सिंचन घोटाळा प्रकरणी ईडीने दाखल केला एफआयआर

मुंबई : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) महाराष्ट्रातील नागपूरमध्ये विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाशी संबंधित सिंचन घोटाळ्याविरोधात एफआयआर दाखल केला आहे. नागपूर व अमरावती विभागात वेगवेगळा एफआयआर दाखल केला गेला आहे. यात एसीबीच्या नागपूर व अमरावती विभागाने दाखल केलेल्या ४० प्रकरणांचाही समावेश आहे. या प्रकरणी ईडीने अतिशय गोपनीयता बाळगली असून, कोरोनाचे संकट टळताच पुन्हा या प्रकरणाचा तपास केला जाणार आहे.

२०१२ मध्ये दाखल केल्या गेलेल्या जनहित याचिकेत ७० हजार कोटींचा घोटाळा असल्याचा दावा केला गेला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एसीबीकडे या प्रकरणाची जबाबदारी सोपवली होती. नागपूर व अमरावती एसीबीने या प्रकरणी तपासणी सुरु केली होती. सदर घोटाळ्यात नागपूर एसीबीने २९, तर अमरावती एसीबीने १२ गुन्हे दाखल केले होते. या प्रकरणी २०० कोटींच्या हेराफेरीसह, सिंचन विभागाचे अधिकारी, ठेकेदारासह एकूण १००पेक्षा अधिक लोक आरोपी होते. मात्र यापैकी कोणालाही अटक झाली नाही. न्यायालयात जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान एसीबीचे तत्कालीन डीजी संजय बर्वे यांनी २६ नोव्हेंबर २०१८ला शपथपत्र सादर करून ताक्त्कालीन बांधारे मंत्री अजित पवारांकडे बोट केले. मात्र २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर अल्पकाळ सत्तेत आलेल्या मंत्रिमंडळात अजित पवारांना ३ दिवसांसाठी उपमुख्यमंत्री पद सोपवण्यात आले. त्याचवेळी एसीबीने ९ प्रकरणांची चौकशी बंद करत अजित पावर्या घोताल्यास जबाबदार नाहीत असे शपथपत्र न्यायालयात सादर केले.

२०१९ ला एसीबीचे तत्कालीन महासंचालक परमबीर सिंग यांनी या शपथपत्राला योग्य ठरवत, अजित पवारांविरुद्ध टीका करणाऱ्या संजय बर्वे यांच्या भूमिकेवर नकारात्मक टिप्पणी केली होती. यानंतर एसीबीच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उभे करण्यात आले. हे प्रकरण केंद्राकडे गेल्यानंतर हा तपास ईडीकडे सोपविण्यात आला. गेल्या तीन महिन्यांपासून ईडी या प्रकरणाचा तपास करत असून, त्यांनी काही दिवसांपूर्वी मुंबईत दोन एफआयआर दाखल केले. यात नागपूर एसीबीच्या २८ तर अमरावती एसीबीच्या १२ प्रकरणांचा समावेश आहे. या प्रकरणात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भुमिका संशयास्पद असल्याचे, ईडीकडून म्हटले जात असल्याचे कळते. तर ईडीकडून या अधिकाऱ्यांची चौकशी केली जाणार आहे.