पश्चिम घाटाच्या संवेदनशील क्षेत्रामधून ३८८ गावांना वगळण्याचा राज्य सरकारचा डाव

  

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - पश्चिम घाटाच्या संवेदनशील क्षेत्रामधून (इको सेन्सटिव्ह) महाराष्ट्रातील ३८८ गावे वगळण्याची विनंती राज्य शासनाने केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाला केली आहे. केंद्राने पश्चिम घाट संवेदनशील क्षेत्राबाबत प्रस्तावित केलेल्या अधिसूचनेवर हरकती नोंदविण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. त्यानुसार मंगळवारी पार पडलेल्या बैठकीत राज्याच्या वनमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला. खाण आणि औद्योगिक वसाहती असणाऱ्या ३८८ गावांना संवेदनशील क्षेत्रामधून वगळण्याचा हा प्रस्ताव आहे. हा प्रस्ताव केंद्राने मान्य केल्यास उद्योग आणि खाण माफियांचे फावणार असल्याची भिती व्यक्त करण्यात येत आहे.

 

 

 

 

 

 

केंद्र सरकारने ३ आॅक्टोबर, २०१९ रोजी पश्चिम घाटाच्या संवेदनशील क्षेत्राची नवी अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसचूनेवर हरकती नोंदविण्याचे आदेश राज्य सराकरांना देण्यात आले होते. या अधिसूचेनमध्ये महाराष्ट्राच्या १३ जिल्ह्यांतील ५६ तालुक्यांमधील २ हजार १३३ गावांचा समावेश संवेदनशील क्षेत्रात करण्यात आला आहे. हे एकूण १७ हजार ३४० चौरस किमीचे क्षेत्र आहे. मात्र, आता महाराष्ट्राच्या वन विभागाने यामधील २ हजार ५७० चौ.किमीचे क्षेत्र वगळण्याचा प्रस्ताव केंद्रासमोर मांडला आहे. 'महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळा'च्या अधिकाऱ्यांसोबत मंगळवारी वनमंत्री संजय राठोड यांची बैठक पार पडली. यावेळी यासंबंधीचा प्रस्ताव केंद्राला पाठवण्याचा निर्णय झाला. या २ हजार ५७० चौ. किमी क्षेत्रामध्ये ३८८ गावांचा समावेश आहे.

 

 

 

 

 

राज्य सरकारच्या पत्रानुसार ३५८ गावे, उद्योग विभागाच्या मागणीनुसार १७ गावे आणि खाणकाम संचालनालयाच्या यादीनुसार १३ गावे अशी मिळून ३८८ गावे पश्चिम घाटाच्या संवेदनशील क्षेत्रामधून वगळण्याचा प्रस्ताव राज्याने केंद्राला पाठवला आहे. याविषयी या बैठकीत उपस्थित असणाऱ्या 'राज्य जैवविविधता मंडळा'च्या एका अधिकाऱ्याने 'महा MTB'ला माहिती दिली की, सद्यस्थितीत औद्योगिक वसाहती, खाणी, 'एमआयडीसी' आणि नगरपरिषदेच्या अधिपत्याअंतर्गत येणाऱ्या एकूण ३८८ गावांना संवेदनशील क्षेत्रामधून वगळण्यासाठीचा प्रस्ताव आम्ही केंद्राला पाठवला आहे. केंद्राने ही गावे वगळण्याचा निर्णय घेतल्यास याठिकाणी नव्या खाणी आणि औद्योगिक वसाहती बांधण्यास सरकारला मोकळे रान मिळणार असल्याची भिती पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली आहे.