बेजबाबदारांच्या बाजारगप्पा

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    24-May-2020
Total Views |

aralekh _1  H x



कोरोनाविरोधातील युद्धात सेनापती असलेले मुख्यमंत्रीच घरात बसून राहात असतील तर ‘कोरोना योद्ध्यां’ना बळ मिळणार तरी कसे? म्हणजेच मुख्यमंत्र्यांना स्वतःची जबाबदारी नेमकी काय हेच अजून उमगलेले नाही, त्यामुळेच ते अशा बेजबाबदार बाजारगप्पा करत असल्याचे स्पष्ट होते. पण मनोरंजन होत असले तरी बाजारगप्पांतून युद्ध जिंकता येत नसते, हे उद्धव ठाकरेंनी लक्षात ठेवावे.



शुक्रवारी देशातील २२ पक्षांच्या-एच. डी. देवेगौडा, शरद पवार, ममता बॅनर्जी, उद्धव ठाकरे, ओमर अब्दुल्ला, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, एम. के. स्टॅलिन, सीताराम येच्युरी आदी नेत्यांनी काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधींनी बोलावलेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगला हजेरी लावली. केंद्र सरकारने विविध क्षेत्रांसाठी २० लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. तत्पूर्वी काँग्रेससह तथाकथित अर्थशास्त्रज्ञांनी थेट जनतेच्या खात्यात पैसे टाकण्याची मागणी केलेली होती. प्रत्यक्षात मात्र पंतप्रधानांनी खिरापत वाटपाची नव्हे, तर ‘आत्मनिर्भर भारता’ची घोषणा केली, म्हणजेच कोरोना संकटकाळाचा संधीसारखा वापर करुन उद्योग-व्यवसाय वाढवून स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करता येईल. परंतु, लोकांच्या खात्यात थेट पैसे टाकण्याचा कार्यक्रम केंद्र सरकारने आखला तर आपल्यालाही त्यात हात धुवून घेता येईल, या आशाळभूत नजरेने बसलेल्यांची यामुळे घोर निराशा झाली. अशा सर्वांना एकत्र करुन सोनियांनी त्यांच्यासमोर केंद्र सरकारच्या नाकर्तेपणाचा पाढा वाचला.



उल्लेखनीय म्हणजे महाराष्ट्र देशात कोरोनाचा ‘हॉटस्पॉट’ झालेला असताना घरकोंबडा ठरलेल्या उद्धव ठाकरेंनीही या बैठकीत भाग घेतला. पण त्याआधी राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असलेल्या राज्यपालांनी बोलावलेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री सामील झाले नव्हते. राज्यपाल भाजपचे माजी नेते असल्याने कदाचित त्यांनी बोलावलेल्या बैठकीला उद्धव ठाकरे उपस्थित राहिले नसतील, पण ठाकरेंनी गेल्या दोन महिन्यांत आपले घर सोडल्याचेही कोणी पाहिले नाही. केवळ फेसबुकवर गप्पांचा फड रंगवणे एवढीच आपली जबाबदारी समजणार्‍या मुख्यमंत्र्यांना राज्यातील रुग्णालयांना, कोरोना केंद्रांना, ‘क्वारंटाईन सेंटर्स’ना भेट द्यायला वेळ मिळाला नाही. कोरोनाचा प्रकोप सुरु झाला तेव्हापासून आजपर्यंत उद्धव ठाकरे आपल्याला हे युद्ध जिंकायचे, असे म्हणत आले. पण कोरोनाविरोधातील युद्धात सेनापती असलेले मुख्यमंत्रीच घरात बसून राहत असतील तर ‘कोरोना योद्ध्यां’ना बळ मिळणार तरी कसे? म्हणजेच मुख्यमंत्र्यांना स्वतःची जबाबदारी नेमकी काय हेच अजून उमगलेले नाही, त्यामुळेच ते अशा बेजबाबदार बाजारगप्पा करत असल्याचे स्पष्ट होते. पण मनोरंजन होत असले तरी बाजारगप्पांतून युद्ध जिंकता येत नसते, हे उद्धव ठाकरेंनी लक्षात ठेवावे.



दरम्यान, सोनियांच्या बैठकीला अन्य विरोधी नेतेही उपस्थित होते, त्यातल्या ममता बॅनर्जी या तर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आहेत. सोनिया गांधींनी या बैठकीत एकत्रित प्रयत्नांची हाक दिल्याचे म्हटले जाते. पण त्याआधी ममता बॅनर्जींनी केंद्र व राज्य सरकार कोरोनाविरोधात संयुक्तरित्या काम करु नये, यासाठीच उचापत्या केल्याचे दिसते. केंद्राने कोरोनाला आटोक्यात आणण्यासाठी लागू केलेला ‘लॉकडाऊन’ पश्चिम बंगालमध्ये गांभीर्याने पाळला गेला नाही. केंद्राच्या दिशा-निर्देशांना हरताळ फासत ममतांनी आपलीच मनमानी केली. केंद्राच्या निरीक्षण पथकाशीही फटकून वागत ममता सरकारने सहकार्य करायचेच नाही, असे धोरण स्विकारले. पश्चिम बंगालमधील आरोग्य व्यवस्थेचे तर तीनतेरा वाजलेले आहेतच, पण ते समोर येऊ नये म्हणून कोरोना रुग्णांची व मृतांची आकडेवारी लपवून ठेवल्याचे आरोप आणि दावेही दरम्यानच्या काळात ममता सरकारवर करण्यात आले. परंतु, अशा वागण्याचा सरतेशेवटी विपरीत परिणाम राज्यातील जनतेवर, मतदारांवर होणार आहे, हे ममता बॅनर्जी यांना कळत नसावे.



