अमेरिका-चीन तणातणी

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    01-May-2020
Total Views |


अमेरिका-चीन तणातणी_1 



जागतिक पटलावर कोरोनाच्या निर्मितीवरुन अमेरिकेसह युरोपीय देश आणि चीनमध्ये सुरु असलेल्या वादातून जे काय निष्पन्न व्हायचे ते होईलच. परंतु, भारताने चीनमधून बाहेर पडणार्‍या कंपन्यांना आकर्षित केले तर हे कोरोनाचे संकट आपल्या अर्थव्यवस्थेला बलाढ्य करणारे आयुध नक्कीच सिद्ध होऊ शकते.


कोरोनाचा कहर सुरु असतानाच कोरोनाची उत्पत्ती नेमकी कुठून झाली, यावर चर्चा, वाद, संशोधन, तपास सुरु आहे. तसेच कोरोनाचा प्रसार सुरु झाल्यापासून चीननेच त्याची निर्मिती केली, हा आरोपही मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आला. आता पुन्हा एकदा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनने जगभरात कोरोना विषाणू पसरवल्याचा आरोप केला आहे. ट्रम्प यांनी याआधीही कोरोनाप्रसारावरून चीनलाच जबाबदार धरत १८४ देशांना नरकयातना दिल्याचे म्हटले होते. सोबतच मी पुन्हा एकदा अमेरिकेचा अध्यक्ष होऊ नये ही चीनची इच्छा असल्याचा आरोपही ट्रम्प यांनी केला होता. कोरोना विषाणूचा वुहान इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजीशी गहिरा संबंध आहे. आमच्याकडे त्याचे पुरावे आहेत. कोरोना वुहानच्या प्रयोगशाळेतच तयार झाला, असे आता डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.


तथापि, “मी याबाबत सध्यातरी अधिक काही सांगू शकणार नाही,” असेही ते म्हणाले. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनवर आरोप करणे स्वाभाविकच म्हटले पाहिजे. कारण, कोरोनाचे पहिले प्रकरण चीनमध्येच उद्भवले, तरी चीनने त्याबद्दल जगाला अंधारात ठेवले. तसेच कोरोनाला रोखण्यासाठी कोणतीही विशेष पावले उचलली नाही. कोरोना मानवापासून मानवाला संसर्गजन्य पद्धतीने होतो, हे माहिती असूनही चीनने अनेक दिवस विमान वाहतूक व इतर प्रकारचे दळणवळणही सुरूच ठेवले. अमेरिका व युरोपातील कित्येक देशांत चीनमधून माणसे जातच होती. त्यामुळेच तिकडेही कोरोनाचा प्रसार झाला. चीनने खरेतर यावर प्रतिबंध आणण्याची आवश्यकता होती, पण त्याने तसे केले नाही. जर्मनी, ब्रिटन, फ्रान्स आणि इटलीबरोबरच कोरोनाने अमेरिकेतही थैमान घातले. अमेरिकेत जवळपास १० लाख लोक कोरोनाबाधित झाले आणि ६२ हजारांपेक्षा अधिक लोकांचा बळी गेला. कोरोनाने इतक्या मोठ्या प्रमाणावर तांडव केल्याने डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन दबावात आहे आणि त्यामुळे ते चीनला दोषी ठरवत आहे.



दरम्यान
, कोरोना विषाणू चीनच्या वुहान शहरातील जंगली पशु-पक्ष्यांच्या बाजारापासून मानवाला संसर्गित झाला, हा दावादेखील अमेरिकेने या आधीच नाकारलेला आहे. परंतु, अमेरिकेने चीनकडे बोट दाखवल्यानंतर चीनही शांत बसलेला नाही. अमेरिकेच्या लष्करानेच चीनपर्यंत कोरोना विषाणू पोहोचवला आणि नंतर त्याचा प्रसार झाला, असा आरोप चीनने केलेला आहे. तसेच कोरोना रोखण्यात अपयश आल्यानेच ट्रम्प सरकार चीनवर आरोप करत असून जागाला संभ्रमित करत असल्याचे चीनने म्हटले आहे. दुसरीकडे अमेरिका आणि चीनमध्ये कोरोनावरुन तू-तू-मै-मैसुरु असतानाच युएस इंटेलिजन्स कम्युनिटीने मात्र वेगळीच माहिती दिली आहे. त्यांच्या मते, “उपलब्ध पुराव्यांवरुन कोरोना विषाणू मावननिर्मित नाही, या निष्कर्षावर आम्ही पोहोचलो आहेत. एखाद्या प्रयोगशाळेत जनेटिक मॉडिफिकेशनद्वारे कोरोना विषाणू तयार करण्यात आलेला नाही, तरीही आम्ही याबाबत अधिक संशोधन करत आहोत,” असे युएस इंटेलिजन्स कम्युनिटीने म्हटले आहे. म्हणजेच अमेरिकन सरकार आणि अमेरिकेतीलच एका संस्थेची भूमिका विरोधाभासी असल्याचे इथे स्पष्ट होेते.



