चिरंतन आमुलाग्र परिवर्तन

 

 

 

 

 

कोरोना व ‘लॉकडाऊन’मुळे ठप्प पडलेल्या सर्वप्रकारच्या अर्थचक्राला गती देण्यासाठी, रोजगारवृद्धीसाठी, अन्य राज्यांतून आपापल्या राज्यांत परतलेल्या स्थलांतरित मजुरांना आपल्या पायावर उभे करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आत्मनिर्भर भारत अभियानां’ंतर्गत २० लाख कोटींचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सलग पाच दिवस या आर्थिक पॅकेजचे क्षेत्रावार-तपशीलवार विवरण दिले. त्यादरम्यान, त्यांनी शुक्रवारी देशातील शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी ११ घोषणा केल्या.

 

 

 

कृषिक्षेत्राशी संबंधित अनेक घोषणांपैकी जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील बदल व शेतमालासाठी देशव्यापी एकच बाजारपेठ हा मुद्दा दूरगामी परिणाम करणारा ठरेल. १९५५च्या जीवनावश्यक वस्तू कायद्यानुसार शेतकर्‍यांना सध्या आपल्या जवळच्या किंवा राज्यातल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील परवानाधारक आडत्यांना, व्यापार्‍यांना शेतातील उत्पादन विकावे लागते. मात्र, कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून बर्‍याचदा शेतकर्‍यांची अडवणूक, पिळवणूक, लुबाडणूक झाल्याची उदाहरणे समोर येतात.

 

 

 

शेतमालाला योग्य भाव न देणे, पडेल किंमतीत शेतमाल खरेदी करुन नंतर त्याची चढ्या दराने खुल्या बाजारात विक्री करण्याचे उद्योग आडत्यांकडून, व्यापार्‍यांकडून होत असल्याचे अनेकदा उघड होते. परिणामी, ज्याने काबाडकष्ट करुन शेती कसली, पीक सांभाळले-जपले आणि कृषी उत्पन्न बाजार समितीपर्यंत आणले, त्या शेतकर्‍याच्या हातात दिडकीही शिल्लक उरत नसल्याचा दुर्दैवी प्रकारही घडतो. जितकी गुंतवणूक केली त्यातून नफा तर सोडाच पण शेतकर्‍याची मुद्दलही वसूल होत नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाल्याचेही दिसते.

 

 

 

परंतु, अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेनुसार आता शेतकर्‍यांना आपल्या मालाची देशातल्या कोणत्याही राज्यांत विक्री करता येईल. सध्या राज्यसूचीत असलेल्या शेतीविषयात शेतमालाच्या आंतरराज्य विक्रीसाठी आता एकच केंद्रीय कायदा करण्यात येणार आहे. कायद्यात बदल केल्याने शेतकर्‍यावर आपला माल राज्यातच विकण्याचे बंधन राहणार नाही, तर जिथे अधिक दर मिळेल तिथे तो विक्री करु शकेल. तसेच शेतकर्‍याला मालाची ऑनलाईन विक्री (उदा. ई-नाम) करण्यासाठीही प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. अशाप्रकारे शेतकर्‍याला आपल्या श्रमाचा योग्य मोबदला मिळवण्याची संधी या माध्यमातून उपलब्ध होईल व त्याच्या मेहनतीचे चीज होईल.

 

 

 

जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात बदल करताना अन्नधान्य, डाळी, खाद्यतेल, तेलबिया, कांदे-बटाटे या पिकांना या कायद्यातून वगळण्यात येणार आहे. कायद्यातील बदलामुळे दुष्काळ आणि महापुरासारख्या अपवादात्मक परिस्थितीव्यतिरिक्त शेतमाल साठवणुकीवर कोणतीही बंधने नसतील. यामुळे शेतकर्‍यांना योग्य किंमत आल्यास मालविक्री करता येईल व त्याच्या उत्पन्नात वाढ होईल, आतबट्ट्याचा वाटणारा शेतीव्यवसाय फायदेशीर ठरेल. म्हणजेच केवळ कोरोनाकाळ व ‘लॉकडाऊन’ची परिस्थितीच नव्हे तर या कायदेबदलामुळे शेतकर्‍यांच्या जीवनात, उत्पन्नात, रोजगारात चिरंतन आमुलाग्र परिवर्तन घडेल, असे दिसते.

