सत्ताधार्‍यांचा विसंगत खेळ

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    26-May-2020
Total Views |

agralekh_1  H x



राज्यपालांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बोलावलेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहभागी होत नाहीत, मात्र त्याच सरकारचे कर्ताकरविते शरद पवार थेट राजभवनात जाऊन राज्यपालांची भेट घेतात. म्हणजे मुख्यमंत्री जिथे जात नाहीत, तिथे पवार जातात, ही विसंगती नव्हे का?



कोरोना आणि ‘लॉकडाऊन’च्या पार्श्वभूमीवर सपशेल अपयशी ठरलेले राज्यातील तिघाडी सरकार-‘सरकार’ चालवते आहे की, विसंगतींचा खेळ, हा प्रश्न पडावा, अशी सध्याची परिस्थिती आहे. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी नुकताच एक दीर्घ लेख लिहून राज्य सरकारमधील मंत्र्यांच्या मुंबईला न येण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. “जे मलईदार खात्यांसाठी भांडत होते, ते अशी खाती मिळूनही रिकामेच आहेत. मंत्रालय, सरकारी कचेर्‍या यांच्यातील शांतता हतबलताच दाखवत आहे. हे असेच सुरु राहिले तर कामगार कपातीप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांना मंत्रीकपात करण्याची वेळ येईल,” असे राऊत म्हणाले. संजय राऊत यांनी मुद्दा तर बरोबर मांडला, पण महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्यांत राहणार्‍या मंत्र्यांनी मुंबईला येण्याची अपेक्षा ते बाळगत असतील तर मुख्यमंत्र्यांचे काय? कोरोनाने मुंबईत धुमाकूळ घातलेला असताना उद्धव ठाकरे राज्याचा प्रमुख कारभारी या नात्याने घराबाहेर येऊ शकलेले नाहीत, त्यांनी मंत्रालयापासूनच नव्हे तर घराबाहेरच्या प्रत्येक ठिकाणापासून ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ राखलेले आहे.



म्हणजे स्वतःचा पक्षप्रमुख आणि वर मुख्यमंत्री असलेला माणूसच जर मंत्रालयात येत नसेल, प्रशासकीय अधिकार्‍यांशी कोरोना संकट हाताळण्याबाबत प्रत्यक्ष चर्चा करत नसेल, सूचना-आदेश देत नसेल, तर संजय राऊत कोणत्या नैतिकतेने इतर पक्षाच्या मंत्र्यांना मुंबईत येण्या-न येण्याबाबत बोलू शकतात? किंवा मंत्रीकपातीचा मुद्दा काढू शकतात? ही विसंगती नव्हे का? नसेल तर संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्रीकपातीवरही भाष्य करावे, कारण मंत्री आणि मुख्यमंत्री दोघेही सध्या तरी घरबशेच झालेले आहेत. मंत्री मलईदार खात्यांसाठी भांडत होते तर मुख्यमंत्रीही सत्तेच्या सोन्याच्या ताटासाठीच भांडत होते की! पण, ते मिळूनही मुख्यमंत्रीदेखील हतबलच झाले असून त्यामुळेच ते मंत्रालयात जाण्याचे टाळत असावेत, रुग्णालयांना, क्वारंटाईन सेंटर्सना भेटी देत नसावेत. पण, संजय राऊत यावर बोलणार नाहीत, तर ते फक्त मंत्र्यांच्या मुंबईवारीबद्दल बोलतील आणि इथेच राज्य सरकारमधील बेबनावाचे राजकारण दिसून येते.




दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विविध राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांशी आणि सर्व मुख्यमंत्र्यांशीही कोरोना व ‘लॉकडाऊन’च्या विषयावरुन संवाद साधला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी त्यावेळी महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी सरकारमध्ये हस्तक्षेप करत असल्याची तक्रार पंतप्रधानांसमोर केली होती. तशीच तक्रार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि नंतर संजय राऊत यांनीही केली होती. भाजपचे नेते राज्यपालांना सारखे सारखे भेटायला का जातात, हा सरकार अस्थिर करण्याचा डाव असल्याचा आरोपही या सगळ्यांनी केला होता. पण, आता तिघाडी सरकारमध्ये तरी दुसरे काय चालू आहे? केवळ एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे, परस्परांवर दबाव आणण्याचे उद्योग हे तिन्ही पक्ष करत आहेत.



राज्यपालांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बोलावलेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहभागी होत नाहीत, मात्र त्याच सरकारचे कर्ताकरविते शरद पवार थेट राज भवनात जाऊन राज्यपालांची भेट घेतात. म्हणजे मुख्यमंत्री जिथे जात नाहीत, तिथे पवार जातात, ही विसंगती नव्हे का? विसंगतीचा एवढा एकच मुद्दा नाही, हेही निरनिराळ्या उदाहरणांवरुन समजते. पवारांच्या राज्यपाल भेटीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रफुल्ल पटेल यांनी ही राजकारण करण्याची वेळ नाही आणि रेल्वे उत्तम काम करत असल्याचे म्हटले. पण, त्याच्याआधीच उद्धव ठाकरे यांनी रेल्वेच्या नावाने खडे फोडले होते! तसेच स्थलांतरित मजूर-कामगारांचा प्रश्न गेल्या काही दिवसांपासून गाजत आहे. राज्य सरकारने त्यांची कोणतीही व्यवस्था न केल्याने ते आपापल्या गृहराज्यात जाण्यासाठी अगतिक झालेले आहेत.

