मुख्यमंत्री आणि वन्यजीव विभाग अंधारात!

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    26-May-2020   
Total Views |
UT _1  H x W: 0





पश्चिम घाटाच्या संवेदनशील क्षेत्रामधून वगळण्यासाठी काढलेल्या गावांच्या यादीबाबत आपले वन्यजीवप्रेमी मुख्यमंत्री आणि वनविभागाचा वन्यजीव विभाग अंधारात असल्याचे समोर आले आहे. याचे कारण म्हणजे, वगळण्याच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या वन्यजीवांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण गावांबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयाने वन्यजीव विभागाकडे मागितलेला खुलासा. खरंतर पश्चिम घाटातून वगळण्यासाठी तयार केलेली ३८८ गावांची यादी मागील सरकारच्या काळातच तयार करण्यात आली होती. मात्र, ‘पर्यावरणप्रेमी’ म्हणवणार्‍या या नव्या सरकारने त्याची छाननी न करता ती केंद्रासमोर सादर केली. पश्चिम घाट संवेदनशील क्षेत्रात ठेवण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या अंतिम यादीत जुन्या यादीतील ३८८ गावे वगळून ३४७ नव्या गावांचा समावेश करण्यात आला. अशाप्रकारे खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच केंद्रीय पर्यावरणमंत्र्यांसमोर २०२९ गावांची यादी सादर केली. परंतु, वगळलेल्या ३८८ गावांमध्ये सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील वन्यजीव भ्रमणमार्गाच्या (वाघ-हत्ती) अनुषंगाने महत्त्वाच्या गावांचा समावेश होता. शिवाय वगळलेल्या गावांमध्ये ‘सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प’ आणि ‘राधानगरी अभयारण्या’च्या गाभा व बफर क्षेत्रातील गावेदेखील होती. हे समजल्यावर खडबडून जागे झालेल्या मुख्यमंत्री कार्यालयाने वन्यजीव विभागाकडे या गावांच्या वास्तविकतेबाबत खुलासा मागवला. त्यानंतर वन विभागालाही जाग आली. या यादीतील गावांमध्ये ‘सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प’ आणि ‘राधानगरी अभयारण्या’चे गाभा (कोअर) व कवच (बफर) क्षेत्र, तसेच तिल्लारी ते राधानगरी अभयारण्यादरम्यान असलेल्या वन्यजीव भ्रमणमार्गातील महत्त्वाच्या गावांचा समावेश असल्याचा साक्षात्कार त्यांना झाला. मग काय, ‘सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प’ प्रशासनाने सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील २७ गावे वगळू नये, असे विनंतीपर पत्र मुख्यमंत्री कार्यालयास लिहले. यामध्ये सह्याद्री व्याघ प्रकल्प व राधानगरी अभयारण्यातील ११ गावांचा समावेश वगळण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या ३८८ गावांमध्ये करण्यात आला आहे. तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तिल्लारी ते राधानगरीदरम्यान असलेल्या वाघ व हत्तींच्या भ्रमणमार्गातील १६ महत्त्वाची गावेदेखील त्यामध्ये आहेत. एकूणच, एवढा मोठा निर्णय घेताना वन विभागातील उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांसह मुख्यमंत्र्यांच्या पक्षाच्या वनमंत्र्यांनी मुख्यमंत्री आणि वन्यजीव विभागाला विश्वासात घेतले नसल्याचे यामधून दिसून येते.

वन्यजीव भ्रमणमार्गाचा मुद्दा

दोन दिवसांपूर्वी जुन्नरमधील अडोशी गावात दोन मृत गवे आढळून आले. डोंगराच्या उंच कड्यावरुन घसरुन पडल्याने त्यांचा मृत्यू झाल्याचे वन विभागाने सांगितले. मात्र, यानिमित्ताने पुन्हा एकदा गव्यांचा स्थलांतराचा मुद्दा अधोरेखित झाला आहे. या प्राण्यांचा वावर सातत्याने सह्याद्रीच्या उत्तरेकडील भागांमध्ये वाढत असल्याचे उघड झाले आहे. महाराष्ट्रात विस्तारलेल्या पश्चिम घाटामधील ‘वन्यजीव भ्रमणमार्गा’चा (वाईल्डलाईफ कॉरिडोर) मुद्दा रानगव्यांच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. यापूर्वी रानगव्यांचा अधिवास हा कोयना, राधानगरी, चांदोली आणि दाजीपूर अभयारण्यासाठी प्रसिद्ध होता. मात्र, अलिबागपासून काही अंतरावर असलेल्या ‘फणसाड अभयारण्या’त नुकतीच त्यांची नोंद करण्यात आली. रायगडमध्ये रानगव्यांच्या अधिवासाची ही पहिलीच छायाचित्रीत नोंद आहे. पश्चिम घाटाच्या उत्तरेकडील भागाचा विचार केल्यास, यापूर्वी केवळ महाबळेश्वरपर्यंत रानगव्यांच्या वावराची शास्त्रीय पुराव्यांसह नोंद होती. परंतु, त्यापुढेही आता उत्तरेच्या दिशेने फणसाड अभयारण्यापर्यंत त्यांचा अधिवास असल्याचे आढळले आहे. शिवाय किनारपट्टीलगतच्या प्रदेशातही गव्यांचा वावर निदर्शनास येत आहे. केवळ वावर नाही, तर या प्रदेशात त्यांचे प्रजनन होऊन गव्यांचे कळप त्याठिकाणी कायमस्वरुपी अधिवासही करत आहेत. सुरक्षित वन्यजीव भ्रमणमार्गांमुळे किंवा गव्यांनीच तो निर्माण केल्यामुळे, पश्चिम घाटाच्या उत्तरकडे आणि किनारपट्टीलगत त्यांचा अधिवास वाढत आहे. त्यामुळे गव्यांमुळे निर्माण होणारा ‘मानव-प्राणी’ संघर्ष वेळीच टाळण्यासाठी या भ्रमणमार्गांचा (स्थलांतराचे पट्टे) आणि त्यांच्या नेमक्या अधिवासक्षेत्रांचा शोध घेणे गरजेचे आहे. ‘सावंतवाडी-दोडामार्ग कॉरिडोर’ला ‘संवेदनशील क्षेत्र’ म्हणून जाहीर करण्याचे आदेश 2013 मध्ये उच्च न्यायालयाने दिले होते. कारण, या सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या दिशेने होणार्‍या वाघांच्या हालचालींच्या दृष्टीने हा कॉरिडोर महत्त्वपूर्ण भूमिका बजवतो. हा कॉरिडोर महाराष्ट्राच्या कोल्हापुरातील राधानगरी अभयारण्याला कर्नाटकातील भीमगड, दांडेली अभयारण्याला जोडतो. दीड वर्षांपूर्वीच या कॉरिडोरसंबंधी अभ्यास करण्याच प्रस्ताव होता. परंतु, निधीअभावी तो रखडला होता. आता पश्चिम घाटाच्या संवेदनशील क्षेत्रातील गावांबाबत गदारोळ उठल्याने वन विभागाने या कॉरिडोरच्या अभ्यासासाठी ८३ लाखांचा निधी मंजूर केला आहे. ’डब्लूआयआय’ या संस्थेमार्फत १८ महिन्यांमध्ये यासंदर्भात अभ्यास करुन अहवाल सादर केला जाणार आहे.






@@AUTHORINFO_V1@@