‘पोलखोली’च्या भीतीने पाकिस्तानात मानवाधिकार आयोगाच्या संकेतस्थळावर बंदी!

इस्लामाबाद : बलुचिस्तानमधील लोकमत दाबून टाकण्यासाठी पाकिस्तान सतत प्रयत्न करत आहे. आता पाकिस्तानने बलुचिस्तान मानवाधिकार आयोगाच्या संकेतस्थळावर अनिश्चित काळासाठी बंदी घातली आहे. ‘बलुचिस्तान पोस्ट’ या स्थानिक मीडिया एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार ही मानवाधिकार संस्था एक ना-नफा करणारी संस्था असल्याचा दावा करते आणि त्या प्रांतात बर्‍यापैकी सक्रिय आहे. या एनजीओला अनेक माध्यम बंधनांना तोंड द्यावे लागले आहे. ही स्वयंसेवी संस्था स्वीडन, फ्रान्स आणि यूके सारख्या काही परदेशी देशांमध्ये देखील कार्यरत आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून ही संघटना बलुचिस्तानमध्ये मानवाधिकार उल्लंघनाची माहिती गोळा करीत आहे आणि आंतरराष्ट्रीय मीडिया आणि इतर काही संस्थांना या माहितीचा अहवाल देत आहे. संघटनेत विविध स्वयंसेवक आणि समर्थक आहेत जे बलुचिस्तानच्या सर्व भागातून माहिती गोळा करतात आणि अहवाल देतात.

बलूचिस्तान पोस्ट न्यूज डेस्कच्या म्हणण्यानुसार, पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी मानवाधिकार आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर बंदी घातली आहे. जर ही वेबसाइट शोधण्याचा प्रयत्न केला गेला तर 'सर्फ सेफली!’ असे दिसते आपण ज्या साइटवर प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करीत आहात त्यात पाकिस्तानमध्ये पहाण्यासाठी मर्यादित सामग्री आहे.

ही संस्था बलुचिस्तानमधील युद्धाचा पक्ष नसून ती एक निष्पक्ष आणि निःपक्षपाती मानवाधिकार संस्था आहे. पाकिस्तानच्या या कारवाईमुळे कमिशनला अपाय झाला आहे, असे संस्थेकडून अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे. वास्तविक बलुचिस्तानमधील मीडियावर निर्बंधांची ही पहिली घटना नाही. याआधीदेखील बलुचिस्तान पोस्ट नेटवर्कवर पारदर्शक आणि निष्पक्ष अहवाल देऊनही बंदी घातली गेली. एवढेच नव्हे तर इतर काही माध्यम आणि संघटनांवरही बंदी घातली गेली.

पत्रकार संघटना आणि मानवाधिकार गटांचा आरोप आहे की बलुचिस्तानमध्ये माध्यमांवर अत्यंत कडक बंदी घातली गेली आहे. लोकांचे मत दडपले जाते, राजकीय असंतोष क्रूरपणे रोखले जातात आणि बोलण्याचे स्वातंत्र्य रोखले जात असल्याचे तिथल्या सगळ्या माध्यमांचे म्हणणे आहे.