अर्थव्यवस्थेला बुस्टर देण्यासाठी मोदी सरकार आणणार ही योजना !

 

 

 

नवी दिल्ली : कोरोना विषाणूमुळे लॉकडाऊननंतर अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी सरकार एक नवीन प्रस्ताव आणण्याच्या तयारीत आहे. या योजनेअंतर्गत लघु आणि किरकोळ उद्योगांसाठी शंभर टक्के हमी देणारे कर्ज देण्याची योजना आखत आहे. बँकींग क्षेत्रातील सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार एका वृत्तसंस्थेने हा दावा केला आहे.

 

 

 

 

या प्रकरणात एका सरकारी उच्चपदस्थ सुत्रांनी दिलेल्या हवाल्यानुसार सरकार या नव्या योजनेद्वारे सुक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी प्रोत्साहन कर्ज योजना आणण्याच्या तयारीत आहे. उद्योगाची गरज सध्याची मागणी यांवर उद्योगाला कर्ज द्यायचे कि नाही याचा विचार केला जाईल. त्यामुळे गरजूंपर्यंत या योजनेचा लाभ लवकरात लवकर पोहोचेल.

 

 

 

कंपनीची जोखीम उचलण्याची क्षमता पाहून हमी २५ ते १०० टक्क्यांवर कर्जाची हमी मिळेल. सरकार याबद्दल लवकरच घोषणा करणार असून एकूण किती रुपयांचे कर्ज मंजूर होईल किंवा यासाठी किती कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केली जाईल याबद्दल लवकरच समजेल.

 

 

कोरोना विषाणूमुळे देशव्यापी लॉकडाऊनच्या काळात सुस्त पडलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळावी यासाठी केंद्र सरकार उपाययोजना करत आहे. सरकारी माहितीनुसार, देशातील एकूण अर्थव्यवस्थेतील २५ टक्के हिस्सा हा लघु उद्योगांचा आहे. या अंतर्गत एकूण ५० कोटी जनतेला रोजगार प्राप्त होतो. त्यामुळे सरकार बँकांना या क्षेत्रासाठी कर्ज देण्याचा आग्रह करत आहे. मात्र, बुडीत कर्जवाटपांच्या प्रकरणांमुळे बँकांनाही कर्जबुडव्या उद्योजकांना नवी कर्जे देण्याची तयारी दाखवलेली नाही.

 

 

 

 

 

 

आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार, या क्षेत्रात ३१ मार्च २०२० पर्यंत ४.९१ लाख कोटी कर्ज देण्यात आले आहे. एमएसएमई क्षेत्रातील बुडीत कर्जांचे प्रमाण वाढत आहे. डिसेंबर २०१९ पर्यंत एकूण कर्जाच्या १२.६ टक्के झाले आहेत. बँकरच्या म्हणण्यानुसार, भविष्यात कर्जवाटप करणे हे बँकांसाठी सरकारने हमी घेणे गरजेचे असून यामुळे बुडीत कर्ज आणि एनपीएचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल.