आंदोलनाचे लोण थांबवा!

मुंबईत सध्या सर्वत्र कोरोनाचा संचार सुरू आहे. कोणत्या भागात कधी कोरोना शिरकाव करेल आणि कोणाला विळखा घालेल, याचा नेम नाही. शेवटी हा संपर्कातून होणारा आजार आहे. आजघडीला मुंबईतील सर्व रुग्णालये फुल्ल झालेली आहेत. मृतांची संख्या इतकी वाढली आहे की शवागरात मृतदेह ठेवायला जागा नाही आणि स्मशानातही रांग लागलेली असते. त्यामुळे रुग्णांवर वेळेवर आणि योग्य उपचार होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी रुग्णालयातील कामगारांना सोई-सुविधा देणे महत्त्वाचे आहे. पण, त्यासाठी कामगारांना आंदोलनात्मक पाऊल उचलावे लागणे हे निश्चितच भूषणावह नाही. कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी केवळ डॉक्टर आणि परिचारिकाच उपयोगी पडतात असे नाही, तर चतुर्थ श्रेणी कर्माचार्‍यापासून पॅरामेडिकल स्टाफही महत्त्वाचा असतो. ते सर्व प्राणपणाने काम करत आहेत. मात्र, कोरोना रुग्णांची जेवढी काळजी घेण्यात येते, तेवढी या कर्मचार्‍यांची काळजी घेण्यात येत नाही म्हणूनच त्यांना आंदोलनाचे पाऊल उचलावे लागत आहे. केईएम रुग्णालयातील कर्मचार्‍यांनी आंदोलन केल्यानंतर कोरोनाचे मुख्य उपचार केंद्र असलेल्या कस्तुरबा रुग्णलयातील कर्मचार्‍यांनीही आंदोलनाचे हत्यार उपसले. त्यानंतर आरोग्य खात्याच्या मान्यतेने रुग्णालय प्रशासनाने त्यांच्या मागण्या मान्यही केल्या. मग त्यासाठी कर्मचार्‍यांच्या आंदोलनाची वाट पाहणे आवश्यक होते का, असा प्रश्न पडणे साहजिकच आहे. त्या आंदोलनाच्या तीन-चार तासाच एखाद्या रुग्णाची प्रकृती खालावली आणि त्याची जीवनज्योत मालवली तर दोष कोणास देणार? बरे, कर्मचार्‍यांच्या मागण्या लक्षात घेतल्या, तर त्या अवास्तव आहेत, असेही म्हणण्यास वाव नाही. मुख्य म्हणजे, ‘कोविड’वर काम करणार्‍या सर्व संवर्गातील चतुर्थ श्रेणी कामगारांना आणि मुंबईबाहेरून येणार्‍या सर्व संवर्गातील कर्मचार्‍यांसाठी राहण्याची व्यवस्था हॉटेल्स, लॉज तसेच रिक्त सेवानिवासास्थाने, पीएपी रूममध्ये करून त्यांना चहा, नाश्ता, जेवण आदी व्यवस्था करावी, ही त्यांची मुख्य मागणी आहे. म्हणजे थकलेल्या कामगारांना आराम मिळेल आणि नव्या जोमाने ते पुन्हा कामाला लागतील. रुग्णालय प्रशासनाने याचा प्राधान्याने विचार करायला पाहिजे. तोंडदेखले आश्वासन देऊन कर्मचार्‍यांना पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ येऊ न देणे सर्वांच्या हिताचे ठरेल.

रिक्त पदे त्वरित भरा ही रुग्णालय कामगारांच्या आंदोलनातील मुख्य मागणी आहे. सध्या चतुर्थ श्रेणी कामगारांची ४० टक्के पदे रिक्त असल्यामुळे कोरोनाबाधितांवर उपचार करता करता सर्व संवर्गातील काही चतुर्थ श्रेणी कामगार ‘पॉझिटिव्ह’ झाल्यामुळे सध्या कार्यरत असलेल्या कामगारांवर कामाचा प्रचंड ताण येत आहे. त्यामुळे रिक्त असलेली पदे आणि रजा राखीव पदे कामगारांच्या मुलांमधूनच भरण्यात यावी, अशी कामगारांची मुख्य मागणी आहे. केईएम, नायर, शीव, जीटीबी रुग्णालयात तशा प्रकारे भरती करण्यात आली आहे. मग पालिकेच्या इतर रुग्णलयात तोच न्याय का नाही? रुग्णसंख्या वाढल्यामुळे मुख्यमंत्री ‘कोरोना योद्ध्यां’ची फारच काळजी करत आहेत. त्यामुळेच शासनाने रुग्णालयाबाहेर कोरोनाशी लढणार्‍या ५५ वर्षांवरील पोलीस कर्मचार्‍यांना घरी आराम करण्याचा सल्ला दिल्ला आहे. पोलीस माणसे आहेत, त्यांचा त्रास कल्पनेपलीकडचा आहे. पण, रुग्णालयात कोरोनाशी लढणारे सर्व संवर्गातील ५५ वर्षांवरील कर्मचारीसुद्धा माणसेच आहेत. त्यांना कोरोनाची बाधा होऊ नये, यासाठी त्यांची काळजी करणे पालिका आरोग्य खात्याचे कर्तव्य आहे. मात्र, ही जाणीवही कामगारांनी आंदोलनातून करून द्यावी लागणे, हेच तर चतुर्थ श्रेणी कामगारांचे दुर्दैव आहे. कोरोनाचे रुग्ण वाढू लागताच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरोग्य सेवा बजावलेल्या माजी सैनिकांना आणि आरोग्य सेवेचे प्रशिक्षण घेतलेल्या कर्मचार्‍यांना आवाहन केले. त्यामुळे प्रत्येक प्रभाग कार्यालयासमोर मुलाखतीसाठी गरजवंतांच्या रांगा लागल्या होत्या. तरीही आरोग्यसेवक कमी पडत आहेत म्हणून राज्य शासनाने केरळ येथून ५० डॉक्टर्स आणि १०० परिचारिका मागविल्या. डॉक्टरांना प्रत्येकी १ लाख रुपये आणि परिचारिकांना ३० हजार रुपये पगार देण्याचेही ठरविले, पण त्याला राज्य नर्सेस संघटनेने विरोध केला. १२९ परिचारिका नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असताना बाहेरच्या राज्यातून परिचारिका मागविण्याचा अट्टाहास का? बाहेरच्या राज्यातून येणार्‍या परिचारिकांना ३० हजार, तर राज्यातल्या परिचारिकांना २० हजार रुपये पगार ही तफावत का? नियुक्तीच्या प्रतीक्षेतील परिचारिकांना आधी सामावून न घेता दुसर्‍या राज्यातून आरोग्यसेवक मागविण्याचा अट्टाहास कशासाठी, असा त्यांचा साधा प्रश्न आहे. शासनाच्यावतीने मुख्यमंत्र्यांनी किंवा आरोग्यमंत्र्यांनी याचे उत्तर दिलचे पाहिजे.