पश्चिम घाटाच्या संवेदनशील क्षेत्रासाठी २०९२ गावांचा अंतिम प्रस्ताव

 

 

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - पश्चिम घाटाच्या संवेदनशील क्षेत्रात समाविष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारने २०९२ गावांचा अंतिम प्रस्ताव आज केंद्रासमोर सादर केला. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आज याविषयासंबंधी घेतलेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ही माहिती दिली. या अंतिम यादीत राज्य सरकारने सुरुवातीला प्रस्तावित केलेली ३८८ गावे वगळली असून ३४७ नव्या गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, वगळलेल्या ३८८ गावांमध्ये सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रस्तावित खाणकाम, सिंचन प्रकल्प आणि वाघांचा भ्रमणमार्ग असलेल्या महत्त्वपूर्ण गावांचा समावेश आहे.

 

 

 

 

 

 

केंद्र सरकारने ३ आॅक्टोबर, २०१९ रोजी पश्चिम घाटाच्या संवेदनशील क्षेत्राची नवी अधिसूचना जारी केली होती. यामध्ये महाराष्ट्राच्या १३ जिल्ह्यांतील ५६ तालुक्यांमधील २ हजार १३३ गावांचा समावेश संवेदनशील क्षेत्रात करण्यात आला होता. त्याचे क्षेत्रफळ एकूण १७ हजार ३४० चौरस किमीचे होते. मात्र, आज राज्य सरकारने २०९२ गावांची (१५ हजार ३५९ चौ.किमी.) अंतिम यादी केंद्रासमोर सादर केली. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आज याविषयासंदर्भात व्हिडीओ कॉन्फरन्सव्दारे  गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू राज्यातील मुख्यमंत्र्यासोबत बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत राज्याकडून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, वनमंत्री संजय राठोड आणि वन विभागातील अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी महाराष्ट्रातील पश्चिम घाटाच्या संवेदनशील क्षेत्रात समाविष्ट करण्यासाठी २०९२ गावांचा अंतिम प्रस्ताव सादर करण्यात आला. मात्र, यामध्ये राज्य सरकारने सुरुवातीला प्रस्तावित केलेल्या ३८८ गावांमधील पर्यावरणीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या गावांना वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

 

 

 

 

 

गेल्या आठवड्यात वनमंत्र्यांनी घेतलेल्या बैठकीत संवेदनशील क्षेत्रामधून ३८८ गावे वगळण्याचा प्रस्ताव तयार झाला होता. या ३८८ गावांमध्ये सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रस्तावित खाणकाम, सिंचन प्रकल्प आणि वाघांचा भ्रमणमार्ग असलेल्या गावांचा समावेश आहे. पश्चिम घाटाच्या संवेदनशील क्षेत्रामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी २०९२ गावांची अंतिम यादी केंद्राकडे प्रस्तावित केली असून एकूण २,१३३ मधील ३८८ गावे वगळली आहेत, तर त्यामध्ये नव्याने ३४७ गावांचा समावेश केल्याची माहिती वनमंत्री संजय राठोड यांनी दैै. 'मुंबई तरुण भारत'शी (महा MTB) बोलताना दिली. जी गावे पश्चिम घाटाच्या संवेदनशील क्षेत्रासाठी अंतिम होतील त्यांच्या विकासासाठी विशेष निधी देण्याची मागणी आम्ही केंद्राकडे केल्याचे त्यांनी सांगितले.