आधुनिक बळीराजा

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    21-May-2020   
Total Views |
farmer _1  H x

कृषिक्षेत्राला आधुनिकतेची जोड देणे आवश्यक आहे. बळीराजाने यंत्रांचा वापर करावा, असे एक ना अनेक विचार आपल्या ऐकण्यात कायमच येत असतात. मात्र, आपल्या समस्या शासन दरबारी मांडल्या जाव्यात, यासाठी संचार आणि जमावबंदीच्या काळात बळीराजाने उपसलेले हत्यार हे बळीराजा आधुनिक झाल्याचीच साक्ष देत आहे. मागील काही दिवसांपासून महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्यावतीने ‘ट्विटर आंदोलन’ हाती घेण्यात आले आहे. या आंदोलनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील कांदा केंद्र सरकारने व राज्य सरकारने संयुक्तपणे थेट 20 रुपये प्रतिकिलो या दराने खरेदी करावा या मागणीसाठी राज्य कांदा उत्पादक संघटनेच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन केले जात आहे. आजमितीस बहुतांशी कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांकडे अ‍ॅण्ड्रॉइड मोबाईल आहेत. महाराष्ट्रातील जास्तीत जास्त कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांनी आपल्या मोबाईलमध्ये ट्विटर अ‍ॅप डाऊनलोड करून राज्याचे मुख्यमंत्री, पंतप्रधानांसह केंद्रीय मंत्र्यांना टॅग करून थेट कांदा खरेदीच्या मागणीचे ट्विट करण्यात येत आहे. हे आंदोलन जोपर्यंत केंद्र सरकारकडून कांदा खरेदीबाबत ठोस निर्णय घेतला जात नाही, तोपर्यंत सुरूच राहणार असून राज्यातील प्रत्येक कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांनी या ट्विटर आंदोलनात सहभाग घेतला असल्याची माहिती संघटनेचे भारत दिघोळे यांनी दिली आहे. शेतकर्‍यांनी स्वतः ट्विट करून इतर कांदा उत्पादक बांधवांना या आंदोलनाबद्दल जागरुक करून आंदोलनाची व्याप्ती वाढवली असल्याचे दिसून येत आहे. पुढील काही दिवस सतत हे ट्विट करण्याची मोहीम सुरूच राहणार आहे. केंद्र सरकारने थेट कांदा खरेदी सुरू केल्याशिवाय हे आंदोलन थांबविण्यात येणार नाही, असे संघटनेच्यावतीने सांगण्यात आले आहे. अवकाळी पावसाचे ढग डोक्यावर जमू लागले आहेत, तसेच कोरोना महामारीचे भयंकर संकट कांदा उत्पादकांसमोर समोर उभे राहिले आहे. मोठ्या प्रमाणात कांदा शेतातच पडला असून या कांद्याची त्वरित विल्हेवाट लावणे गरजेचे आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन जास्तीत जास्त कांदा निर्यात करावा, यासाठी शेतकरी वर्गाने हे हत्यार उपसले आहे. अशा प्रकारची तंत्रस्नेही आंदोलने आगामी काळात झाली, तर नक्कीच देशातील रस्ते हे शांत राहण्यास मदत होईल. तसेच बस, रेल्वे आदी सार्वजनिक मालमत्तादेखील एकदाचा सुटकेचा नि:श्वास टाकतील.

एकलहरेचे होणार काय ?



राज्यातील एक महत्त्वाचा औष्णिक विद्युत प्रकल्प असणार्‍या एकलहरे वीज प्रकल्पाचे होणार काय, हा प्रश्न सध्या सतावत आहे. हा प्रकल्प कधीही बंद पडू दिला जाणार नाही, असे आश्वसन निवडणूक काळातील उमेदवार व आताचे सत्ताधारी शिवसेनेचे खासदार हेमंत गोडसे, आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार सरोज अहिरे यांनी यापूर्वी दिले होते. राज्यात सत्तांतर झाल्यावर या खासदार व आमदार द्वयींना आता कोणाकडे पाठपुरावा करण्याची गरज नाही. कालपर्यंत शासनाकडे पाठपुरावा करणारे स्वतःच शासनकर्ते झाले. मात्र, प्रकल्पाच्या विस्ताराऐवजी हा प्रकल्प कायमस्वरुपी बंद पडण्याची शक्यता जास्त वर्तविली जात आहे. त्यामुळे सत्तधारी पक्षाचे आमदार, खासदार आता एकलहरे प्रकल्पाला वाचविणार की, वार्‍यावर सोडणार, हाच खरा सवाल आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून 660 मेगाव्हॅट प्रकल्पासह विस्तारास 2010 मध्ये प्रशासकीय मंजुरी मिळाली होती. तरीही काम पुढे सरकलेच नाही. सध्या येथील टप्पा-2 मधील तीन संच बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. हे केंद्र राज्यातील अन्य सातही वीज केंद्रात अव्वल होते. मात्र, तरीही ते बंद पडते की काय, अशी चर्चा सुरू आहे. महानिर्मितीच्या सात औष्णिक वीज केंद्रापैकी पारस, चंद्रपूर, खापरखेडा, परळी व कोराडी केंद्र सुरू आहेत. नाशिक, भुसावळ केंद्र पूर्णतः बंद आहेत. त्यावर हजारो कुटुंब व एकलहरे गावाचा व्यापारउदीम अवलंबून आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांनी संघर्ष समिती स्थापन करुन लढा सुरु केला आहे. नाशिक येथील एकलहरे संच ‘मस्ट रन’ कॅटेगिरीमध्ये आहे. मात्र, तरीही ‘लॉकडाऊन’ सुरू झाल्यापासून तो बंदच आहेत. आता काहीअंशी औद्योगिक वसाहती सुरू झाल्याने विजेची मागणी वाढली. तरीही हा संच सुरू झालेला नाही. त्यामुळे येथील कामगारदेखील भयभीत आहे. एकलहरे वीज प्रकल्प हा काही नेत्यांचे खासगी वीज प्रकल्पामध्ये मोठा अवरोध म्हणूनदेखील कार्य करणारा आहे. त्यामुळे विजेबरोबरच बाहुबली नेत्यांच्या इराद्यांना चालना मिळू नये यासाठी एकलहरे सुरु राहणे आवश्यक आहे. मात्र, आता सत्तेत असणारे नेमके खासगी धोरण घेत कोण्या एकाला खुश करणार की, सार्वजनिक विचार करत बहुजनांचे हित साधणार, हाच प्रश्न आता पुढे आला आहे.




@@AUTHORINFO_V1@@