बॅंका नियमावली शिथिल व्हावी!, सतीश मराठे यांचे मोदींना पत्र

मुंबई : 'लॉकडाऊन'नंतर एकूणच नाजूक बनलेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी उद्योगांना सावरणे, रोजगारनिर्मिती कायम ठेवणे हे आव्हान असणार असून त्यासाठी बॅंका महत्वाची भूमीका निभावणार आहेत. येत्या काळात बॅंकांसाठी काही नियमावली शिथिल करावी, अशी मागणी रिझर्व्ह बॅंकेच्या केंद्रीय मंडळाचे संचालक सतीश मराठे यांनी केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सविस्तर पत्र लिहीत त्यांनी या मागण्या मांडल्या आहेत.

कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे देशावर उद्भवलेल्या संकटाला तोंड देत असताना अर्थव्यवस्थेवरही एक गडद काळोख आहे. सुक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांवर संक्रात ओढावणार असून या क्षेत्रातील रोजगारांवरही कुऱ्हाड येणार आहे. असंघटीत क्षेत्रातील रोजगारांचीही हीच परिस्थिती आहे. पतमानांकन संस्थांनीही विकासदर खुंटणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. या काळात केंद्र सरकारने सर्व सामान्यांना आर्थिक दिलासा देणारे निर्णय घेतल्याबद्दल मराठे यांनी पंतप्रधान मोदींचे आभार मानले आहेत.

 

 

 

"केंद्र सरकार उचलत असलेल्या पाऊलांचे आम्ही स्वागत करतो. मात्र, या काळात बॅंकींग क्षेत्राकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. उत्पन्न आणि मालमत्ता वर्गीकरण नियमावली, थकीत कर्जांसाठीची तरतूद, थकीत कर्जदारांची यादी सिबिलकडे पाठवण्याची प्रक्रीया आदी कामे स्थगित ठेवावीत," अशी मागणी त्यांनी केली आहे. सर्वच बॅंकांना कर्ज खाती पुन्हा वर्गीकरणासाठी परवानगी द्यावी, बॅंकांना खेळत्या भांडवलाची मर्यादा कमी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.




Download Document