केवळ नरेंद्र मोदी, अमित शाह आणि भाजपद्वेषापायी ममता सरकारने आपल्या उत्तरदायित्वाला तिलांजली देत विरोध जोपासला. सोबतच बैठकीला आलेल्या बहुतांश नेत्यांना तर जनतेने कधीच मतदानाच्या माध्यमातून राजकीय परिघाबाहेर काढलेले आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून फार काही अपेक्षा बाळगण्याची गरज नाही. स्वतः सोनिया गांधीदेखील आज एकत्रित प्रयत्नांचा दाखला देत असल्या तरी मागील महिनाभरात त्यांनीच स्थलांतरित मजुरांच्या रेल्वे प्रवास व तिकिटांवरुन राजकारणाचा डाव मांडला. नंतर त्यांच्या कन्येने-प्रियांका गांधींनी घाणेरडे ‘बस पॉलिटिक्स’ खेळले. काँग्रेसशासित राज्यांनीही केंद्र सरकारच्या नावाने बोटे मोडणे आणि बोटे दाखवण्याव्यतिरिक्त काहीही केले नाही. म्हणजेच सोनियांच्या बैठकीला जे जमले त्यांनी स्वतःची जबाबदारी न निभावता केवळ बेजबाबदारपणा केला आणि तेच उत्तम कार्य करणार्‍या मोदी सरकारला अक्कल शिकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण जनतेला सगळे दिसत आहे आणि कळतही आहे व वेळ आल्यावर त्याची प्रचितीही येईलच.



काँग्रेसच्याच पाठिंब्याने सत्तेत आलेले सरकार म्हणजे शरद पवार व उद्धव ठाकरेंची महाविकास आघाडी. राज्य सरकारचे नेतृत्व उद्धव ठाकरेंकडे असले तरी त्याचा रिमोट कंट्रोल शरद पवारांकडे आहे आणि हे लपून राहिलेले नाही. आताही पवारांनी कोरोना व ‘लॉकडाऊन’मुळे ठप्प पडलेल्या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी केंद्र सरकारकडे तब्बल १ लाख कोटींच्या पॅकेजची मागणी केली. मात्र, शरद पवारांसारख्या अनुभवी नेत्याने नव्या पॅकेजची मागणी करण्यापेक्षा केंद्राने जाहीर केलेल्या २० लाख कोटींच्या पॅकेजमधील अधिकाधिक निधी राज्यात कसा आणता येईल, याचे मार्गदर्शन आपल्या सरकारला करावे. केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्रासाठी १ लाख कोटी, मत्स्योद्योगासाठी २० हजार कोटी, अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी १० हजार कोटी, पशुपालनासाठी १५ हजार कोटी आणि चार हजार कोटींचा निधी औषधी वनस्पती क्षेत्रासाठी जाहीर केला. शरद पवारांना शेतकर्‍यांचा नेता असे म्हटले जाते आणि त्यांनी केंद्रीय कृषिमंत्रीपदही सांभाळलेले आहे.



त्यामुळे पवारांनी आपला अनुभव पणाला लावत केंद्राच्या पॅकेजमधील शेतीसाठी व मत्स्योद्योगासाठी (सागरकिनारा असलेल्या नऊ राज्यांपैकी) महाराष्ट्राला अधिकाधिक निधीचा वापर कसा करुन घेता येईल, याचा आराखडा सत्ताधार्‍यांकडे सोपवावा. तसेच स्टार्ट अप आणि एमएसएमईसाठी केंद्राने ‘फंड ऑफ फंड्स’ची घोषणा केली. देशातील सर्वाधिक स्टार्ट अप आणि एमएसएमई महाराष्ट्रात आहे, त्यामुळे आता इथल्या राज्यकर्त्यांनी त्यातली अधिकाधिक रक्कम महाराष्ट्राच्या वाट्याला आणण्यासाठी योजना आखाव्यात. पण इथले भुक्कड लोक तसे काहीही न करता फक्त केंद्र सरकारसमोर वाडगा घेऊन उभे आहेत. मात्र, त्याच केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजमधील रक्कम वापरण्याची बुद्धीही इथल्या सत्ताधार्‍यांना दाखवता आलेली नाही. उलट राज्याच्या आणि राज्यातील जनतेच्या भल्याचा विचार करणार्‍या भाजपला महाराष्ट्रद्रोही ठरवण्यात ही मंडळी व्यस्त आहेत आणि गावभर चिखल तुडवत फिरलेला वराह जसा नंतर पुन्हा वराहकुंडात येतो आणि आपल्या भाऊबंदांना बिलगतो, तसाच हा ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्स’चा प्रकार. म्हणूनच सोनिया गांधींनी बोलावलेल्या विरोधी पक्षीयांच्या बैठकीला आणि त्यात सामील झालेल्यांना हा संदर्भ बरोब्बर लागू पडतो.

@@AUTHORINFO_V1@@