गुजरातमध्ये उद्योजकांना दोन टक्के व्याजदराने कर्ज : महाराष्ट्रात कधी ?

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    15-May-2020
Total Views |
Vijay Rupani Uddhav Thack





मुंबई : गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी राज्यातील अल्प उत्पन्न गटातील जनता आणि लघु उद्योगांना एक लाखांचे कर्ज केवळ दोन टक्के व्याजदरावर दिले. पाच हजार कोटींच्या कर्जवाटप योजनेअंतर्गत राज्यातील तळागाळातील व्यक्तींसाठी तीन वर्षांच्या मुदतीवर हे कर्ज देण्यात येणार आहे 'आत्मनिर्भर गुजरात योजने अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या या कर्जाच्या व्याजाची उर्वरित सहा टक्के रक्कम गुजरात सरकार भरणार आहे. दरम्यान, अशा प्रकारची योजना अर्थकारणाच्या दृष्टीने महत्वाचे राज्य असलेल्या महाराष्ट्रातही सुरू करावी, अशी एकमुखी मागणी राज्यातील विविध क्षेत्रांतील व्यक्तींनी केली आहे. 
 
 
लघु उद्योग भारती, महाराष्ट्र महासचिव भूषण मर्दे आणि उद्योजक म्हणतात, "लॉकडाऊनमुळे उद्योग बंद आहेत, पण वीज बीले, कामगारांचा खर्च, जागेचे भाडे यांसारखे अनेक खर्च चालू आहेत. जोवर व्यवसाय पुन्हा चालू होणार नाही तोवर हा खर्च उद्योजका कडे असलेल्या शिलकीतून वा उद्योग चालवण्यास आवश्यक असणाऱ्या भांडवलातून (वर्किंग कॅपिटल) केला जाईल. पण पुन्हा जेव्हा व्यवसाय चालू करायची वेळ असेल तेव्हा त्यासाठी आवश्यक असणारे हे भांडवल नसल्याने अनेक छोटे उद्योग अडचणीत येणार आहेत, त्यांच्यासाठी हे नाममात्र व्याजाने मिळणारे कर्ज म्हणजे संजिवनी ठरेल."
 
 
'गुजरात सरकारचा हा निर्णय त्यांच्याकडे असलेली दूरदृष्टी, व्यावसायिक समज, निर्णयक्षमता अधोरेखित करते. हे कर्ज आहे अनुदान नव्हे. अनुदानाचे मोल ते ज्यांना मिळते त्यांना नसते, त्याचा अपव्यय होतो. पण कर्ज परत करायचे असल्याने त्याचा वापर उद्योगासाठी करावा ही जाणीव ठेवली जाते, कारण ते परत करायचे असते. पण त्याचा व्याजदर नाममात्र असल्याने व्यावसायिकाला त्याचे ओझे होणार नाही. इतर राज्यांनी याचा कित्ता गिरवला पाहिजे.' असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. "महाराष्ट्रात छोटे उद्योग मोठ्या संख्येने आहेत त्यांना राज्य सरकार कडून मदतीचा हात मिळेल ही अपेक्षा आहे. व्याजदर गुजरात सरकारने ठरवल्याप्रमाणे २ टक्के इतका नाममात्र असावा पण कर्जाची रक्कम वाढवून ती २ लाख इतकी करावी, परतफेडीची मुदत ३ वर्षे असावी आणि पहिला हप्ता सहा महिन्यानंतर घेतला जावा.
 
 
अनेक छोटे व्यवसाय कोणतेही बाह्य वित्तीय मदतीशिवाय त्या उद्योजकाच्या/व्यावसायिकाच्या स्वत:च्या पैशाने चालवले जातात. त्यांना या टाळेबंदीचा फटका बसल्यामुळे आर्थिक अडचणीस सामोरे जावे लागणार आहे. त्यांना बॅंकांनी असे कमी व्याजदराने तारणविरहीत अर्थ सहाय करावे असा प्रयत्न राज्य सरकारने केला पाहिजे. स्वयंरोजगार करणारे, सूक्ष्म उद्योग यांना याचा लाभ मिळून राज्याचे अर्थकारण वेगाने सुरळीत होऊ शकेल, अशी सूचना भूषण मर्दे यानी दिली आहे. 
 
 
पालघर येथील श्री साई इंडस्ट्रीजचे धनंजय लोहार म्हणतात, "योजना कुठलीही असो ती तळागाळापर्यंत राबवणे ही सध्याची निकड आहे. राज्य सरकार असो वा केंद्रातील सरकार यांनी सध्या उद्योगधंद्यांची रुचलेली चाके रुळावर आणण्यासाठी सध्या गरज आहे ती जाहीर केलेला निधी सर्वसामान्यांपर्यंत कसा पोहोचता येईल याकडे लक्ष देण्याची. नुसत्या योजना जाहीर करून त्या जनतेपर्यंत पोहोचल्याच नाही तर त्याचा उपयोग काय? गुजरात सरकारच्या योजनेबद्दल कौतूक मात्र, सध्याचा विचार केल्यास महाराष्ट्रात अद्याप पूर्णपणे हे उद्योग सुरू झालेले नाहीत. त्यामुळे हा पैसा केवळ स्वखर्चासाठी वापरला जाण्याची भीती असेल तसेच त्याचा परतावाही वेळेत होईल का ? याची हमी घेऊनच कर्जवाटप करायला हवे." 
 
 
नगरसेविका सुधा सिंह यांनी याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्य सरकारने आधी मुलभूत सुविधा द्याव्यात. आमच्या मतदार संघात गेली कित्येक दिवस राशनही उपलब्ध झालेले नाही. त्यामुळे सरकारने किमान आधी जाहीर केलेल्या सेवा सुविधा द्याव्यात. कर्जवाटप आणि या योजनांसाठी अद्याप अवकाश आहे. सध्या जनतेला उभे करण्याची गरज आहे. जेव्हा उद्योगधंदे सुरळीत सुरु होतील तेव्हा या योजनेचा महाराष्ट्रात विचार करायला हवा, असे त्या म्हणाल्या.



महाराष्ट्र स्टेट फेडरेशनचे जनरल सेक्रेटरी देवीदास तुळजापूरकर म्हणतात, "राज्य सरकारने जिल्हा सहकारी बॅंका आणि नागरी सहकारी बँका तसेच प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या मार्फत छोटे शेतकरी, छोटे व्यापारी, सुशिक्षित बेकार यांच्यासाठी विशेष कर्ज योजना राबवाव्यात व एक वर्षासाठी ५० टक्के व्याज सरकारने भरावे व आवश्यकता भासली तर ५० हजारपर्यंतच्या कर्जासाठी सरकारतर्फे हमी द्यावी." 'यातून राज्यात मोठ्या प्रमाणात छोट्या शेतकऱ्यांना मदत होईल व बेरोजगारांना रोजगार मिळेल. देशात सहकारी बँकांच सगळ्यात चांगलं नेटवर्क महाराष्ट्रात आहे. हे लक्षात घेता अडचणीच्या वेळी सहाकरितेने सामान्य माणसाला मदतीला धावून जावे व या कामात रह्या सरकारने पुढाकार घ्यावा.' असे आवहन त्यांनी केले आहे.  






@@AUTHORINFO_V1@@