महासभा व्हावी लोकहितार्थ

कोरोना पार्श्वभूमीवर देशाचाच नव्हे, तर जगाची घडी विस्कटली आहे. अशात सर्वात जास्त फटका बसत आहे तो स्थानिक पातळीवर. अशा वेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थादेखील या दुष्परिणामापासून तरी कशा दूर राहतील. आज जवळपास सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कामकाज ठप्प झाले आहे. केवळ कोरोनासंबंधी कामकाज या संस्थांतून होत आहे. त्यामुळे महानगरपालिकांच्या महासभादेखील मागील तीन महिन्यांपासून झालेल्या नाहीत. यावर उपाय म्हणून नाशिक महानगरपालिकेने ‘झूम’द्वारे महासभा घेण्याचे नियोजन केले आहे. त्यानुसार शुक्रवार, दि.२९ मे रोजी नाशिक मनपाची आजवर कधीही न झालेली ऑनलाईन महासभा होणार आहे. मात्र, ही महासभा लोकहितार्थ होईल का, हा प्रश्न शहरात चर्चिला जात आहे. कारण, एरवी सामान्य स्थितीत होणारी महसभादेखील सभागृहातील वर्तन आणि वादाचे मुद्दे यामुळे गाजत असते. तेव्हा ऑनलाईन महासभेचे स्वरूप कसे असणार? कारण, ‘व्हिडिओ ऑफ’ केला किंवा एकाच वेळी अनेकांनी स्पीकर अन्म्युट केला तर पीठासीन अधिकारी यांचे या महासभेवरील नियंत्रण सहज सुटण्याची शक्यता आहे. आपला मुद्दा ऐरणीवर यावा यासाठी गल्ली ते दिल्ली लोकप्रतिनिधी कशी आक्रमक भूमिका सभागृहात घेत असतात, हे आपण पाहत असतो. त्यामुळे सभेची शिस्त हा आपल्याकडे एक प्रशिक्षण आणि शिक्षणाचा भाग म्हणून पुढे यावा, असा मुद्दा आहे. अशावेळी ऑनलाईन महासभा यशस्वी होणे एक दिव्यच असणार आहे. मात्र, विपरीत काही न होता ही महासभा यशस्वी झाल्यास ती राज्यातील इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी नक्कीच पथदर्शक ठरेल. ऑनलाईन महसभा यशस्वी न होण्याची अनेक कारणे दिली गेली आहेत. त्यात अखंडित इंटरनेट सुविधा, बोलण्यास मिळणारा वेळ, येणार्‍या इतर बाधा, महत्त्वाच्या विषयांवर साधकबाधक चर्चा होईल काय? असे अनेक मुद्दे आहेत. मात्र, सन्माननीय नगरसेवकांनी आपल्या पदाला साजेसे वर्तन केल्यास याबाबीदेखील सहज हाताळता येण्याजोग्या आहेत. नाशिककर नागरिकांची आपल्या प्रभागातील नगरसेवकांकडून हीच अपेक्षादेखील आहे. नाशिक महापलिका एक अभिनव प्रयोग करत आहे. त्यामुळे तो यशस्वी व्हावा, ही नाशिककर नागरिकांची कामना आहेच. मात्र, ही महासभा एक पोरखेळ न ठरता ती लोकहितार्थ व्हावी ही अपेक्षादेखील आहे.

कोरोनामुळे नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनमान व्यतीत करण्यावर अनेक निर्बंध लादले गेले. संचारबंदी, जमावबंदी यांसारखे शब्द जे केवळ काश्मीरमधील जनतेसाठी आजवर वापरले गेले, ते भारतातील इतर राज्यातदेखील परवलीचे झाले. ‘लॉकडाऊन’च्या विविध टप्प्यांत नागरिकांना शिथीलता देण्यात आली. मात्र, प्राप्त झालेल्या शिथीलतेचा वापर नागरिक एखादा भस्म्या रोग जडल्यासारखे करत आहेत. नाशिकमध्ये वावरताना हे चित्र सहज दिसून येते. नाशिक शहरात मागील काही दिवसांत कोरोना रुग्ण आढळत आहेत. त्यामुळे सुरुवातीला एकही रुग्ण नसणारे शहर आता ‘रेड झोन’कडे वाटचाल करत आहे. अशावेळी मिळालेली सवलत ही सद्विवेक जागृत ठेवून उपभोगणे केव्हाही चांगले हे येथील काही नागरिकांच्या विस्मरणात गेल्याचे दिसून येत आहे. पूर्वी आठवड्याची भाजी खरेदी करणारे नागरिक आता रोज भाजी खरेदीसाठी बाहेर पडत आहे. किराणा मालाच्या दुकानावर ‘सुरक्षित अंतर’ ही संज्ञा संपावर गेलेली आहे. रस्ते खुले आहेत ते निर्धोक वाहतुकीसाठी! मात्र, तरुणांच्या लेखी हे रस्ते रेस ट्रॅक झाले आहेत. हॉटेलमधील पार्सल सुविधेसाठी रांगा आणि गर्दी यांची तुलना न केलेली बरी. असे चित्र सध्या नाशिकमध्ये आहे. पाच वाजल्यानंतर दुकाने बंद होत आहेत. म्हणून पाचनंतर ‘लॉकडाऊन’ असल्याची जाणीव होते. असेच चित्र नाशिकचे राहिल्यास आता प्राप्त असणार्‍या सुविधा सहज हिरावून घेतल्या जातील. त्यामुळे नाशिककर नागरिकांनी मुंगी होऊन साखर खाल्लेली बरी. याची जाणीव ठेवावयास हवी. नागरिकांनी वेळीच सावधानता बाळगणे आवश्यक आहे. स्वातंत्र्याचा अर्थ स्वैराचार नाही. याचे भान राखले नाहीतर कडक पावले उचलण्याचा इशारा प्रशासनाच्यावतीने देण्यात आला आहे. त्यामुळे वेळीच शहाणे होण्याची गरज यामुळे अधोरेखित होत आहे. व्यक्तीला उद्याची भीती असली की, आज तो सीमा ओलांडतो. ‘लॉकडाऊन’बाबत उठणार्‍या अफवा, आधी होरपळलेले जीवन आणि उद्या काय बंद होईल, याची शाश्वती नसणे यामुळे नागरिक असे वर्तन करत असावे. नागरिकांच्या वर्तनामागील हा दृष्टिकोनदेखील नाकारता येणारा नाही. तेव्हा, जिल्ह्यातील दोन कॅबिनेट मंत्र्यांनी नागरिकांना आश्वस्त करणे यावेळी नक्कीच आवश्यक आहे. मात्र, तसे होताना दिसत नाही, हेही दुर्भाग्यपूर्ण आहे.