कृषि क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी १ लाख कोटींचे पॅकेज

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषित केलेल्या २० लाख कोटींच्या आत्मनिर्भर भारत योजनांसंदर्भात अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी तिसऱ्या दिवशी शुक्रवारी विविध योजनांची माहिती दिली. पत्रकार परिषदेत त्यांनी कृषि आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्राशी जोडलेल्या विविध आर्थिक योजनांची माहिती दिली. शेतकरी, मासेमार यांच्यासह अन्य क्षेत्राशी निगडीतांसाठी मदतीची घोषणा केली. वित्तमंत्र्यांनी तिसऱ्या दिवशी कृषि क्षेत्रासाठी एकूण १ लाख कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली.

निर्मला सितारामन म्हणाल्या, 'शेतकऱ्यांसाठी आंतरराज्यांत निर्बंधमुक्त व्यापार करण्यासाठी कायदा तयार केला जाणार आहे. कृषि विपणन क्षेत्रात सुधार केला जाणार आहे. अत्यावश्यक वस्तूंच्या कायद्यात बदल करण्यात आला असून दोन लाख खाद्यविक्रेत्यांना त्याचा लाभ होणार आहे. कृषि क्षेत्रात स्पर्धात्मक गुंतवणूक आणण्यासाठी १९५५ पासून लागू असलेल्या अत्यावश्यक कायद्यात बदल केला जात आहे.

भाजीपाला उत्पादकांसाठी उत्पादन साठवण्यासाठी ५० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. देशभरात एकूण ७० लाख टन मासे उत्पादन वाढवण्याचे लक्ष ठेवण्यात आले आहे. टॉमेटॉ, कांदा, बटाटा यांच्यासाठी लागू करण्यात आलेले 'ग्रीन ऑपकेशन' आता सर्व फळभाज्यांसाठी लागू केले जाणार आहे. 'टॉप टू टोटल', असे या योजनेचे नाव असून यासाठी पाचशे कोटींची तरतूद केली जाणार आहे.

 

मधमाशी पालन उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पाचशे कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. जनावरांना लसीकरण करण्यासाठी १३ हजार ३४३ कोटी रुपये, पशुपालन क्षेत्रातील इन्फ्रासाठी १५ हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. औषधी शेतीसाठी ४ हजार कोटींची तरतूत करण्यात आली आहे. देशभरातील १० लाख हेक्टर जमीन औषधी वनस्पतींच्या लागवडीखाली आणली जावी यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे. शेतकऱ्यांना यातून पाच हजार कोटींचा नफा होईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

पशुपालन क्षेत्राच्या मुलभूत विकासासाठी १५ हजार कोटींची तरतूद केली जाणार आहे. राष्ट्रीय पशू रोग नियंत्रण कार्यक्रमासाठी १३ हजार कोटी रुपयांचे वाटप केले जाणार आहे. मासेमारी क्षेत्रातील उत्पादन वाढीमुळे ५५ लाख नवे रोजगार तयार होतील तसेच एक लाख कोटींची मासेमारी निर्यात केली जाईल. मासेमारांसाठी विम्याची तरतूत केली जाणार आहे. सर्व मासेमारांचे लसीकरण केले जाईल, असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

 

स्थानिक उत्पादनांना जगभरात पोहोचवण्याचे लक्ष. पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत मासेमारांसाठी २० हजार कोटींची तरतूद केली जाणार आहे. मासेमारी क्षेत्राच्या उभारीसाठी याची मदत होईल. आंतरराष्ट्रीय आणि स्थानिक मासेमारी क्षेत्राला याचा फायदा होईल, अशी आशा व्यक्त करण्यात आली आहे.

 

किसान क्रेडिट कार्डसाठी दोन लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. कृषि भंडारण मदतीसाठी सहकारी समिती, समुहांना योगदान दिले जाणार आहे. कृषि उद्योगांच्या ब्रॅण्डींगसाठी १० हजार कोटींची तरतूद केली जाणार आहे. हमने मायक्रो फूड एंटरप्राइझेझच्या सुरुवातीसाठी दहा हजार कोटींची योजना सुरू केली जाणार आहे. याद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या घोषणेप्रमाणे 'व्होकल फॉर लोकल'साठी मदत होणार आहे. कृष‍ि क्षेत्राशी निगडीत उद्योगांसाठी १० हजार कोटींची तरतूद केली जाणार आहे. कृषि उत्पन्न वाढीसाठी प्रोत्साहन देण्याच्या प्रयत्न सरकार आहे. कृषि आधारभूत सुविधांसाठी १ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे.

 

लॉकडाऊनच्या काळात दूधाची मागणी २० ते २५ टक्क्यांनी घटली आहे. सहकार क्षेत्रातून लॉकडाऊनपूर्वी ५६० लाख लीटर दूध खरेदी केले जात होते. लॉकडाऊनच्या काळात ही विक्री केवळ ३६० लाखांवर येऊन ठेपली आहे. पंतप्रधान पिक विमा योजनेअंतर्गत ६४०० कोटींच्या दाव्यांचा परतावा देण्यात आला आहे. पंतप्रधान शेतकरी निधीसाठी १८ हजार ७०० कोटी रुपये खात्यावर वर्ग करण्यात आले आहेत.

 

दोन कोटी शेतकऱ्यांना पाच हजार कोटींचा लाभ देण्यात आला आहे. दोन कोटी शेतकऱ्यांना व्याज अनुदान देण्यात आले आहे. किमान आधारभूत किमतीसाठी १७ हजार ३०० कोटी, पिक विम्यासाठी ६ हजार ४०० कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. कोरोना विषाणूच्या संकट काळात दोन मह्न्यांत ७४ हजार ३०० कोटी रुपयांचे अन्नधान्य किमान आधारभूत किमतीत देण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यात दोन महिन्यात १८ हजार ७०० कोटींची रक्कम वर्ग करण्यात आली आहे. शुक्रवारी एकूण ११ महत्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या. त्यातील आठ घोषणा या पायाभूत सेवा मजबूत करण्यासाठी आखण्यात आल्या आहेत. तसेच अन्य तीन योजना प्रशासकीय पातळीवर राबवण्यात येणार आहे.

केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कृषि क्षेत्र शेतकऱ्यांना केंद्रीत करण्याची गरज आहे. भारताची सर्वात जास्त लोकसंख्या शेतकरी वर्गातील आहे. भारताच्या कृषिप्रधान होण्याचे श्रेय हे शेतकऱ्यांनाच जाते. देशावर आलेल्या विविध संकटांतही शेतकऱ्यांनी देशाची संपन्नता कायम ठेवली.