सागरी जीव बचावप्रकरणी ५९ मच्छीमारांना आर्थिक लाभ; वाचा काय आहे योजना

 

 

 

 

 

 

 

मुंबई (प्रतिनिधी) - भारत हा एक जैवविविधतेने संपन्न असलेला देश आहे. अशा या जैवविविधतासंपन्न भारतात वन्यजीवांना व वनस्पतींना भारतीय वन्यजीव संरक्षण कायदा,1972 च्या अंतर्गत विविध परिशिष्टांद्वारे संरक्षण दिले गेले आहे. या वन्यजीवांमध्ये अनेक दुर्मीळ सागरी प्राण्यांचासुद्धा समावेश आहे. महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर अरबी समुद्रामध्ये सागरी प्राण्यांच्या अनेक दुर्मीळ प्रजाती आढळतात. अगदी सूक्ष्मजीवांपासून ते महाकाय देवमाशांपर्यंत. यापैकी काही प्राण्यांच्या प्रजाती जसे समुद्री सस्तन प्राणी (डॉल्फिन, व्हेल), शार्कमाशांच्या काही प्रजाती, सागरी कासवांना भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, परिशिष्ट 1 च्या अंतर्गत सर्वोच्च संरक्षण दिले गेले आहे.

 

 

 

 

समुद्रात मासेमारी करीत असताना बर्‍याचवेळा संरक्षित असलेल्या दुर्मीळ प्रजाती अनावधाने मच्छीमारांच्या जाळ्यात अडकतात. मच्छीमारांनी तातडीने जाळे कापले तरच हे प्राणी वाचू शकतात. बहुतेक प्रकरणांमध्ये मच्छीमार त्यांचे जाळे कापून अशा प्राण्यांना समुद्रात सोडतात. पण, मासेमारीचे जाळे कापताना मच्छीमारांना मोठे नुकसान सहन करावे लागते. शाश्वत मासेमारीसाठी आणि मच्छीमारांच्या अशा उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्याकरिता महाराष्ट्र राज्याचा वन विभाग आणि राज्य मत्स्यव्यवसाय विभाग यांच्यावतीने मासेमारांकरिता नुकसान भरपाई योजना 21 डिसेंबर 2018 पासून सुरू करण्यात आली आहे. कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, मासेमारीचे काम करत असताना मच्छीमारांच्या जाळ्यात चुकून पकडलेल्या संरक्षित प्राण्यांना सुटका करण्यासाठी जाळे कापल्यास जाळ्याच्या नुकसान भरपाई पोटी 25 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान कांदळवन कक्षाच्या (मँग्रोव्ह सेल) अंतर्गत मच्छीमारांना देण्यात येते.

 

 

कांदळवन कक्ष आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या सहकार्याने महाराष्ट्रातील विविध किनारपट्टीवरील मच्छीमारांसाठी जिल्हा निहाय जनजागृती कार्यशाळा मच्छीमारी बंदीच्या दोन महिन्यात म्हणजेच जून व जुलै 2019 या काळात घेण्यात आल्या होत्या. या कार्यशाळांमध्ये दुर्मीळ आणि संरक्षित प्राण्यांच्या संवर्धनाचे महत्त्व सुमारे 1 हजार 100 मच्छीमारांनी संवेदनशीलतेने समजून घेतले. जनजागृती कार्यशाळेच्या परिणामी पालघर, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतून आतपर्यंत एकूण 64 प्रकरणे नमूद झाली असून त्यामध्ये ठाणे जिल्ह्यातून जास्तीत जास्त (23) प्रकरणे कांदळवन कक्षाकडे प्राप्त झाली आहेत. त्याचपाठोपाठ सिंधुदुर्ग (16), रायगड (13), पालघर (9), रत्नागिरी (2) व मुंबई(1) या जिल्ह्यांचादेखील समावेश आहे. गेल्या आठवड्यात कांदळवन कक्षाने 19 प्रकरणांची शहानिशा करून 3 लाख, 65 हजार रुपये इतकी रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून रायगड, पालघर व ठाणे जिल्ह्यातील मच्छीमारांना दिली आहे. आत्तापर्यंत एकूण 64 प्रकरणांमधील 59 मच्छीमारांना संरक्षित प्रजाती मासेमारी जाळ्यातून सुखरूप सोडण्यासाठी नुकसानभरपाई म्हणून सुमारे

11 लाख, 96 हजार, 350 रुपयांची रक्कम कांदळवन कक्षातर्फे देण्यात आली आहे व उर्वरित पाच प्रकरणांची शहानिशा प्रक्रिया चालू आहे.

 

 

 

 

ज्याप्रमाणे या योजनेचा लाभ मच्छीमारांना होत आहे त्याचप्रमाणे समुद्री वन्यजीवांवर संशोधनाससुद्धा या योजनेचा लाभ होतो आहे. मच्छीमारांकडून प्राप्त होणार्‍या माहिती व पुराव्यांच्या आधारे समुद्री वन्यजीवांचा अधिवास समजण्यात अधिक मदत होत आहे. त्यांच्या खाद्य मिळवण्याच्या जागा, प्रजननाच्या जागा अशी माहिती खूप उपयुक्त ठरत आहे. गेल्या दहा महिन्यांत पालघर, मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतून दाखल झालेल्या प्रकरणांमध्ये 27 ऑलिव्ह रिडले कासव, 16 ग्रीन सी कासव, 17 व्हेल शार्क (देव मुशी/बहिरी), 1 हॉक्सबिल कासव, 1 इंडिअन ओशियन हम्पबॅक डॉल्फिन, 1 लेदरबॅक समुद्री कासव व 1 जाईंट गिटारफिश या प्रजातींना जीवनदान मिळाले आहे.