सावरकर लोकशाहीवादी होते का?

 

विषय खूप छान आहे. ५० वर्षे मागे जाऊन विचार करायला लावणारा आहे. कारण, राज्यघटना १९५० साली लागू झाली, त्या आधी अनेक वर्ष राज्य घटनेचा विचार व अभ्यास सुरु होता. लोकशाही म्हणजे लोकांनी लोकांसाठी आणि लोकांकडून चालवलेले राष्ट्र. सामूहिक निर्णय जास्ती जास्त योग्य व ‘न्यायोजित’ असणे, हे लोकशाहीचे खरे मर्म आहे. सर्व नागरिकांच्या मतांना समानाधिकार असणे म्हणजे लोकशाही. हे सर्व वीर सावरकरांना अपेक्षित होते. अल्पसंख्याकांना जास्त टक्के सवलती मिळाव्यात, हे सावरकरांना अजिबात मान्य नव्हते. जर असे झाले तर ८० टक्के हिंदू जनसंख्येवर अन्याय होतो, असे त्यांचे म्हणणे होते.

“मला मुसलमानांची भीती वाटत नाही, इंग्रजांचीही भीती वाटत नाही, तर मला भीती वाटते ती हिंदूंची. त्यांच्यातील न्यूनगंडाची, हिंदू म्हणून अभिमानाने जगायला आपण शिकले पाहिजे. हिंदू समाजासाठी त्यांना वेगळे अधिकार नको होते. जे काही इतर धर्मांसाठी अधिकार आणि नियम असतील तेच अधिकार आणि नियम त्याना हिंदू समाजासाठी हवे होते. हिंदूंना कोणतेही विशेष अधिकार मिळू नये,” असे त्यांना वाटत होते.

“कोणीही दाराला कुलूप लावू नये, हा नियमही आदर्श आहे. पण, जगात चोर आहेत हे जाणून ज्याप्रमाणे आपण ‘कुलूप लावू नये’ हा आदर्श नियम बाजूला ठेवून आपापल्या घराला कुलूप घालतो, त्याप्रमाणे जगात इतर धार्मिक व राष्ट्रीय लोक आपल्या धर्माचा नि राष्ट्राचा विस्तार करीत आहेत, तोवर मीसुद्धा हिंदू म्हणून जगले पाहिजे आणि राष्ट्राला हिंदुत्वाचे कुलूप घालणे आवश्यक आहे,” या मताचे वीर सावरकर होते.

१९४४ पासूनच वीर सावरकरांनी राज्यघटना कशी असावी, याविषयी अनेक भाषणांतून आपली मते मांडली होती. त्यांच्या सगळ्या भाषणांचा अभ्यास करता असेच आढळून येते की, वीर सावरकर हे लोकशाहीविरोधी अजिबात नव्हते. सर्वांना समान हक्काने वागणे या लोकशाहीच्या नियमाचे तर त्यांनी स्वतः आचरण केले होते. रत्नागिरीला ‘पतितपावन’ मंदिर बांधून मूर्तींची प्राणप्रतिष्ठा एका हरिजनबंधूकडून करून समान हक्काचे नुसते भाषण न करता, तो नियम त्यांच्या पुरता त्यांनी अंमलातदेखील आणला.

वीर सावरकरांनी जेव्हा लोकशाहीचा विचार केला तेव्हा त्याचे नेमके परिणाम काय होतील, हेदेखील त्यांना चांगलेच माहीत होते. त्यांचे विचार हे नेहमीच काळाच्या दहा वर्षे पुढे होते. ‘जोडा’ घालणार्‍याला तो नेमका कुठे चालवतो आहे ते कळते. बघणार्‍याला त्याची जाणीव होत नाही. तसेच लोकशाहीचे नेमके परिणाम हे सर्वसामान्य लोकांना जाणवतात. विविध मते मांडून त्यातून अंतिम मत ठरवण्याची प्रक्रिया ही लोकशाहीतच असते, घराणेशाहीमध्ये किंवा राजेशाहीमध्ये हे अजिबात नसते. राजाच्या स्वभावाचा परिणाम हा जनतेवर होतो आणि जनतेला तो सहन करावा लागतो आणि हे विचार क्रांतिसूर्य विनायक सावरकर यांना नक्कीच मान्य नव्हते.

