नाकर्ते ‘कर्तेपणा’ दाखवतील?

कोरोनासारख्या भीषण आव्हानाचा सामना करताना अभ्यासू आणि वायफळ बडबड न करता, जनतेला नेमके तेच सांगणार्याा राजकीय नेतृत्वाची ओळख माजी मुख्यमंत्री व विधानसभेतील विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंगळवारच्या पत्रकार परिषदेतून पुन्हा एकदा झाली. महाराष्ट्रात कोरोनाबाधितांनी तब्बल ५० हजारांचा टप्पा ओलांडला असून रुग्णांच्या संख्येत दररोज दोन ते तीन हजारांची भर पडत आहे आणि ही वाढ कुठेही थांबताना दिसत नाही.


असे असले तरी स्वतःचीच पाठ थोपटून घेण्यात मग्न असलेल्या मुख्यमंत्री किंवा त्यांचे प्रवक्ते संजय राऊत यांना महाराष्ट्र आपल्या हाती सुरक्षित असल्याचे वाटते. अर्थात कल्पनेच्या जगात रममाण होणाऱ्यांना सत्य आणि तथ्याशी कसलाही संबंध ठेवावासा वाटत नाही, त्यामुळे ते कोणी सत्य आणि तथ्य सांगायला गेले की, त्याविरोधातच त्रागा करु लागतात. गेल्या दोन महिन्याच्या काळात देवेंद्र फडणवीस किंवा भारतीय जनता पक्षाच्या राज्यातील नेतृत्वाने सातत्याने कोरोनाला आळा घालण्यासाठी आणि ‘लॉकडाऊन’चे कठोरपणे पालन करण्यासाठी काही मागण्या केल्या वा सूचना दिल्या. पण, आपल्याच धुंदीत असलेल्या सत्ताधाऱ्यांनी त्या मागण्या आणि सूचनांनाही राजकारणाचेच लेबल चिकटवले.

दरम्यान, ‘लॉकडाऊन’मधून दिलासा मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने देशभरातील विविध समाजघटकांसाठी अनेक निर्णय घेतले, योजना आखल्या. सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य अशा तिन्ही क्षेत्रांचा त्यात अंतर्भाव केलेला होता. नंतरही देशाच्या स्वावलंबन-स्वयंपूर्णतेसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानाची घोषणा केली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २० लाख कोटींच्या पॅकेजचे सलग पाच दिवस व्यवस्थित विवरणही दिले. मात्र, केंद्र सरकारने घेतलेले निर्णय, कल्याणकारी योजना आणि आर्थिक पॅकेजवरही टीका करण्याचे काम राज्य सरकार आणि तिन्ही सत्ताधारी पक्षांनी केले. सरकारात सामील असलेल्या नेते-मंत्र्यांनी केंद्र सरकारवर आरोपांचा सपाटा लावला आणि याच पार्श्वभूमीवर त्यांच्या आरोपांची पोलखोल देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी केली.

‘लॉकडाऊन’चा काळ जसजसा पुढे सरकत होता, तसतसा राज्य सरकारमधील एकेका मंत्र्याकडून वा पक्षनेतृत्वाकडून केंद्र सरकारकडे पैशाची मागणी होत होती. कोणी २५ हजार कोटी, कोणी ५० हजार कोटी, तर कोणी १ लाख कोटींची मागणी करत होते. केंद्र सरकारने खिरापतीप्रमाणे आपल्या हाती रक्कम सोपवावी, अशी इच्छाही त्यांच्या अशा याचनेमागे होती. पुढे मात्र झाले निराळेच. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या वेगवेगळ्या योजना आणि पॅकेजमधून थेट जनतेला लाभ होणे सुलभ झाले. परिणामी आपमतलबासाठी झारीतल्या शुक्राचार्याची भूमिका वठवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यांची निराशा झाली. त्यातूनच पुन्हा पुन्हा राज्यातले सत्ताधारी नेतृत्व चरफडू लागले आणि ती चरफड त्यांच्या वागण्या-बोलण्यातून-प्रतिक्रियांतून येऊ लागली. कोरोना रोखण्यात आलेल्या अपयशावरुन दुसरीकडे लक्ष वळवण्यासाठी महाराष्ट्रावर अन्याय झाल्याची अफवा या मंडळींकडून पसरवण्यात आली. तिघाडी सरकारच्या असल्या रडारडीतूनच मग केंद्र सरकारला आणि राज्यातील भाजप नेतृत्वाला महाराष्ट्रद्रोहाचे प्रमाणपत्र वाटण्याचा कार्यक्रमही त्यांच्याकडून राबवण्यात आला.

