टाळेबंदी वाढविण्याचे संकेत, पंतप्रधानांसोबतच्या चर्चेत राज्यांचा सूर

टाळेबंदी वाढविण्याचे संकेत, पंतप्रधानांसोबतच्या चर्चेत राज्यांचा सूर

नवी दिल्ली: कोरोनाविरोधात भारत देत असलेल्या लढ्याचे जगभरातून कौतुक झाले असून ही लढाई जिंकण्याचा विश्वास त्यातून व्यक्त होत आहे. त्याचप्रमाणे सर्व राज्ये कोरोनाविरोधात देत असलेला लढा अतिशय कौतुकास्पद आहे. देशातील ग्रामीण भागास कोरोनामुक्त ठेवणे ही सर्वांची मुख्य जबाबदारी आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या चर्चेदरम्यान मंगळवारी केले.

देशव्यापी टाळेबंदीचा ३ रा टप्पा १७ मे रोजी संपुष्टात येत आहे, त्यानंतरही टाळेबंदीत वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबतच व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. यावेळी पंतप्रधानांनी राज्यांची तयारी, उपाययोजना, कोरोना रुग्णांची संख्या आदींविषयी माहिती घेतली. यावेळी जवळपास सर्वच राज्यांनी टाळेबंदी वाढविण्याची मागणी केली. यावेळी गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांसोबतचा पंतप्रधान मोदी यांचा हा पाचवा संवाद होता.

कोरोनाविरोधात भारत करीत असलेल्या उपाययोजनांचे संपूर्ण जगभरातून कौतुक होत आहे. देशातील सर्व राज्ये ज्या पद्धतीने या संकटाचा सामना करीत आहेत, ते अतिशय कौतुकास्पद आहे. यापुढील काळातही याच पद्धतीने काम करणे अपेक्षित आहे. देशातील काही भागांमध्ये हळुहळू आर्थिक घडामोडींनी सुरूवात होत असून आगामी काळात त्यास वेग प्राप्त होणार आहे. देशातल्या कोणकोणत्या भागांमध्ये कोरोना संसर्गाची संख्या जास्त आहे, त्याची माहिती आता जमा झाली आहे. त्याच्याआधारे आता पुढील उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. यापुढी काळात देशातील ग्रामीण भागामध्ये संसर्ग होणार नाही, याची विशेष काळजी घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठी सामाजिक अंतर राखणे अतिशय गरजेचे राहिल. त्याचप्रमाणे संसर्गाचा फैलाव रोखण्यासाठी यापुढे केंद्रीकृत प्रयत्न गरजेचे असतील, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

केंद्रीय सुरक्षा दलांची मदत हवी- मुख्यमंत्री ठाकरेंची मागणी

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उध्दव बाळासाहेब ठाकरे यांनी टाळेबंदीमध्ये वाढ केल्याशिवाय परिस्थितीचा सामना करणे शक्य नसल्याचे मत मांडले. त्याचप्रमाणे मे महिन्यात रुग्णांच्या संख्येत वाढ होण्याची शक्यता विचारात घेता टाळेबंदीचे कसोशीने पालन होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. अत्यावश्यक सेवांमद्ये काम करणाऱ्यांसाठी उपनगरी रेल्वे सेवा सुरू करण्यासंदर्भात विचार व्हावा, तसेच राज्य पोलीस दलावर आलेला ताण आणि पोलिसांमध्ये वाढता संसर्ग लक्षात घेता केंद्रीय सुरक्षा दलांची मदत राज्यास देण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

ठाकरे यांच्याप्रमाणेच पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनीदेखील टाळेबंदी वाढविण्यासंदर्भात सकारात्मक मत मांडले. मात्र, ते करतानाच राज्यांची आर्थिक स्थिती बिघडणार नाही आणि जनतेलाही त्रास होणार नाही, याची काळजी घेऊन योजना आखणे गरजेचे असल्याचे मत मांडले. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनीदेखील टाळेबंदी वाढविणे गरजेचे असल्याचे म्हटले. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी कंटेटमेंट झोन वगळता अन्य ठिकाणी आर्थिक व्यवहारांना परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली.

तेलंगाणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी प्रवासी रेल्वेसेवा चालू करणे धोकादायक ठरेल, असे सांगत रेल्वेसेवा बंदतच ठेवण्याची मागणी केली. कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी रेल्वेसेवा बंद ठेवण्यात आली होती, मात्र ती पुन्हा सुरू केल्यास त्याचे नकारात्मक परिणाम होतील, असे ते म्हणाले. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी यांनीदेखील तामिळनाडूमध्ये रुग्णांची वाढती संख्या पाहता किमान ३१ मे पर्यंत रेल्वेसेवा सुरू करण्यास त्याचप्रमाणे हवाईसेवा सुरू करण्यास परवानगी देऊ नये, अशी मागण केली. छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री भुपेश बघेल यांनी हिरवे, नारिंगी आणि लाल असे क्षेत्र ठरविण्याचे अधिकार राज्यांकडे द्यावे, असे सांगितले.

चर्चेदरम्यान सर्व राज्यांचा सूर हा टाळेबंदी वाढविण्यात यावी, असा असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे १७ मे नंतर किती काळ टाळेबंदी वाढविली जाणार, त्यात कोणत्या प्रकारची सूट देण्यात येईल याविषयी येत्या चार ते पाच दिवसात घोषणा केली जाऊ शकते.