 

 

 

 

शनिवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पॅकेजविवरणाच्या चौथ्या दिवशी विविध आठ क्षेत्रे खासगी गुंतवणुकीसाठी खुले करणार असल्याचे जाहीर केले. त्यातलेच एक म्हणजे उपग्रह प्रक्षेपणासाठी इस्रोच्या साहाय्याने खुले केले जाणारे अवकाश संशोधन क्षेत्र. सध्या भारतीय अवकाश संशोधन संस्था म्हणजेच इस्रोद्वारे देशाचे अवकाश संशोधन, उपग्रह प्रक्षेपण चालते. परंतु, केंद्र सरकारने यापुढे अवकाश संशोधनात खासगी क्षेत्र आणि स्टार्टअपची भागीदारी वाढवण्याचे जाहीर केले असून त्यामुळे अनेक प्रकारचे फायदे होतील. तथापि, अवकाश संशोधन क्षेत्र खासगी क्षेत्रासाठी खुले करण्याची आवश्यकता का भासली, हेही पाहिले पाहिजे.

 

 

 

इस्रो गेल्या अनेक वर्षांपासून स्वतःला खासगी क्षेत्राशी जोडण्याचे प्रयत्न करत आहे. उपग्रह तयार करणे आणि त्याचे प्रक्षेपणही खासगी क्षेत्राने करावे, अशी इस्रोची मानसिकता आहे. इस्रोने याआधी अनेक परकीय उपग्रहदेखील प्रक्षेपित केलेले आहेत आणि पाश्चात्यांपेक्षा स्वस्त किंमतीत दर्जेदार सेवा दिल्याने इस्रोची विश्वासार्हतादेखील तयार झालेली आहे. परंतु, केवळ उपग्रह तयार करणे व त्याचे प्रक्षेपण करणे, इतक्यापुरतेच अवकाश संशोधन क्षेत्र मर्यादित नाही आणि नसते. तर मूलभूत संशोधन या क्षेत्रात महत्त्वाचे असते आणि ते इस्रोला अन्य व्यापांमुळे व्यापक स्तरावर करणे शक्य होत नाही. मूलभूत संशोधनातही इस्रो आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपले नाणे खणखणीतपणे वाजवू शकते, पण यासाठी इतर कामांतून उसंत मिळणेही गरजेचे आहे.

 

 

 

 

केंद्र सरकारने हे मुद्दे लक्षात घेऊन खासगी क्षेत्राला उपग्रह प्रक्षेपण व अन्य कामांसाठी प्रोत्साहन देण्याचे जाहीर केले, जेणेकरुन इस्रो मूलभूत संशोधनावर लक्ष केंद्रित करु शकेल. तसेच आताच्या घडीला खासगी क्षेत्र व स्टार्टअप अवकाश क्षेत्रातील आपल्या उपक्रम-कार्यक्रमांसाठी अन्य देशांत जातात, हेही यातून टाळले जाईल व त्यातून गुंतवणूक-रोजगारही वाढेल, असे वाटते.

निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारीच कोळसा व खनिज क्षेत्रही खासगी क्षेत्रासाठी खुले करण्याची घोषणा केली.

 

 

 

काँग्रेस आघाडीच्या काळात कोळसा खाण वाटपाच्या माध्यमातून कसकसे घोटाळे झाले, त्यात अडकलेल्या कोणाकोणाला शिक्षा झाली, हे देशासमोर आलेले आहे. आता आपल्या पूर्वसुरींच्या सत्तेत काळवंडलेल्या या क्षेत्रावरची काजळी दूर करुन ते अधिक पारदर्शक, लोकाभिमुख, सर्वसमावेशी व्हावे, यासाठी विद्यमान सरकार कामाला लागल्याचे दिसते. ५० नव्या खाणीच्या खुल्या लिलावाची घोषणा त्यासाठीच असून आता कोणालाही यात बोली लावता येईल व नंतर तो कोळसादेखील विक्री करु शकेल.

उत्पादनवाढीसाठी यात प्रतिटन किंमतीऐवजी महसूल विभागणीची पद्धती वापरली जाणार आहे.