चीनवर आरोप करतानाच अमेरिकेने जागतिक आरोग्य संघटना (डब्ल्यूएचओ) चीनच्या इशार्‍यावर नाचत असल्याचा आरोपही केला. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी
डब्ल्यूएचओवर जाहीररित्या नाराजी व्यक्त केलेली आहे. डब्ल्यूएचओने चीनची बाजू घेत जगाला कोरोनाविषयक योग्य माहिती दिली नाही, असा आरोप अमेरिकेने केला. डब्ल्यूएचओला आपल्या कृत्याची लाज वाटली पाहिजे. कारण, त्यांनी केवळ चीनच्या जनसंपर्क एजन्सीची भूमिका निभावली, असे अमेरिकेने म्हटले. अमेरिकन सरकार डब्ल्यूएचओवर केवळ आरोप करुनच थांबले नाही तर कारवाई करण्याचा इशाराही दिला. आम्ही कोरोना विषाणू संसर्गाच्या अनुषंगाने जागतिक आरोग्य संघटनेच्या भूमिकेचा तपास करु, असे अमेरिकेने म्हटले आहे व तशी कार्यवाहीही सुरू करण्यात आली. डोनाल्ड ट्रम्प इतकेच करुन थांबले नाहीत, तर त्यांनी डब्ल्यूएचओला अमेरिकन सरकारकडून देण्यात येणारा कोट्यावधी डॉलर्सचा निधीही अनिश्चित काळासाठी रोखला. चीनची बाजू घेतल्याची शिक्षा म्हणून त्यांनी ही कारवाई केली.



पण
, यामुळे जागतिक आरोग्य संघटना विकसनशील देश, तिसर्‍या जगातील देशांत जी आरोग्यविषयक अभियाने राबवते, कार्यक्रम, उपक्रम आखते, त्यासमोर निधी टंचाईची मोठी समस्या उभी राहू शकते. परिणामी, कोरोनाचे संकट एकीकडे आणि इतर वैद्यकीय समस्यांचे संकट दुसरीकडे अशी परिस्थितीही काही काळानंतर निर्माण होऊ शकते. जागतिक आरोग्य संघटनेचा निधी रोखल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन चीनला मोठा आर्थिक दंड ठोठावण्याच्या मनःस्थितीत आहे. कारण, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनकिंवा दैनंदिन गतिविधींवरील निर्बंधांमुळे अर्थव्यवस्थेला मोठे नुकसान सोसावे लागत आहे. उद्योगधंदे, व्यापार, व्यवसाय ठप्प झाल्याने रोजगाराची भीषण समस्या उभी राहिली आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, तर २००८ सालच्या आर्थिक मंदीपेक्षाही आताचा काळ भयावह आहे. त्यामुळेच अर्थव्यवस्थेला झालेल्या नुकसानाची भरपाई चीनकडून करावी, असे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ठरवले आहे.



त्याआधी जर्मनीनेही अर्थव्यवस्थेला झालेले नुकसान भरुन काढण्यासाठी चीनकडे १६५ अब्ज डॉलर्सची मागणी केली आहे. पण
, ट्रम्प यांनी आम्ही जर्मनीपेक्षाही अधिक नुकसानभरपाई मागणार असल्याचे म्हटले. त्याअंतर्गतच आगामी काळात चिनी वस्तूंवर अधिक आयातशुल्क लावण्याचा विचार डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बोलून दाखवला. सोबतच शिक्षा म्हणून चीनकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करु नये, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. चीनला आर्थिकदृष्ट्या दंड देण्याचे घाटत असतानाच अमेरिकन (आणि इतरही अनेक देशांच्या) कंपन्यांनी चीनमधून बाहेर पडण्याची तयारी चालवल्याचे वृत्तही समोर आलेले आहे. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारताला मोठी संधी उपलब्ध झालेली आहे. अमेरिकन, जपानी किंवा युरोपीय देशांतील कंपन्यांनी गेल्या कित्येक वर्षांत चीनमध्ये आपले प्रकल्प उभे केले होते. पण या कंपन्या तिथून बाहेर पडताना तशाच दुसर्‍या एखाद्या देशाचा विचार करत असून त्यांच्यापुढे भारतासारखा उत्तम पर्याय आहे. त्या दृष्टीने मोदी सरकारही कामाला लागलेले असून भारताचा फायदा करुन घेण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. जवळपास एक हजारांपेक्षा अधिक कंपन्यांशी भारत सरकारचे विविध विभाग संपर्कात आहेत आणि पंतप्रधानांनी अशा कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी विविध विभागांसह राज्यांनीही आवश्यक ते निर्णय पटापट घ्यावेत, अशा सूचना दिल्या आहेत.




सरकारी पातळीवर गुंतवणूक व कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी प्रयास केले जात असतानाच आपल्या नोकरशाहीलादेखील त्यासाठी उद्युक्त केले पाहिजे
, त्याची जाणीव करुन दिली पाहिजे. उद्योगांसाठीच्या विविध परवानग्या, मंजुर्‍या देण्याची कामे लालफितशाहीत न अडकता किंवा सरकारी काम आणि महिनोनमहिने थांब असे न होता ती लवकरात लवकर झाली पाहिजेत. उद्योगस्नेही धोरणे आखली पाहिजेत व त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कामाला लागले पाहिजे. आपल्या वित्तीय संस्था, बँकांनीदेखील कोरोनासंकटाचा अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठीचे आयुध म्हणून वापर करुन घेतला पाहिजे. तसे झाले तर आंतरराष्ट्रीय कंपन्या भारतात पाय रोवून उभ्या राहतील. आता जागतिक पटलावर कोरोनाच्या निर्मितीवरुन अमेरिकेसह युरोपीय देश आणि चीनमध्ये सुरु असलेल्या वादातून जे काय निष्पन्न व्हायचे ते होईलच. परंतु, आपण अंग मोडून कामाला लागलो तर या सगळ्यातून भारत, भारतीय अर्थव्यवस्था व रोजगारसंधींचा नक्कीच लाभार्थी ठरु शकतो, असे वाटते.

@@AUTHORINFO_V1@@