसरत करण्याची वेळ आली आहे. कोरोनामुळे पालिकेला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. पालिकेचे मोठे प्रकल्पही रखडले आहेत. ते प्रकल्प पूर्ण करणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी विविध बँकांतील पालिकेच्या ठेवी मोडण्याची वेळ पालिकेवर आली आल्याची माहिती पालिकेच्या अधिकाऱ्याने दिली. जीसटी लागू झाल्यानंतर पालिकेला जकातीतून मिळणाऱ्या सात हजार कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागले. त्यामुळे मालमत्ता कर वसुलीवर प्रशासनाने भर दिला आहे. पालिकेला दरवर्षी मालमत्ता करापोटी साडेपाच हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळत असतो. मात्र कोट्यवधी रुपयांचा मालमत्ता कर थकला आहे. त्याच्या वसुलीसाठी पालिकेने जोरदार सुरुवात केली होती. मात्र लॉकडाऊनमुळे मालमत्ता कराच्या थकबाकी वसुलीलाही खो बसला. मात्र आता महसूल वाढीचा तोच मोठा पर्याय असून त्याचा पालिका विचार करीत आहे.

आतापर्यंत थकलेला मालमत्ता कर वसूल करताना पालिकेची दमछाक झाली आहे. त्यात आर्थिक मंदीचा फटका पालिकेला सहन करावा लागतो आहे. महसूल वाढीसाठी विविध पर्याय शोधत असतानाच कोरोनासारखा जीवघेण्या संसर्गाने थैमान घातले आहे. कोरोना आटोक्यात येताच पालिकेची संपूर्ण यंत्रणा मैदानात उतरण्याची शक्यता आहे. पण त्याला बराच अवधी लागण्याची शक्यता आहे. मुंबई महापालिकेचे आधीच आर्थिक गणित कोलमडलेले असताना कोरोनाने त्यात भर टाकली आहे. विकासकामांवर त्याचा आणखी परिणाम झाला आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे सध्या पाणी, मलनिस्सारण यासह अत्यावश्यक सेवाच सुरु ठेवण्यात आली असून इतर कामे बंद ठेवण्यात आली आहेत. आगामी काळात विकासाचे मोठे प्रकल्प हाती घेताना पालिकेला आर्थिक चणचण निर्माण होण्याची भीती आहे. त्यामुळे विकासकामांसाठी पालिकेला मुदत ठेवी मोडण्याचा विचार सुरू असल्याचे समजते. विविध बँकांमध्ये १५ महिन्यांसाठी पालिकेची रक्कम ठेवण्यात आली आहे. या रकमेवर महापालिकेला सध्या सात टक्के व्याज मिळत आहे. विविध कर स्वरूपात जमा होणाऱ्या वार्षिक उत्पन्नाची भर यात पडत असते. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत यामध्ये १२ हजार कोटींची वाढ झाली आहे.