कुठलीही गोष्ट चांगली की वाईट यासाठी ‘राष्ट्रहित आणि मनुष्यहित’ हा मापदंड असावा, असे त्यांचे मत होते. भारत ही मातृभूमी आहे आणि मानवजात ही आपलेच बांधव आहेत. समान अधिकार, समान कर्तव्य याच्यावर अधिष्ठित असलेले अखिल मानवी सरकार हेच आमचे अंतिम साध्य असले पाहिजे. केवळ भारताचाच विचार किंवा भारतातील जनतेचाच विचार नाही तर समस्त मानव जातीचा विचार यात केला गेलेला आहे. कुणीही कुणावर गुलामी लादू नये. खरे तर इंग्रजांचे अनन्वित अत्याचार सहन करूनही खचून न जाता सावरकर मानवतेच्या तसेच बोलणे, विचार, आचार स्वातंत्र्याबद्दल बोलत होते.

वीर सावरकर हे विज्ञाननिष्ठ होते, धर्माला न मानणारे होते असे नाही, पण एखादी गोष्ट जर सिद्ध करायची असेल तर ती आपण विज्ञाननिष्ठेच्या आधारे नक्कीच सिद्ध करू शकतो. विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोनातून देश चालावा, त्यावर राष्ट्राची उभारणी व्हावी असे त्यांचे मत होते. मानवतावाद, बुद्धिप्रामाण्यता, उपयुक्ततावाद, विज्ञाननिष्ठा व व्यवहार्यता ही सावरकरांची मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत.

“राष्ट्राच्या तत्त्वज्ञानाचा पाया विज्ञाननिष्ठ असायला हवा, तरच आपला देश एक आधुनिक प्रगत बलशाली राष्ट्र बनेल आणि जगात नावलौकिक मिळवू शकेल. समाज सुधारण्यात व नैतिक विकासात विज्ञाननिष्ठा प्रभावी काम करते म्हणून केवळ राष्ट्रोद्धारसाठीच नव्हे, तर मानवाच्या कल्याणासाठीसुद्धा विज्ञाननिष्ठा अत्यंत आवश्यक आहे,” असेही सावरकरांचे ठाम मत होते. सावरकरांचा विचार कुठेही संविधानाच्या विरोधी नसून उलट तंतोतंत जुळणाराच आहे.

व्यक्तीला अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हवे म्हणजेच समाजातील कुठलीही व्यक्ती तिची जात, धर्म कोणता आहे हे विचारात न घेता त्या व्यक्तीला मत मांडण्याचे स्वातंत्र्य हवे अशा विचारांचे सावरकर होते. सावरकरांना लोकशाहीमध्ये शोषणापासून स्वातंत्र्य अपेक्षित होते. धर्मस्वातंत्र्यदेखील अपेक्षित होते. ते स्वतः धार्मिक नव्हते. परंतु, भारतातील ज्या नागरिकांना आपापल्या धर्माप्रमाणे धर्माचरण करावयाचे आहे, त्यांना ते करण्याचे स्वातंत्र्य असावे, असे त्यांचे मत होते. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि धर्मस्वातंत्र्य हे लोकशाहीत असणे त्यांना अपेक्षित होते. “हिंदूंच्या न्याय व नागरी अधिकारांचे संरक्षण म्हणजे हिंदुत्व. कोणताही धर्म ठेवू नका, माझी हरकत नाही, पण एका धर्मावर, हिंदू धर्मावर अन्य धर्मीयांकडून सतत हल्ले होत असतात तिथे दुर्लक्ष करावे हे मला मान्य नाही,” असे सावरकर म्हणतात.

एखाद्या समाजाला अधिक देताना दुसर्‍या समाजाच्या अधिकारांवर आक्रमण केलेले राष्ट्रीय सभेने चालवून घेऊ नये हीच सावरकरांची एकीची व्याख्या होती. जाती, धर्म, पंथभेद न मानता सर्वांना समानतेने वागवणार्‍या राष्ट्रीय सभेला त्यांचा पाठिंबा होता. इतके त्यांचे विचार स्पष्ट आणि व्यावहारिक होते. विलासपूर येथील १९४४ मध्ये झालेल्या अधिवेशनात सावरकर म्हणाले होते, “राज्यघटनेत प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष असा कोणताही नियम नको, ज्यामध्ये मानवाच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम होईल. व्यक्तीला त्याच्या धर्मानुसार वागायला मोकळीक हवी. त्याची संस्कृती जपण्यात नियमांचा अडथळा नको. मातृभाषेत संवाद करण्याचे स्वातंत्र्य हवे.” हे सगळे विचार पाहता सावरकर हे नक्कीच लोकशाही विरोधी नव्हते. उलट लोकशाहीचे पुरस्कर्ते होते.