मात्र, जे स्वतःच जनादेशाला पायदळी तुडवून, जनादेशाशी द्रोह करुन सत्तेत आलेत, त्यांनी केंद्र सरकारला वा भाजपला ‘महाराष्ट्रद्रोही’ ठरवण्याइतका बेशरमपणा कोणता असेल? अर्थात, सत्ता बळकावली तरी ती चालवता तर यायला हवी, पण तिथेही नाकर्तेपणाशिवाय अन्य काहीही दिसत नाही आणि आपला नाकर्तेपणा झाकण्यासाठी मोदी-भाजपच्या नावाने ठणाणा करण्याशिवाय अन्य काही सूचतही नाही. देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र, केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला आजपर्यंत केलेल्या मदतीची, विविध योजनांच्या माध्यमातून येऊ घातलेल्या निधीची तपशीलवार माहिती दिली.

तथापि, फडणवीसांनी दिलेल्या तपशीलात ‘आत्मनिर्भर भारत’चा समावेश होता. पण, जे सदानकदा इतर कोणाच्या तरी कुबड्या वापरुनच सत्तेच्या खुर्चीत बसलेत, त्यांना ‘आत्मनिर्भरता’ म्हणजे काय, हे कसे समजणार? ज्यांचा आकडेवारी आणि गणिताशी संबंध फक्त कोणी किती दिले, कोणाकडून किती आले, एवढ्यापुरताच मर्यादित, त्यांना फडणवीसांनी दिलेला तपशील कसा कळणार? गेल्या महिना-दोन महिन्यात राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांनाही त्याची प्रचिती आलेली आहे. फेसबुक लाईव्ह असो अथवा कोणाला लिहिलेले पत्र, त्यात युद्ध, लढाई, गुणाकार, भागाकार आणि कोमट पाण्याशिवाय अन्य कोणता नवीन शब्द दिसला का? तर नाहीच!

देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेला तपशील मात्र अधिक बोलका आणि वस्तुस्थिती सांगणारा आहे. केंद्र सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेच्या माध्यमातून एकूण ४ हजार ५९२ कोटींचा गहू वा तांदूळ राज्याला दिला, विविध अर्थसाहाय्य योजनेतून ३ हजार ८०० कोटी दिले, अन्य कल्याणकारी योजनांसाठी २ हजार ५९ कोटी आणि डिव्हॅल्युएशन ऑफ टॅक्सेसमधून ५ हजार ६४८ कोटी दिले, शेतमाल खरेदी व पिकविम्यापोटी ५ हजार ७९ कोटी दिले, ९.८८ लाख पीपीई किट, १५.५९ लाख एन-९५ मास्क, ७२ सरकारी व खासगी प्रयोगशाळांना चाचणीची मान्यता आणि ४६८ कोटींची आरोग्यविषयक मदत केली, पण हे ना मुख्यमंत्र्यांनी कधी आपल्या संबोधनातून सांगितले ना त्यांच्या इतर सहकाऱ्यांनी. त्यांचेही साहजिकच म्हणा कारण तिथे स्वतः काही ‘करुन दाखवल्या’चा मोठेपणा मिरवता येणार नव्हता ना, मग कसे तोंडातून शब्द बाहेर पडतील?

‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानातील २० लाख कोटींच्या पॅकेजमध्ये एमएसएमई, गृहनिर्माण, विद्युत कंपन्या, मनरेगा, आरआयडीएफ, कॅम्पा एम्प्लॉयमेंट, स्ट्रीट व्हेंडर्स, फार्मगेट इन्फ्रा, मायक्रो फूड एन्टरप्रायझेस आणि पशुसंवर्धनातून राज्याला ७८ हजार ५०० कोटी मिळतील, तर केंद्राच्या निर्णयाममुळे १ लाख ६५ हजारांचा निधी उभा करता येऊ शकतो. म्हणजेच एकूण २ लाख ७१ हजार कोटींचा लाभ महाराष्ट्राला मिळू शकतो, पण त्यासाठी कष्ट घेण्याची, धडाडी दाखवण्याची, तडफेने काम करण्याची गरज आहे. निधी खेचून आणण्यासाठी किंवा कर्ज काढण्यासाठी व नंतर ते फेडण्यासाठी हिंमत दाखवणे गरजेचे आहे.

इथे मात्र, त्याचीच तर वाणवा आहे. शाब्दिक बुडबुड्यांशिवाय आणि केंद्र सरकारपुढे वाडगा घेऊन उभे राहण्याशिवाय राज्यातल्या सत्ताधाऱ्यांना येते तरी काय? अन्य राज्य सरकारे तर केंद्राने घोषणा केल्यानंतर कामालाही लागलीत, पण हे अजूनही गाण्याच्या भेंड्या आणि कॅरम खेळण्यातच गुंतलेत! त्यांना कोणीतरी त्यांची जबाबदारी या पोरखेळाव्यतिरिक्तही आहे, हे सांगण्याची आवश्यकता होती आणि तेच काम फडणवीसांनी केले. आता तरी ते काही कर्तृत्व दाखवतात की, रडगाणेच गातात, हे येत्या काही दिवसांत दिसेलच!