परराज्यांतील मजूरांची जागा मराठी मुले घेऊ शकतात का ? वास्तव काय ?

लॉकडाऊनमुळे लाखो मजूर आपले कामधंदे सोडून आपापल्या गावी निघून गेले आहेत. हजारो मजूरांनी पायपीट करत आपले घर गाठले. देशातील मजूरांच्या विस्थापनामुळे उद्योगधंदे आणि बरीच कामे रखडल्याचा री आता उद्योजक आणि व्यावसायिकांकडून ओढली जात आहे, परंतू राज्यातील तरुण, युवावर्गाला हा रोजगार मिळू शकतो, असा दावा गेल्या काही दिवसांपासून केला जात आहे. स्थानिक तरुणांना रोजगार मिळावा यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी नियामक मंडळ किंवा संस्था स्थापन करून कामगारांची नोंदणी करण्याचा विचार आहे.

उत्तर प्रदेश-बिहार येथून येणाऱ्या मजूरांना परत आणणे सध्यातरी शक्य नाही. हे मजूर पुन्हा परततील यासाठी एक किंवा दोन वर्षेही लागू शकतात. तोपर्यंत उद्योगधंद्यांचे काय होणार हा यक्षप्रश्न व्यावसायिकांपुढे उद्भवला आहे. अशा उद्योगांसाठी एक वर्षांसाठी कंत्राटी कामगारांची नोंदणी करणारी नियमावली तयार करावी, जेणेकरून मूळ कामगार परत येईपर्यंत संबंधित कामगार तिथे नोकरी करू शकतो. 

उद्योजक मंडळींच्या मते, परराज्यांतून येणाऱ्या मजूरांचा उद्देश हा काम करून पैसे मिळवावेत एवढाच असतो. असे मजूर कारखाने, फॅक्टरीमध्ये अहोरात्र राबत असतात. तिथेच राहतात, त्यामुळे त्यांचा राहण्याचा प्रश्न सुटतो शिवाय गरजेनुसार जादा काम केल्याने अधिक वेतन मिळत असल्याने १२-१२ तास काम करण्याची त्यांची तयारी असते. जे उद्योगधंदे ठाणे, पालघर या सारख्या भागांत आहेत तिथल्या स्थानिक मजूरांची परिस्थिती काही वेगळी असते. त्यांचा बहुतांश वेळ हा प्रवासात जातो, शिवाय घर-प्रपंच आणि शेतीची कामे सांभाळण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असतो. त्यामुळे आठ तासांपेक्षा जास्त काम करण्यावर मर्यादा आहेत. अशीच स्थिती जर राज्यातील कामगार बाहेर गेल्यास त्याच्याबाबतीतही असतेच. 

एमएसएमई क्षेत्रात येणाऱ्या बहुतांश फॅक्टऱ्या कारखाने या ठिकाणी काम करणारे परराज्यांतील मजूर गेली कित्येक वर्षे एकसारखेच काम करत आहेत. तिथली यंत्रे, मशिनरी यांचा दांडगा अनुभव त्यांना आहे. नवे कामगार रुजू झाल्यानंतर सुरुवातीला त्यांना प्रशिक्षण द्यावे लागणार आहे. यासाठीही येणारा खर्च, संसाधनांचा वापर यालाही मर्यादा आहे. त्यामुळे कुशल कामगार व कारागीर तयार होण्यासाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी जावा लागणार आहे. 

लॉकडाऊननंतर मार्च, एप्रिल आणि मे या महिन्यांचा पगार कामारांना मिळाला आहे. मात्र, कंपनी कारखान्यातील प्रक्रीया ठप्प ठेवून आणखी पगार कर्मचाऱ्यांना देता येणे आता शक्य नसल्याची व्यथा व्यावसायिक मांडत आहेत. यासाठी सरकारने वेगळी उपाययोजना करावी, कामगारांना कामावर रुजू होण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे, अशी मागणी व्यावसायिक करत आहेत.

लॉकडाऊननंतर मराठी तरुणांनी व्यवसायात उतरावे, असे आवाहन सोशल मीडियाच्या माध्यमांतून वारंवार केले जात आहे. ज्यांनी या लॉकडाऊनच्या काळात आपली नोकरी गमावली आहे, त्यांनी न हरता पुन्हा व्यवसायात नव्या जोमाने सुरुवात करावी, अशा तरुणांना सहकार्य करावे, असे आवाहन सातत्याने केले जात आहे. यातून काही सकारात्मक बदलही दिसत आहेत. मात्र, या सगळ्याला व्यापक दृष्टीकोन आणि कृतीची गरजही आहे.

राज्यात सध्या सुरु असलेले उद्योगधंदे आणि नव्याने येणाऱ्या उद्योगांना शासकीय पातळीवर मदतीची अपेक्षा आहे. विजदर कपात, कर सवलत, जाचक अटी निर्बंधांतून मुक्तता, नव्या उद्योगांना प्रोत्साहन व बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी उपाययोजना अशा अनेक अपेक्षा सध्या व्यावासियक क्षेत्राला आहेत.