मुख्यमंत्र्यांनीही मोठे कर्तृत्व गाजवल्याच्या आवेशात ५- ६-७ लाख मजूर-कामगारांना त्यांच्या राज्यात पोहोचवल्याचे सांगितले होते. पण, त्याचवेळी शरद पवारांनी स्थलांतरित मजूर-कामगारांना परत आणण्याचा मुद्दा मांडला होता. ही विसंगतीच होती की! राज्य सरकारमधील दोन प्रमुख पक्षांच्या विसंगत वर्तनाचा आणखी एक दाखला म्हणजे विमान प्रवास. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फेसबुकीय गप्पांतून अत्यावश्यक उड्डाणे वगळता कोणतीही विमान सेवा सुरु होणार नाही, असे म्हटले होते. मात्र, मुख्यमंत्र्यांचे बोलून होत नाही तोच अवघ्या काही तासात राज्याचे अल्पसंख्याकमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांनी मुंबईतून २५विमान उड्डाणे सुरु होतील, असे जाहीर केले. याचा अर्थ काय? मुख्यमंत्री हा सर्व मंत्र्यांचा प्रमुख असतो आणि त्याचाच आदेश किंवा निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक मंत्री फिरवतो, यातून जशी विसंगती दिसते, तशीच तिन्ही पक्षांतील अंतर्गत राजकारण वा खदखदही दिसते.


सत्तेतील तिसरा पक्ष म्हणजे काँग्रेस आणि त्याच पक्षाचे ज्येष्ठ नेते माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची एक ध्वनिफित सध्या चर्चेत आहे. राज्यातील सरकार शिवसेनेचे आहे, असे यात ते कोणालातरी सांगत असल्याचे ऐकू येते. म्हणजे काँग्रेसचे नेतेही सरकारला ‘आपले’ मानत नाहीत, हाच या अर्थ होतो. सोबतच ही ध्वनिफित पृथ्वीराज चव्हाणांची आहे, सर्वसामान्य व्यक्तीची नाही, मग ती बाहेर नेमकी कशी आली की आणली गेली? त्यातून काँग्रेसला शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसला ‘तुमचं तुम्ही बघून घ्या,’ असा काही संदेश द्यायचा आहे का, हे प्रश्नही निर्माण होतात. तसाच प्रकार अशोक चव्हाण यांच्याबाबतही झाल्याचे दिसते. अशोक चव्हाण यांना कोरोनाची लागण झाल्याचे वृत्त विविध माध्यमांनी दिले. नंतर त्यांना नांदेडवरुन मुंबईला हलवल्याचेही समोर आले. पण, या काळात त्यांना सर्वसामान्यांप्रमाणे रस्त्यानेच मुंबईपर्यंतचा सुमारे १२तासांचा प्रवास करावा लागला. वस्तूतः राज्य सरकारमधील मंत्री असलेल्या चव्हाणांना मुंबईत आणण्यासाठी विमानाचा वा एअर अ‍ॅम्ब्युलन्सचा पर्याय निवडता आला असता, पण सरकारने त्याचीही परवानगी नाकारल्याचे म्हटले जात आहे.


मग ती परवानगी कोणी नाकारली? मुख्यमंत्र्यांनी की विमान सेवेच्या विषयात लुडबूड करणार्‍या नवाब मलिक यांनी? राज्य सरकारमध्ये सामील झालेल्या या तिन्ही पक्षांच्या या एकूण वर्तनातूनच त्यांना इथल्या जनतेपेक्षाही आपापले राजकारण दामटणेच, अधिक महत्त्वाचे वाटत असल्याचे दिसते. मात्र, हा दुर्दैवी प्रकार असून त्याचा परिणाम कोरोना नियंत्रणावर होत आहे. सर्वसामान्य नागरिक तर कोरोनाने बाधित झालेच, पण डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी आणि पोलीसही कोरोनाच्या विळख्यात सापडत आहेत. म्हणजेच कोरोना मुद्द्याची हाताळणी करण्यात राज्य सरकार चुकलेले आहे, पण तसे न दाखवता आता ते केंद्राकडे बोट दाखवत आहेत. केंद्र सरकारने इतके रुपये द्यावेत नि तितके रुपये द्यावेत, अशी याचना करत आहेत. मात्र, महाराष्ट्राच्या दृष्टीने हे जसे दुर्भाग्याचे लक्षण तसाच इथल्या मराठीजनांच्या दुर्दशेचाही नमुनाच!
@@AUTHORINFO_V1@@